काठमाडौं । संसद् विघटन प्रकरणपछि नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । विवादकाबीच नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए । संसद् विघटन प्रति विमती राख्दै सरकारमा रहेका सात जना मन्त्रीले एकैपटक राजीनामाको घोषणा गरे । राजीनामा दिनेमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भूसाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई पनि थिए । दलीय विवादका कारण उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए । तर, सरकारमै रहँदा भने उनीहरूको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखियो । दलीय राजनीतिभित्रै पनि फरक र प्रगतिशिल एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताका दाग नलागेका तथा सम्भावित नेतृत्वका हेरिएका उनीहरूले सरकारमा रहँदा प्रभावकारी काम देखाउन सकेनन् । जसका कारण आफ्नै पूर्ववर्ती साखलाईसमेत गुमाए । अनेक विवाद र उल्झनमा फसेर उनीहरूले मन्त्री हुनुअघिको आफ्नै सफा छवीलाईसमेत धुलिसात पारे । समाजवादी मन्त्रीको पुँजीवादी हर्कत समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्ने घनश्याम भूसाललाई तत्कालीन सरकारले मंसिर ०७६ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री नियुक्त गरेको थियो । तर, मन्त्री बनेर सरकारमा आएपछि बोलीअनुसार काम गर्न सकेनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दलाल अर्थतन्त्र भनेर नामांकन गर्ने उनी सरकारमा आएपछि त्यसैको हिमायती बन्न पुगे । कृषि क्षेत्रमा व्यप्त विचौलियाको रजगज तोड्नुको सट्टा आफैं तिनको सहयोगीका रुपमा देखा परे । मिलले किसानबाट लिएको उखुको करोडौंको भुक्तानी दिलाउन कृषिमन्त्रीका रुपमा भूसालको भूमिका शून्यप्रायः रह्यो । मिललाई बेचेको करोडौं भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू वर्षौंदेखि आन्दोलित छन् । उखुको भुक्तानी दिलाइदिन दवाबस्वरुप सिराहा, सर्लाही, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाबाट किसानहरू काठमाडौंसम्म धाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, समस्या ज्यूँकात्यूँ छ ।रासायनिक मलको अभाव कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । यो समस्या समाधानका लागि पनि कृषि मन्त्रीका रुपमा भूसालको भूमिका नगन्य रह्यो । उनकै कार्यकालमा किसानहरू रासायनिक मल नपाउने स्थिति बन्यो । यसबीचमा रासायनिक मल ल्याउने गरी गरिएको ठेक्का माथि नै प्रश्न उठ्यो भने तत्कालको गर्जो टार्न पैंचोमा ल्याउने गरी गरिएको भनिएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । विगत झण्डै एक वर्षदेखि किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि तत्काल यो समस्या समाधान हुने छाँटकाँट छैन । कृषिमा आत्मनिर्भरता र किसानको हकहितका विषयमा भूसालका बोली व्यवहारमा रुपान्तरित हुन सकेनन् । उत्पादित तरकारी खाल्डो खनेर गाड्नुपर्ने, सडकमा दूध पोख्नुपर्ने, बजार भाउ नपाउने जस्ता बाध्यताबाट किसानहरूले उनको पालामा पनि मुक्ति पाउन सकेनन् । स्वदेशमा उत्पादित कृषि उत्पादन खेर जाने तर त्यही उत्पादनहरू अर्बौं मूल्यको परिमाणमा विदेशबाट आयात हुने विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति उनका पालामा घट्नुको सट्टा बढेर गयो । यसमा पनि कृषि मन्त्रीका रुपमा भूसालले आँखा चिम्लिए । नेपालमा वैदेशिक सहयोग र अनुदान बढी प्रवाह हुने क्षेत्रमध्येमा पर्छ कृषि क्षेत्र । दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौंको अनुदान र बजेट कृषि क्षेत्रमा खर्चिरहेका छन् । तर, खर्चिएको बजेटको तुलनामा परिणाम देखिन सकेको छैन । सहयोग र सहायताको लाभ लक्षित बर्ग र वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । बरु बिचौलिया, कर्मचारी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, व्यापारी मोटाइरहेका छन् । किसानले पाउनुपर्ने सहायता–सुविधाबाट उनीहरू बञ्चित हुने परिस्थितिको अन्त्यका लागि पनि मन्त्रीका रुपमा भूसालको प्रयत्न परिणामूखी हुनसक्थ्यो । तर, यसतर्फ पनि उनको कत्ति ध्यान गएन । यी यावत् कारणकाबीच मन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा भूसालले सम्झनयोग्य छाप छाड्न सकेनन् । बरु आफ्नै पूर्ववर्ती साखसमेत गुमाए । बाहिर हुँदा सरकारको आलोचना, मन्त्री बनेपछि आफैं आलोचित १५ साउन २०७६ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘मेरो स्वागतका लागि फूलमाला नराख्नु भनेको थिएँ, तर यो मन्त्रालय छोडेर जाँदा तपाईंहरूले लगाइदिएको खादा र मालाको महत्व हुन्छ । त्यसको अर्थ पनि हुन्छ ।’ आफ्नो स्वागतका लागि फूलमाला लिएर जानेहरूलाई त्यो फूलमालाको गरिमा राख्ने र मन्त्रालय छाडेर जाँदा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अर्थमा उनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । संसद् विघटन प्रकरणपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकाबीच गत आइतबार भट्टराईले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । मन्त्रीका रुपमा १७ महिना उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा गुजारे । तर, मन्त्री हुँदा आफैंले कबोल गरेको बाचा भने उनले पूरा गर्न सकेनन् । उनकै शब्दमा ‘फूलमाला’ लगाउन पाएनन् । कोरोना महामारीका कारण महत्वकांक्षी योजना पूरा गर्ने परिस्थिति त थिएन नै । तर, उपलब्ध स्रोत, साधन र विकसित परिस्थितिका माझ उनको कार्यसम्पादन भने निकै कमजोर रह्यो । आफ्नै दलभित्र आलोचनात्मक चेत बोक्ने र जनताको पक्षमा आवाज मुखरित गर्ने भनेर चिनिएका युवा उमेरका भट्टराई मन्त्री हुँदा नेपालको पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रको सुधार हुने अपेक्षा उनीबाट धेरैले गरेका थिए । तर, त्यो अपेक्षा उनले पूरा गर्न सकेनन् । उल्टो उनी अनेकन बिवादमा फसे र आलोचित भए । मन्त्री हुनेबित्तिकै नर्सिङ कलेजहरूको नियमन गर्ने निकाय नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा आफ्नी श्रीमती बिन्दा घिमिरेलाई नियुक्त गरे । मन्त्री भएको महिना दिनमै श्रीमतिलाई लाभको पदमा भर्ती गरेपछि उनको आलोचना सुरु भएको थियो । नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएका उनी आफैं हवाई कानुन उल्लंघन गर्दै हिंडे । हवाई तालिका अनुसार निर्धारित समयमा विमानस्थल नपुग्दा उडानमा ढिलाइ भएपछि गत २८ भदौमा उनीविरुद्ध विमानस्थलमै नाराबाजीसमेत भयो । सडकदेखि आकाशमा भिआइपी सवारीले निम्त्याउने दिक्दारीको आक्रोस यात्रुले उनीविरुद्ध पोखियो । डढेलोबाट आक्रान्त भइरहेको अष्ट्रेलियामा पुगेर अघिल्लो वर्षको पुसमा उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसार गरे । नेपाल कोरोनामुक्त भएको भन्दै घुम्न आउन आह्वान गरे । डढेलोबाट शोकमग्न भइरहेको अवस्थामा नेपाल आउने आह्वान गर्ने मन्त्री भट्टराईविरुद्ध अष्ट्रेलियन नागरिकले हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । भट्टराईले नेतृत्व गरेको र्‍यालीलाई सिड्नीस्थित ओपेरा हाउसको सुरक्षाकर्मीले रोक्यो । त्यतिबेला डढेलोका कारण अष्ट्रेलियामा २४ जनाको ज्यान जानुका साथै करोडौं जनावर मरेका थिए भने सयौं मानव बस्ती जलेका थिए । चारमहिनादेखि रिक्त रहेको मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै उनले दिवंगत पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले थालेका कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अधिकारीकै थियो । यसलाई भट्टराईले अघि बढाउन त खाजे तर कोरोना भाइरसको महामारीले योजनाले गति भने पाएन । बरु भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालय नै विघटन गर्ने निर्णय गर्न मन्त्री भट्टराई बाध्य भए । मन्त्री भएपछि भट्टराईले विगत २४ वर्षदेखि अलमलमै रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २५ औं वर्षमा शिलान्यास गर्ने जनाएका थिए । तर त्यहाँको रुख कटानको विषयमा भएको कानुनी उल्झन र वातावरण तथा वन मन्त्रालयको विवाद चुलिएपछि अझै पनि विमानस्थलको शिलान्यास भएको छैन । उनले घोषणा गरेको तर पूरा गर्न नसकेको अर्को काम हो, नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार । नेपाल एयरलाइन्सको साखलाई ३७ हजार फिटमाथि पु¥याउने, क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने महत्वकांक्षी योजना उनले सुनाएका थिए । तर, १७ महिनामा निगम त के निगमका जहाज पनि त्यति उचाइमा उड्न सकेनन् । बरु उनकै निर्देशनमा यतिबेला निगमको ६ थान चिनियाँ जहाज उड्न सक्ने अवस्थामा भएर पनि ग्राउन्डेड छन् ।