काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धी रिटमाथि शुक्रबार गरमागरम बहस भयो । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमै चर्को वहस भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, दीनेश त्रिपाठी लगायतका दर्जनौँ कानुन व्यवसायीले बहस गरे । तर, उनीहरूले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जवराले बारम्बार एउटैमात्र प्रश्न दोहोर्याइरहे – संविधानअनुसार बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाएको हो, उसले अब म सरकार चलाउन सक्दिँन जनतामा जान्छु र अभिमत लिएर आउँछु भन्न पाउने कि नपाउने ?’ रिटमाथि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई उनले यही प्रश्न सोधेर चिढ्याइरहे । उनको सुरुदेखिकै यही प्रश्न सुनेर कानुन व्यवसायीले अनुमान गरिसकेका थिए – आज अन्तरिम आदेश आउँदैन । नभन्दै प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरे । र्याखर्याख पर्ने प्रश्न यस्ता थिए – वहसका क्रममा अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सजिलै संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थियो, तर ०७२ मा जारी भएको विद्यमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान छैन । – ‘०७२ को संविधानले पनि ०४७ को जस्तै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ,’ त्यतिबेला शर्मामाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसद् विघटन गर्ने अधिकार हिजोको संविधानमा पनि थियो आजकोमा पनि छ, तर माध्यम के हो भन्ने मात्रै फरक हो नि, होइन ?’ – प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नपछि अधिवक्ता शर्माले ०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्थाका कारण संसद् विघटन गर्ने विकृत अवस्था आएपछि लामो छलफलपश्चात अहिलेको संविधानले संसद् विघटन सजिलै गर्न नसक्नेगरी कसिलो बताएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले संविधानअनुसार संसद् विघटन गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो । शर्माले संविधानको सोही धाराको उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखे । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जवराले अधिवक्ता शर्मामाथि राखेका प्रश्न यस्ता थिए – संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार आफैं बहुमतमा भएको सरकार किन संसदमा जानुपर्यो ? – ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने अवस्थामा किन जाने ? – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत आयो, सरकार बनायो, तर म सरकार चलाउन सक्दिँन अब जनतामा जान्छु भन्यो भने संविधान धारा ७६ को उपधारा २,३,४,५ मा त जाँदैन नि ? त्यो अवस्थामा के हुन्छ ? – संविधानले उपधारा १ बाट २ मा जान्छ, त्यसपछि ५ मा जान्छ फेरि १,२,३ मैले फर्किने व्यवस्था संविधानले गरेको छ र ? प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथिको महाअभियोग/अविश्वासको भय भविश्वमा के हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर त्यसअघि नै फैसला गरिँदैन । तर, प्रधानन्यायाधीश जवराले भविष्यमा के हुन्छ भनेर अगाडि नै इजलासबाट भनिदिए । वहसको अन्तिममा वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले अन्तरिम आदेशमार्फत् संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग गरे । तर, उनीमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रश्न गर्दै खनिए – अन्तरिम आदेश दिउला रे, अनि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको आए के हुन्छ ? त्रिपाठीले प्रनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भए पनि जारी गर्न भनिरहे ।यसपछि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोही प्रश्न दोहोर्याए । त्रिपाठीले संसद् विघटनसम्वन्धी मुद्दा सार्वजनिक चासोको विषय भएको र आगामी १८ पुसभित्रमा प्रतिनिधिसभा बोलाउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले विपक्षीसँग ४-५ दिनभित्र कारण मागेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न माग गरे । बहसका लागि कुर्सीमा बसिरहेका सबै वकिलहरूले त्रिपाठीलाई समर्थन गर्दैै प्रधानन्यायाधीशलाई दवाब दिए, तर प्रधान्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशको स्वविवेकीय निर्णय पनि आफूले नै प्रयोग गर्न सक्नेझैं गरी कारण देखाउन आदेश मात्रै दिन सकिने बताए । उनले भने,‘अहिले नै अन्तरिम आदेश नदिऔं, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागौं, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको विवरण मागौँ र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी (अदालती सहयोग) झिकाउने भनौँ ।’उनको यस भनाइले संशय जन्मायो । वकिलको प्रश्न – प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन ? वहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राजीनामा नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न गरे । उनले गैर–संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले नियत सफा नदेखिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउने नियतका साथ मिति घोषणा गरेका होइनन्,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रश्न गरे, ‘नियत राम्रो भए राजीनामा किन दिनुभएन ?’ तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रतिनिधि सभा नरहेमा संसद् पनि रहँदैन भन्ने संविधानमा छ, त्यसै अनुसार सरकार काम चलाउ भैहाल्यो नि !’ भन्दै उत्तर दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले लिए वकिलको हुर्मत – बहस गर्दागर्दै इजलासबाटै निकाल्दिए बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जवराले थर्काउने र इजलासबाट निकाल्नेसम्मका गतिविधि गरेर वकिलहरूको हुर्मत लिए । रिट निवेदकसमेत रहेको अधिवक्ता सुजन नेपालले बहसका क्रममा अदालतमा मात्रै नभइ सडकमा पनि आन्दोलन चलिरहेको बताएका थिए । उनले असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए अदालतविरुद्ध पनि आन्दोलन हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । यति भन्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश आक्रोशित भए र उनले नेपाललाई थर्काउँदै भने, ‘तपाईं धम्क्याउन आउनुभएको हो ?’ त्यसपछि उनले बहस गर्दागर्दै अर्का अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीलाई इजलासबाटै निकालिदिए । बोगटीले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुको सट्टा त्यसो नगरेर आत्महत्या गरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ल्याप्चे लगाउने काम मात्रै गर्नुभयो, यसो गर्न मिल्दैन ।’ बोगटीले यसो भन्दा प्रधानन्यायाधीश जवरा एकाएक कड्किँदै भने, ‘कसले ल्याप्चे लगायो ?, जानुस् तपाइकाे बहस सुन्दिनँ ।’ जवराले यसो भनेपछि बोगटी झोला बोकेर इजलासबाट बाहिरिएका थिए यस्तै, अधिवक्ता सरोज घिमिरेले सरकारले लहडका भरमा संसद विघटन गरेको भन्दै बहस गरे । ‘संविधानलाई आफू अनुकुल व्यख्या गर्ने र बंग्याउने काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले परिकल्पनै नगरेको र संविधानसभाले अस्वीकार गरेको कुरालाई सरकारले लहडका भरमा विघटन गर्यो, राष्ट्रपतिको पत्र गैरसंवैधानिक छ, अन्तरिम आदेश दिएर संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ ।’ यस्तै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बसह गरिन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जवराले बहस छोट्याउनुस् भनेका थिए । अन्तिम एक शब्द भन्छु भन्दै उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता हुँदा परेको रिटको उनै जवराले गरेको फैसलाको एक लाइन् भनिन्,‘सतिले सरापेको देश भन्छन् त्यस्तो नहोस् संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ ।’ सर्वोच्चको आदेशले संसद्बारे थप अन्योल सरकारले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक आन्दोलन र कानुनी लडाइँ जारी छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी १३ वटा रिट छ । यस रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अन्योल थपिएको छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।’ संसद्को अधिवेशन भने गत १८ असारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अन्त्य गरिदिएकी थिएन् । संविधान अनुसार आगामी १८ गतेसम्ममा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्थ्याे। तर, सर्वोच्च अदालतले आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग १९ पुसभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको १९ पुसमा बस्ने संवैधानिक इजलासले मात्रै अब अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय गर्छ । न्यायाधीश कार्कीसँग ‘राय बाझिने’ भन्दै इजलासमा नबस्न आग्रह कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धि रिटमा ‘स्वार्थ बाँझिने’ भन्दै इजलासमा नबस्न भनेका थिए । उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता सुजन नेपाल लगायतले ‘स्वार्थ गाँसिने’ भन्दै इजलासमा रहन नहुने भनेका थिए । उनीहरुले केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला न्यायाधीश कार्की महान्यायाधीवक्ता थिए । अहिलेको विवाद पनि ओलीसँगै देखिएकाले ‘स्वार्थ बाँझिने’ भनेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जवराले ‘तपाईले भनिहाल्नुभयो म मान्दिन’ भनेका थिए । यता कतिपय कानुन व्यवसायीले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखेर आफू अनुकुलका न्याायधीश राखेको भनेका थिए । उनले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नियमित इजलासमा पठाएर तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै आफू अनूकुलका न्यायाधीशको इजलास गठन गरेका थिए । उनले आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहने गरी इजलास गठन गरेका थिए । इजलासका लागि तयार भएको रोष्टरमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकामानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल थिए ।