काठमाडौं । प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेसको समेत सहयोगमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले संसद विघटनको प्रस्ताव लगेको सम्बद्ध नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार संसद विघटनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका लागि बाध्यता हो । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपा भित्र प्रचण्ड–नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहबीच विवाद थप पेचिलो बनेको थियो । उक्त अध्यादेशसँगै प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीसँग थप सशंकित बनेका थिए । त्यो नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइबाट पनि प्रश्ट हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको मनसाय सहमतिमा जाऔं भन्ने छैन, जसरी पनि हामीहरूलाई सिध्याउन चाहनु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई कुनै हालतमा हामी सफल हुन दिदैनौँ ।’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार नेपालवाचसँग कुरा गर्दै केपी ओलीलाई गलत बाटोबाट रोक्न प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । अन्यथा आफूहरूको भविष्य नभएको बुझाइ रहेको उनले बताएका थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहले यही बीचमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर देउवाको भूमिका शंकास्पद रहेकोले सम्झाउन समेत भनेका थिए । यसरी कांग्रेसलाईसमेत सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह लागेको थियो । प्रचण्ड–नेपालको यो कदममा राजपाले समेत साथ दिने वचन दिएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल समूहको यो तयारी बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमतिको हात अघि बढाए । बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग नजिकिन चाहेका थिए । सोही अनुसार मिलेर जान तयार भएका थिए । त्यसका लागि उनले पार्टीमा दर्ता भएको आरोप÷प्रत्यारोप फिर्ता लिएर साझा राजनीतिक प्रस्ताव लैजाने प्रस्ताव गरे । तर, प्रचण्ड ओलीको त्यो प्रस्तावमा तयार भएनन् । उनले पार्टीमा दर्ता भइसकेको विषयलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी पार्टीलाई दिएर जाँदा राम्रो हुने मत राखे । प्रचण्डलाई भेट्न ओली शनिबार फेरि खुमलटार पुगे । त्यसमा अब मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव ओलीले राखे । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूह ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अडान राखे । यसले ओली–प्रचण्डको दुरी थप बढायो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सम्वन्ध बढाउन चाहनुको मुख्य कारण थियो, राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग र आफूविरुद्ध दर्ता हुन लागेको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्नु । यही कुरा बुझेका ओलीले संसदमा राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरु अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु अघि नै कदम चाले । ‘आइतबार कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले राष्ट्रपति समक्ष संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि हस्ताक्षर बुझाउँदै थिए, उनीहरूले त्यो अवसर पाएका भए, राष्ट्रपतिले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । त्यसरी संसद अधिवेशन सुरु भएकै दिन राष्ट्रपति विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता हुन्थ्यो ।’ एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार प्रचण्डसँग महाअभियोग र अविश्वासको प्रस्तावको मस्यौदा तयारी अवस्थामा थियो । त्यही सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले हतार–हतार संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएका स्रोतको दावी छ ।