सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी, सैन्य मामिलाका जानकार इन्द्र अधिकारी (पिएचडी), पुर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल, साढे नौ वर्ष रक्षा मन्त्रालयमा बिताएका पूर्व कामु सचिव देबेन्द्र सिटौला, सहायक रथी (अ.प्रा.) प्रेमसिंह बस्न्यात (पिएडी), नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेल र स्वयं प्रधान सेनापति पुर्णचन्द्र थापासँगको संवादबाट निश्कर्ष निस्कन्छ, थापा रोलमोडल प्रधान सेनापति हुन् । रोलमोडल हुन के–के गरे त थापाले ? पढ्नुुस् विस्तृतमा । सेनामा डिजिटाइजेसनको सुरुवात नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पुर्णचन्द्र थापाले ४ माघमा सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा ‘केन्द्रीय डिजिटल सेन्टर’ को औपचारिक उद्घाटन गरे । यो उद्घाटनपछि नेपाली सेनाका हरेक युनिटहरूसम्म प्रविधि (डिजिटल) को पहुँच पुग्यो । ती युनिटहरूले आफ्ना उपलब्धी, समस्या, गुनासा तत्काल र सीधै प्रधान सेनापति थापा समक्ष नै राख्न सक्ने भए । ब्यारेकमा के भइरहेको छ ? उपल्लो नेतृत्वले बुझ्न चाहे त्यो पनि तत्काल संभव भयो । त्यसअघि तल्ला युनिटहरूले आफूलाई आवश्यक परेको सैन्य सामग्री लगायतको फाइल उठाएर क्रमशः उपल्ला तह पार गर्दै जंङ्गी अड्डामा आइपुग्दा ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको थियो । कमाण्ड सम्हाले पश्चातको पहिलो सम्बोधनमा थापाले ‘आफैंबाट आजैदेखि परिवर्तनको सुरुवात गरौं’ को नारा अघि सार्दै सेनाका सबै युनिटहरूमा ‘डिजिटानइजेशन’ गर्ने बाचा कसेका थिए । त्यही बाचा अनुसार कार्यकाल सकिन करिब ८ महिना बाँकी छँदै ५ वर्षलाई ‘डाटा स्टोर’ क्षमता सहितको ‘केन्द्रीय डिजिटल सेन्टर’ स्थापना गरेका छन् । जस्तो कि जुम्लामा रहेको कुनै युनिटलाई स्वचालित हतियार जरुरी छ । त्यसको फाइल टिप्पणी उठाएर सदरका लागि जंङ्गी अड्डा पठाउँदा लामो समय बित्ने गरेको थियो । केन्द्रीय डिजिटल सेन्टर स्थापनापछि माग राख्न र त्यसको सम्बोधन तत्काल सम्भव भएको छ । ‘डिजिटाइजेशन’ को औपचारिक थालनीपछि पत्रचार, माग फारम, बन्दोवस्तीका सामग्री, हतियार, दैनिक क्रियाकलाप लगायतको जानकारी लिने/दिने काम असाध्य सहज र छिटो छरितो भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय बताउँछ । ‘डिजिटाइजेशनको थालनीले कागजको प्रयोग कम हुने भएकाले स्टेशनरीमा हुने आर्थिक दायित्वको भार घटेको छ, नेपाली सेनाका सकलदर्जालाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन र सेनाको आधुनिकीकरणको अभियानमा डिजिटाइजेशन कोशेढुङ्गा सावित हुँदैछ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेल नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘नेपाली सेनाका सबै युनिटहरूमा डिजिटल माध्यमबाट द्रुत गतिमा सूचना आदान प्रदान हुन थालेको छ, पहिले महिनौं लाग्ने लजिष्टिकका कार्यहरू (जवानको कपडा, उपकरणको निकासी) ३० मिनेट भित्रै सम्पन्न भई सेनाभित्र दक्षता र सेवा प्रवाह बढेको छ ।’ थापाले २४ भदौ ०७५ मा प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हालेकै दिन ७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरी ४० पृष्ठको ‘प्रधान सेनापति कमाण्ड मार्ग निर्देशन, २०७५’ जारी गरेका थिए । २४ भदौ ०७५ मा प्रधान सेनापतिको सपथ खाएकै दिन थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । नेपाली सेनाको इतिहासमै यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उनी पहिलो प्रधान सेनापति हुन् । सेनाको नेतृत्व आफैं पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पहिलो कडी थियो त्यो । त्यही दिनबाट उनले आफ्नो कार्यालयलाई ‘डिजिटाइज’ को घोषणा गरेका थिए । कमाण्ड सम्हाले पश्चातको पहिलो सम्बोधनमा थापाले ‘आफैंबाट आजैदेखि परिवर्तनको सुरुवात गरौं’ को नारा अघि सार्दै सेनाका सबै युनिटहरूमा ‘डिजिटानइजेशन’ गर्ने बाचा कसेका थिए । त्यही बाचा अनुसार कार्यकाल सकिन करिब ८ महिना बाँकी छँदै ५ वर्षलाई ‘डाटा स्टोर’ क्षमता सहितको ‘केन्द्रीय डिजिटल सेन्टर’ स्थापना गरेका हुन् । यो त्यतिकै संभव भएको होइन । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी पुर्णचन्द्र थापाको दृढ संकल्प र इच्छाशक्तिको परिणाम हो यो सुधार । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक सुरुवात २४ भदौ ०७५ मा प्रधान सेनापतिको सपथ खाएकै दिन थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । नेपाली सेनाको इतिहासमै यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उनी पहिलो प्रधान सेनापति हुन् ।सेनाको नेतृत्व आफैं पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पहिलो कडी थियो त्यो । प्रधान सेनापति थापाले नेपाली सेनाभित्र गरेको अर्को ठूलो काम छ । त्यो हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता र तदनुरुपको कार्य । थापा अघिका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मेजर (सेनानी) हरूलाई समेत परिचालन गरेर व्यक्तिगत रुपमा मासिक आम्दानी गरेका थिए । तर, थापाले आफ्ना पूर्ववर्ती क्षेत्रीको भन्दा ठिक १८० डिग्री विपरित फन्को मारे । उनको यो शैलीलाई कतिपयले ‘सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको, आफू एक जनाको मात्र गरेर के हुन्छ ?’ भन्दै खिसिट्युरी गर्न पनि खोजे । तर, सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने सैनिक अधिकृत, रथीवृन्दको त्यो संख्या अहिले नौ पुगेको छ । भावी प्रधान सेनापति बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा, उपरथी अनन्त कार्की, प्रेम शाही, विज्ञानदेव पाण्डे, ताराध्वज पाण्डे, उपरथी (अ.प्रा.) रघु भण्डारी, राजेन्द्र कार्की, प्राविधिक महासेनानी अच्युतप्रसाद अधिकारीले थापालाई साथ दिँदै आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।थापाको त्यो इच्छा शक्तिले आगामी दिनमा धेरै अधिकृत र रथीबृन्दहरुलाई प्रभाव पार्दै लैजाने निश्चित छ ।  भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भर्ना छनोटको अनियमितता छानविन प्रधान सेनापति थापाले नेपाली सेनाभित्र गरेको अर्को ठूलो काम छ । त्यो हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता र तदनुरुपको कार्य । थापा अघिका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मेजर (सेनानी) हरूलाई समेत परिचालन गरेर व्यक्तिगत रुपमा मासिक आम्दानी गरेका थिए । थापाको कार्यकाल प्रारम्भ भएपश्चात हालसम्म १० जना सैनिक अधिकृत तथा रथीबृन्दहरूलाई आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार जेल सजाय, भविश्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने/नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त एवं बिगो बराबरको रकम असुल उपर गरी राजश्व दाखिला समेतका सजाय भएका सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी पौडेल बताउँछन् । तर, थापाले आफ्ना पूर्ववर्ती क्षेत्रीको भन्दा ठिक १८० डिग्री विपरित फन्को मारे । प्रधान सेनापति भएपछि उनले क्षत्रीको कार्यकालमा भएको भर्ना छनोटको अनियमितता काण्ड छानविन गरेर त्यसमा संलग्नहरूलाई ‘कोट मार्शल’ फैसला गरिदिए । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले १३ मंसिर ०७५ मा एउटा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्तिको शिर्षक थियो, ‘कोट मार्शल फैसला’ । नेपाली सेनाभित्र शान्ति सेनामा सहभागी हुनेहरूको कोटा बहालवाला रथीबृन्दहरू र कतिपय अवस्थामा त पहुँचवाला पूर्वहरूका लागि समेत छुट्याइन्थ्यो । जसले गर्दा जर्नेलहरूको घरमा काम गर्ने, पहुँच भएकाहरू ३/४ पटकसम्म शान्ति सेनामा जान पाउथे । तर, ‘फिल्ड’ मा खटिरहेको निमुखा सिपाही एक पटक पनि शान्ति सेनामा जान नपाइ घर फर्कनु पथ्र्यो । थापाले ल्याएको कार्यविधिले कोटा बाँड्ने गलत प्रथा हटाइदियो । कार्यविधिले जागिर खाएको वरिष्ठताका आधारमा सकलदर्जालाई कम्तीमा एक पटक शान्ति सेनामा सहभागी हुने अवसर दिलाएको छ । २०७३ र २०७५ सालमा नेपाली सेनामा विभिन्न पदहरूको भर्नामा भएको अनियमितता सम्वन्धमा छानविन गर्न प्रधान सेनापति थापाले ६ कात्तिक ०७५ मा उपरथीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त सैनिक अदालतले १३ मंसिर २०७५ बाट लागू हुने गरी एक सय ८७ जना दोषीहरूबाट तीन करोड २२ लाख ७५ हजार बिगो असुल उपर गरेर राजस्व दाखिला हुने गरी ३५ दिनदेखि ६ वर्षसम्मको कैद फैसला सुनायो । अनियमिततामा तीन जना मेजर सहित २३ जना अधिकृत समेत दोषी ठहर भए । उच्च पदस्थसहित यति ठूलो संख्यालाई त्यति कडा दण्ड सजाय भएको नेपाली सेनाकै इतिहासमा सायद पहिलो थियो । भर्नामा भएको अनियमितता छानविन गर्न ६ जेठ ०७५ मा सहायक रथीको अध्यक्षतामा ‘कोर्ट अफ ईन्क्वायरी’ गठन गरिएको थियो । त्यसले छानबिन गर्दा भर्ना प्रक्रियामा ठूलै कैफियत भेट्यो । प्रधान सेनापति भएपछि थापाले आन्तरिक रुपमा गरेको सबैभन्दा ठूलो फेरबदल हो, रासन, चुलोको स्तरोन्नती र व्यवस्थापन । कैफियतमा संलग्नहरूलाई जनरल समरी सैनिक अदालतमा (कोर्ट मार्शल) को लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसलाई टेकेर प्रधान सेनापति थापाले उपरथीको नेतृत्वमा अर्को जनरल समरी सैनिक अदालत गठन गरेका थिए । स्मरणीय छ, यी भर्ना प्रकृयामा अनियमितता भइरहँदा राजेन्द्र क्षत्री प्रधान सेनापति थिए । भर्ना छनोटको अनियमिततामा संलग्न मेजरहरूले आफूहरूले रकम उठाएर क्षत्रीको श्रीमती रीता बस्नेतको हातमा थमाएको बयान दिएका थिए । सम्पत्ति, अनुशासन र आचरणमा कडाइ ३२ साउन २०७७ मा बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतले सहायक रथी प्रयोग शम्शेर ज.ब.रा., महासेनानी नविन सिलवाल र प्रमुख सुवेदार मिठुराम विश्वकर्मालाई सैनिक सेवाबाट हटाउने फैसला गर्‍यो । उक्त अदालतबाट सह सेनानी लक्ष्मीकान्त खनाल, सुबेदार भोजबहादुर विष्ट, र जमदार बिनोद बस्नेतलाई एक तह दर्जा घटुवा तथा प्राविधिक सह सेनानी फिरोज मर्हजन र जमदार भद्रबहादुर शाहीलाई नसियत दिने निर्णय समेत भयो । महासेनानी राजेन्द्रमणी गिरी र लेखा सुवेदार कर्मचारी नवराज पाण्डे (अवकाश प्राप्त) ले सफाइ पाए । नेपाली सेनामा लामो समयदेखि खाना पकाउन मट्टीतेलको प्रयोग गरिँदै आएकामा एलपी ग्यासको प्रयोग थालियो । यसअघि ठेकेदारहरूलाई एकैपटक तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको ठेक्का दिइन्थ्यो, मट्टीतेलदेखि चुलोसम्म उनीहरूले नै उपलब्ध गराउँथे । मट्टीतेलबाट कमिसन खान पल्केका सेनाभित्रकै उच्च अधिकृतहरू र ठेकेदारले सानो भनसुन, अवरोधको प्रयास गरेका थिएनन् । तर प्रधानसेनापतीका अगाडि उनीहरूकाे केही सिप चलेन । पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा ‘सम्पति र अनुशासन तथा आचरण सम्वन्धी कसूर समेत गरेको’ अभियोगमा उनीहरूमाथि सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम छानविन गर्न ‘कोर्ट अर्फ ईन्क्वायरी’ गठन भएको थियो । त्यसले छानविन गर्दा दोषी ठहरिएपछि कारवाहीको फैसला भएको थियो । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलता नीति अनुरुप स्वच्छ संगठन निमार्ण एवं सुढृढीकरणका लागि त्यस्तो फैसला गर्नु परेको जंङ्गी अड्डाले जनाएको थियो । यसअघि १६ जेठ २०७७ मा बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतले पाइलट उपरथी सुधीर श्रेष्ठलाई नसियत सहित रकम असुल उपर गर्ने फैसला गरेको थियो । श्रेष्ठसँगै आठ जना सैनिक अधिकृतलाई सचेत र एक जना अधिकृत तथा ९ जना अन्य दर्जालाई सफाइ दिने फैसला भयो । उनीहरूमाथि सैनिक हवाई महानिर्देशनालय गौचरमा कार्यरत रहँदा सम्पति र अनुशासन तथा आचरण सम्वन्धी कसूर गरेको अभियोगमा ‘कोर्ट अफ ईन्क्वायरी’ भएको थियो । जानकारका अनुसार सेनालाई खाजाका लागि वर्षौदेखि चौधरी ग्रुपले कमसल गुणस्तरको बिस्कुट बेच्दै आएको थियो । त्यसमा समेत स्तरोन्नती गरेपछि आफ्नै बिस्कुट लिन चौधरी ग्रुपले लगाउनुपर्ने जति भनसुन र दिनु पर्ने सबै दवाव दिएको थियो । तर, पनि प्रधान सेनापति थापा विचलित भएनन् । श्रेष्ठले सैनिक हवाई महानिर्देशनालयको महानिर्देशक हुँदा ५८ लाख ९५ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको समरी जनरल सैनिक अदालतको ठहर थियो । त्यही ठहरले निवृत भएपछि पनि नसियत सहित रक्त रकम असुल उपर गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने फैसला भएको थियो । प्रधान सेनापति थापाको निर्देशनमा उपरथीलाई समेत ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गरी रकम असुल उपरसहित कारवाही गरेपछि सेनाभित्र हलचल नै मच्चिएको थियो । त्यसको ठिक साता अघि ९ जेठमा बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतले महासेनानी भुपालमान अधिकारीलाई दुई महिना कैद गर्ने र भविश्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको थियो । अधिकारीमाथि कतिसम्म फैसला भएको थियो भने उनले गैरकानुनी रुपमा आर्थिक उर्पाजन गरी लिए/खाएको ठहरिन आएको एक करोड ८५ लाख ४० हजार एक सय आठ रुपैयाँ असुल उपर गरी राजश्वमा दाखिला गरिएको थियो । सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित सैनिक आवासिय महाविद्यालय झक्तपुरमा सम्पर्क अधिकृत रहँदा महासेनानी अधिकारीलगायतले अनियमितता गरेको पुष्टी भएको थियो । त्यही काण्डमा प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीको दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र ४ लाख ४० हजार असुल उपर गर्ने फैसला भएको थियो । हुद्दा यज्ञराज पोखरेललाई सेवाबाट हटाउने र तीन लाख ६० हजार असुल उपर गर्ने ठहर गरिएको थियो । थापाले ‘सैनिक आचार संहिता, २०७६’ जारी गरेर कार्यान्वयन गरे । ‘अवसर व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६’ लागू गरे । यो निर्देशिकाले विदेश, तालिम, विभुषण/पदक प्राप्त गर्न सबैलाई समान अवसर दियो । जानकारहरुका अनुसार प्रधान सेनापति थापाले उपरथी, सहायक रथी, महासेनानी, प्रमुख सेनानीजस्ता उपल्ला पदकै सैनिक अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गरेपछि दोषका भागेदारहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, मन्त्रीलगायतसम्म पहुँच विस्तार गरेर सफाइ पाउने भगिरथ प्रयत्न गरेका थिए । प्रधान सेनापति थापालाई नै बदनाम गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । तर, थापा त्यो दवाव सामु झुकेनन् । उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको फेहरस्त देखाइदिए । त्यसपछि सफाइ दिनु भनेर दवाव दिनेहरू पछि हटन बाध्य भएका बताउँछन्, जानकारहरू । थापाको कार्यकाल प्रारम्भ भएपश्चात हालसम्म १० जना सैनिक अधिकृत तथा रथीबृन्दहरूलाई आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार जेल सजाय, भविश्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने/नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त एवं बिगो बराबरको रकम असुल उपर गरी राजश्व दाखिला समेतका सजाय भएका सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी पौडेल बताउँछन् । ‘यसबाट नेपाली सेनामा अनुशासन कायम, दण्डहिनताको अन्त्य र सेनाको छवि सुधार भएको छ,’ पौडेलले नेपालवाचसँग भने, ‘बजेटको सदुपयोग, आर्थिक अनुशासनमा शून्य सहनशीलताका उदाहरण हुन् यी ।’ संगठनभित्र गर्विलो सुधार प्रधान सेनापति भए लगत्तै थापाले ‘शान्ति सेना छनोट कार्यविधि, २०७५’ ल्याए । यसले भनसुन र पहुँच नभएका गरिब तथा जेहेन्दार सिपाहीहरूमा साँँच्चै न्यायको प्रत्याभूति दिलायो । युनिटदेखि गण, गुल्म, बाहिनी, पृतनाहरूमा मर्मत संभारको कार्य तिब्र पारे । जसले जवानहरूको भान्सा, वासस्थान, पिउने पानी, शौचालयसम्म व्यवस्थित भयो । नेपाली सेनाभित्र शान्ति सेनामा सहभागी हुनेहरूको कोटा बहालवाला रथीबृन्दहरू र कतिपय अवस्थामा त पहुँचवाला पूर्वहरूका लागि समेत छुट्याइन्थ्यो । जसले गर्दा जर्नेलहरूको घरमा काम गर्ने, पहुँच भएकाहरू ३/४ पटकसम्म शान्ति सेनामा जान पाउथे । तर, ‘फिल्ड’ मा खटिरहेको निमुखा सिपाही एक पटक पनि शान्ति सेनामा जान नपाइ घर फर्कनु पथ्र्यो । थापाले ल्याएको कार्यविधिले कोटा बाँड्ने गलत प्रथा हटाइदियो । कार्यविधिले जागिर खाएको वरिष्ठताका आधारमा सकलदर्जालाई कम्तीमा एक पटक शान्ति सेनामा सहभागी हुने अवसर दिलाएको छ । शान्ति सेनामा सहभागी हुने सबैको नाम कम्प्युटरमा अभिलेख गरिएको छ । कसैले कसैको पालो मिच्न सक्तैन । जहाँसुकै कार्यरत सिपाहीले पनि म यो वर्ष शान्ति सेना जान पाउँछु भनेर पहिल्यै जानकारी पाउन सक्छ । नेपाली सेनाका एक जना उपरथी भन्छन्, ‘यसबाट विगतका विद्यमान कोटा प्रथा अन्त्य भई भनसुनको भरमा शान्ति सेनामा भाग लिने कुप्रचलनको समेत अन्त्य भएको छ ।’ प्रधान सेनापति भएपछि थापाले आन्तरिक रुपमा गरेको सबैभन्दा ठूलो फेरबदल हो, रासन, चुलोको स्तरोन्नती र व्यवस्थापन । नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता फेरबदल गर्नेहरूलाई क्रमशः सैन्य सेवाबाट अवकास लिन बाध्य पारे । यसरी सेवाबाट निवृत हुन बाध्य हुनेमा प्रधान सेनापति थापाका आफ्नै मामा भुवन अधिकारी र पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालका छोरा सुक्माङ्गत समेत पर्छन । १ माघ ०७६ बाट थापाले सेनाभित्र नयाँ रासन स्केल लागू गरिदिए । जसबाट मांशाहारी र शाकाहारी दुवै लाभान्वित भएका छन् । उनले सेनाभित्र शाकाहारीका लागि पहिलो पल्ट च्याउ, पनिर, फलफुल तथा दहीको व्यवस्था गरिदिए । नेपाली सेनामा लामो समयदेखि खाना पकाउन मट्टीतेलको प्रयोग गरिँदै आएको थियो । ठेकेदारहरुलाई एकैपटक तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको ठेक्का दिइन्थ्यो । मट्टीतेलदेखि चुलोसम्म उनीहरूले नै उपलब्ध गराउँथे । भान्सामा काम गर्नेहरूको स्वास्थ्य, समय सबै हेरेर मट्टीतेलको सट्टामा एलपी ग्याँस चुलो प्रयोगमा ल्याए । मट्टीतेलबाट कमिसन खान पल्केका सेनाभित्रकै उच्च अधिकृतहरू र ठेकेदारले सानो भनसुन, अवरोधको प्रयास गरेका थिएनन् । नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात (पिएचडी) का अनुसार प्रधान सेनापति भएपछि थापाले खरिद लगायत बजेटमा हुने भ्रष्टाचार ७० प्रतिशत रोकेका छन् । जानकारका अनुसार सेनालाई खाजाका लागि वर्षौदेखि चौधरी ग्रुपले कमसल गुणस्तरको बिस्कुट बेच्दै आएको थियो । त्यसमा समेत स्तरोन्नती गरेपछि आफ्नै बिस्कुट लिन चौधरी ग्रुपले लगाउनुपर्ने जति भनसुन र दिनु पर्ने सबै दवाव दिएको थियो । तर, पनि प्रधान सेनापति थापा विचलित भएनन् । थापाले ‘सैनिक आचार संहिता, २०७६’ जारी गरेर कार्यान्वयन गरे । ‘अवसर व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६’ लागू गरे । यो निर्देशिकाले विदेश, तालिम, विभुषण/पदक प्राप्त गर्न सबैलाई समान अवसर दियो । युनिटदेखि गण, गुल्म, बाहिनी, पृतनाहरूमा मर्मत संभारको कार्य तिब्र पारे । जसले जवानहरूको भान्सा, वासस्थान, पिउने पानी, शौचालयसम्म व्यवस्थित भयो । कर्मकाण्डी कार्यक्रमहरु बन्द गराए । जस्तो : अधिकृत बढुवा भएपछि (खास गरी प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि) प्रधान सेनापतिको निवासमा गएर टीका लगाउने चलन बन्द गरे । ४० सालपछि आफूले देखे/भोगेका प्रधान सेनापतिमध्ये सेनाभित्र भएका विकृति/विसंगती सुधार्न चुनौती मोल्ने पहिलो बहादुर सेनापति थापा नै भएको नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात (पिएचडी) बताउँछन् । थापाले सेनाको अस्पताल सुधारको प्रकृया सुरु गरे । उपत्यका बाहिर इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जमा तीन वटा सैनिक अस्पताल निमार्ण भयो ।सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणहरुका लागि खुला गराए । प्रधान सेनापतिले बजेट, ठेक्कापट्टा पारदर्शी, निष्पक्ष र नियम संगत बनाउने भगिरथ प्रयास गरेका छन् । शैक्षिक छात्रवृद्धिलाई वृद्धि गरेर १० हजारबाट २० हजार पुर्‍याएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता फेरबदल गर्नेहरूलाई क्रमशः सैन्य सेवाबाट अवकास लिन बाध्य पारे । यसरी सेवाबाट निवृत हुन बाध्य हुनेमा प्रधान सेनापति थापाका आफ्नै मामा भुवन अधिकारी र पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालका छोरा सुक्माङ्गत समेत पर्छन । थापाअघिका कुनै पनि सैनिक प्रमुखहरूले संस्थागत हिसावले संगठनभित्र कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनुशासनहिनता छन् भनेर स्वीकार गरेका थिएनन् । संगठनका बारेमा बढाइचढाइ गौरवमात्र गर्ने गरेका थिए । तर, थापाले गौरवसँगै सैनिक संगठनभित्र कमजोरी पनि छन् भनेर स्वीकार गरे । त्यसलाई निर्ममतापूर्वक बढार्न, शुद्धीकरण र पुनर्संरचना गर्न पनि आफू तयार रहेको प्रतिवद्धता थापाले जनाए । उनीहरूको प्रमाण पत्रमा कैफियत रहेको छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधान सेनापति हुँदैदेखि खुलासा भएको थियो । तर, थापा प्रधान सेनापति भएर कडाई गरेपछि मात्र उनीहरु राजीनामा दिएर निवृत भए । थापाले अर्दली दिने प्रथा क्रमशः कटौती गरे । नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात (पिएचडी) का अनुसार प्रधान सेनापति भएपछि थापाले खरिद लगायत बजेटमा हुने भ्रष्टाचार ७० प्रतिशत रोकेका छन् । उनले पुरै रोक्न चाहे पनि विगतदेखि लुट मच्चाउँदै आएका सम्बन्धित गण, गुल्म, बाहिनी, पृतनाका हाकिमहरूका कारण निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । प्रमाणपत्र र उमेरको वेथितिलाई थापाले ९५ प्रतिशत निर्मूल गरे । भर्ना छनोट लगायत भ्रष्टाचारमा कोट मार्शल गरेर क्षतिपूर्ति भराए । नेपाली सेनाको इतिहास लेख्ने आफू पहिलो सैनिक अधिकृत भएको दावी गर्ने बस्न्यात २२ कात्तिक ०४० मा अधिकृत क्याडेटबाट सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ४० सालपछि आफूले देखे/भोगेका प्रधान सेनापतिमध्ये सेनाभित्र भएका विकृति/विसंगती सुधार्न चुनौती मोल्ने पहिलो बहादुर सेनापति थापा नै भएको बस्न्यात बताउँछन् । यद्यपि, निवृत्त भइसकेपछि पनि थापाले आफूलाई सबैभन्दा बढी पेलेको बस्न्यातको गुनासो छ । राज्य सत्ताको दवावका कारण प्रधान सेनापति थापाले आफूलाई दुई पटक चेतावनी पत्र दिएर अर्धलीसमेत खोसेको बस्न्यात बताउँछन् । वरिष्ठ पत्रकार अधिकारीका भनाइमा नेपाली सेनाको इतिहासमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर प्रधान सेनापति थापाले ठूलो आँट देखाए । अन्तरमुखी स्वभावका थापा यति आँटिला होलान् भन्ने आफूले नसोचेको बस्न्यातको सुनाउँछन् । पूर्व प्रधान सेनापति कटवालको छोरालाई नक्कली प्रमाणपत्रमा फालेबाट थापा साँच्चै आँटिला हुन भन्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । ‘मलाई लखेटे भन्दैमा सत्य कुरा ढाँट्न सक्तिनँ,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘सेनाभित्र सुधार गर्न थापाले मोलेको चुनौतीको मुक्तकन्ठले प्रसंशा गर्छु ।’ बस्न्यातका भनाइमा थापाले पारिवारिक सदस्यहरूलाई हावी हुन दिएका छैनन् । फलस्वरुप परिवार, निकट नातेदारहरु थापासँग रुष्ट छन् । अर्दली कटौती, शान्ति सेनामा कोटा कटौती, भ्रष्टाचारीलाई कोट मार्शल, नक्कली प्रमाणपत्रधारी र उमेर ढाँटलाई अवकास लिन बाध्य, बजेट र ठेक्का पारदर्शी बनाउने लगायतका सुधारपछि थापासँग रुष्ट पूर्व र वहालवाला रथीबृन्दहरूको ठूलो पक्ती राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि मिडियासम्म पुगेका जानकारी आफूले पाएको बस्न्यात बताउँछन् । यसैको परिणाम एक समय केही मिडिया थापालाई खेद्ने अभियानमा लागेका बस्नेतको ठहर छ । ‘आन्तरिक रुपमा प्रधान सेनापति थापाले धेरै फोहोरको डंगुर र नालीहरू सफा गरे । विगतमा यिनले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भएको भए थापाका विरोधीहरूले टाउको ठाडो पार्न दिने थिएनन्,’ बस्न्यात थप्छन्, ‘अघिल्ला प्रधान सेनापतिले सिपाही, हवल्दारहरूले पेन्सन लिन २० वर्ष जागिर खानै पर्ने बनाएका थिए । जसले गर्दा सबै सिपाही हवल्दार रोएका थिए । थापाले १६ वर्षमा राजीनामा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइदिए । यिनले सेनाभित्रको दासत्व प्रथा उन्मुलन गर्न ९० प्रतिशत भूमिका खेलेका छन् ।’ पहलकदमी महत्वपूर्ण, तर निरन्तरतामा शंका ‘मिलिट्री एण्ड डेमोक्रेसी इन नेपाल’ पुस्तककी लेखिका एवं सैन्य अध्येता इन्द्र अधिकारी (पिएचडी) का शब्दमा प्रधान सेनापति थापाले दुई/तीन वटा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । थापाअघिका कुनै पनि सैनिक प्रमुखहरूले संस्थागत हिसावले संगठनभित्र कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनुशासनहिनता छन् भनेर स्वीकार गरेका थिएनन् । संगठनका बारेमा बढाइचढाइ गौरवमात्र गर्ने गरेका थिए । ८ वर्ष रक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव र १६ महिना त्यही कायममुकायम सचिव भएपछि राजीनामा दिएका देबेन्द्र सिटौलाका अनुसार प्रधान सेनापति थापाले नेपाली सेनाभित्र भएका अनियमिततालाई सुधार गर्ने काम आक्रामक रुपमा अघि बढाएका छन् । तर, थापाले गौरवसँगै सैनिक संगठनभित्र कमजोरी पनि छन् भनेर स्वीकार गरे । त्यसलाई निर्ममतापूर्वक बढार्न, शुद्धीकरण र पुनर्संरचना गर्न पनि आफू तयार रहेको प्रतिवद्धता थापाले जनाए । थापाले प्रतिवद्धता अनुसार दृढतापूर्वक काम पनि गरिरहेका सैन्य मामिलाकी जानकार अधिकारी बताउँछिन् । ‘प्रधान सेनापति थापाले आफूले बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्न पहल गरिरहनु भएको छ । पहिले–पहिले पनि भ्रष्टाचार, आनुशासनहिनतामा अलि–अलि कारवाही त हुन्थे होलान । तर, थापाले निकै ठूलो आँट गरेर कारवाहीको संख्या बढाउनु भएको छ,’ अधिकारीले नेपालवाचसँग भनिन्, ‘थापाले नक्कली प्रमाण पत्रबाट अवाञ्छित लाभ लिइरहेकाहरूलाई सहज ढंगले राजीनामा दिएर हिँड्ने वातावरण बनाइदिए । नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई हटाउन थापाले बुद्धिमता नपुर्‍याएका हुन्थे भने उथलपुथल पनि हुन सक्दथ्यो । थापाले उनीहरुलाई एकै पटक कारवाही गर्नुको साटो चेतावनी दिए । सहज ढंगले राजीनामा दिएर निस्कने वातावरण बनाइदिए । यसबाट थापाले परिपक्व सन्तुलनको नीति अपनाएको देखियो ।’ अधिकारीका अनुसार विधि र पद्दतिबाहेक थापाले भनसुन सुन्दैनन् भन्ने छाप परेको छ । यसबाट आफ्ना नातेदार, आफन्त र नजिककाहरू चिढिए पनि थापाले सेनाभित्र तल्लो दर्जालाई न्याय स्थापित गरे । शक्ति केन्द्रीकरण गरेनन । यसो भन्दै गर्दा प्रधान सेनापति थापाले शक्तिका कोटरीका कुरा मात्र सुन्छन्, अरुका सुन्दैनन् भन्ने आवाज पनि सुनिएको अधिकारी बताउँछिन् । कोटरीका कुरा मात्र सुन्ने भएकाले उनीहरूले थापालाई दुरुपयोग गरेका छन् कि भन्ने आशंकालाई चिर्नेगरी सुधार गर्दा राम्रो हुने अधिकारीको सुझाव छ । आफूबाट केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई सच्याउन प्रतिवद्ध रहेको प्रधान सेनापति थापा बताउँछन् । ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरौं भन्ने मेरो उद्देश्य छैन । फौजमा आवद्ध सकलदर्जा नेपाली सेना हुन् । उनीहरू सबै पारदर्शी, आधुनिक र स्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ नेपालवाचसँग प्रधान सेनापति थापा भन्छन्, ‘अवसर लिने/दिने कुरामा कहिँ कमजोरी भएका रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउन म प्रतिवद्ध छु । उत्तराधिकारीका विषयमा पनि म चिन्तित छु ।’ ‘व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टामा सेनाको संलग्नतामा भने थापाबाट पनि तात्विक फरकपन आएको छैन्’, अधिकारी भन्छिन्, ‘विकास निर्माणलगायत व्यापारमा हात हालेपछि सेनाभित्र अनियमितता बढेको छ । जबसम्म सेना व्यापारमा संलग्न हुन्छ, एक/दुई जनालाई कारवाही गरेर मात्र सुधार हुन्न । कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि सेना जनताबाट गिर्‍यो ।’ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा अरुभन्दा भिजनरी अवश्य भएको तर सुधारोन्मुख हुँदै गर्दा आफूले अघि बढाएका कामलाई निरन्तरता दिने, टुङ्गोमा पुर्‍याउने उत्तराधिकारी सुनिश्चित गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने अधिकारीको तर्क छ । यो विषयमा चाहिं सेनापति थापा चुकेजस्तो ठान्छिन् उनी । वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीको मत पनि इन्द्र अधिकारीसँग मिल्छ । अधिकारीका भनाइमा नेपाली सेनाको इतिहासमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर प्रधान सेनापति थापाले ठूलो आँट देखाए । थापाले अहिलेको जस्तो तरल र संवेदनशिल अवस्थामा उत्तर र दक्षिण छिमेकी दुवै देशका रक्षामन्त्री र सेना प्रमुखलाई नेपाललाई सहयोग गर्न तम्तयार छौं भन्न सक्ने बनाए । दार्चुलामा आफ्नै देशमा आफ्नै भुगोलमा जाने बाटो सेनाकै पहलमा बन्यो । जसका कारण प्रधान सेनापति थापामा सैन्य कला मात्र होइन, कुटनीतिक चातुर्य पनि उत्तिकै भएको स्पष्ट भयो । ‘सेनाको तल्ला दर्जाहरूका लागि पनि प्रधान सेनापति थापाले सकारात्मक छाप पार्ने काम गरेका देखिन्छन्,’ वरिष्ठ पत्रकार अधिकारी भन्छन्, ‘सीमित साधन, स्रोतभित्र रहेर त्यसभित्रबाट गर्न सक्ने कुरा गरेका छन् । यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।’ तर, सडक बनाउने, औषधि, उपकरण किन्नेलगायत ठेक्कापट्टामा सेना संलग्न भएको कुराचाहिं वरिष्ठ पत्रकार अधिकारीलाई चित्त बुझेको छैन । किनभने नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई अभिभावक र प्रेरणाको स्रोत मान्छ । पृथ्वीनारायण शाहले सेनालाई सधैं तिखारीराख्नु भनेका छन् । त्यो भनेको सैन्य चरित्रमै रहिरहनु भनेको हो ।सेनाले ठेक्कापट्टा गर्नु/गराउनु हुँदैन । लेनदेन विवादमा परेपछि सेनाको व्यवसायिक छवी गिर्ने अधिकारीको ठम्याइ छ । अधिकारीका अनुसार फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा लिने कामको अगुवाई थापाले गरेका होइनन् । तर, पहिलेकाले सुरु गरे पनि अहिलेकाले रोक्न सक्नुपर्दथ्यो । अधिकारीको कथन छ, ‘रोक्ने सफलता किन प्राप्त भएन ? यो चाहिँ खुल्दुलीको विषय हो ।’ हुन पनि यसबेला नेपाली सेना सबैभन्दा ठूलो विवादमा कहीं छ भने फाष्ट ट्रयाकमै छ । यद्यपि, फाष्ट ट्रयाकको निमार्ण ठेक्का आफूहरूले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै गराएको प्रधान सेनापति थापा नेपालवाचलाई बताउँछन् । ‘फाष्ट्र ट्रयाकको सबै काम प्रकृया अनुसार नै गरेका छौं’ थापा भन्छन्, ‘सबै प्रकृया पारदर्शी छ । भनसुन, मोलाहिजामा कहीं केही गरिएको छैन् ।’ मापदण्ड अनुसार प्रतिस्पर्धामा पर्न नसकेकाहरूले फाष्ट्र ट्रयाकलाई विवादित बनाउन खोजेको महारथी थापाको गुनासो छ । बौद्धिक तप्कालाई आकर्षित गर्ने प्रयास बौद्धिक तप्काको नजर नेपाली सेनातिर तान्न प्रधान सेनापति थापाले युनिटी जर्नल प्रकाशनको सुरुवात गरे । जुन नेपाली सेनाभित्र नयाँ अवधारणा हो । ०७६ मा जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्न ९७ जनाले भाग लिएका थिए । जसमध्ये ३२ वटा लेख छनोट भए । त्यसमध्ये पूर्व सचिव बिहारीकृष्ण श्रेष्ठको लेख प्रथम भएर उनले २ लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गरे । जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार युनिटी जर्नलको दोस्रो अंक निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको काम पनि थापाकै पालामा अघि बढेको छ । बाहिरबाट नियाल्दा अरुको तुलनामा प्रधान सेनापति पुर्णचन्द्र थापाले राम्रो गरिरहेको सुनिएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण त्रिताल नेतृत्वको छानविन समितिले नै सार्वजनिक गरि दिएको हो । ‘पुर्णचन्द्र थापाको नकारात्मक कुरा केही पाईदैन । मैले उहाँको नकारात्मक कुरा सुनेको छैन्,’ सुशासनका सवालमा निडर प्रशासकको छवी स्थापित गरेका त्रितालले नेवालवाचसँग भने, ‘यद्यपि, उनीसँग मेरो व्यक्तिगत हिमचिम छैन् । सँगै काम गरेको पनि होइन ।’ ८ वर्ष रक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव र १६ महिना त्यही कायममुकायम सचिव भएपछि राजीनामा दिएका देबेन्द्र सिटौलाका अनुसार प्रधान सेनापति थापाले नेपाली सेनाभित्र भएका अनियमिततालाई सुधार गर्ने काम आक्रामक रुपमा अघि बढाएका छन् । ‘सेनाभित्र सुधार गर्न विभिन्न कार्यविधि, आचार संहिता बनाएर लागू गरेका छन् । विभिन्न किसिमका चुहावट रोक्न पहल गरेको देखिन्छ । अनुशासन, वृति विकास, तल्लो दर्जाका मर्काहरू सम्बोधन गरेका छन्’, सिटौला भन्छन् ‘कुटनीतिक सन्तुलन पनि कायम राखेका छन् । समग्रमा थापाले नेपाली सेनाको साखलाई उँचो बनाउन पर्याप्त काम गरेका छन् ।’ जङ्गी अड्डाका गतिविधिलाई सुक्ष्म ढंगले नियालिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सेनाभित्रका भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी कारवाही थापाले नै गरेको बताउँछन् । केसीका भनाइमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री बढी नै विवादित भएका थिए । ‘क्षेत्रीबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको मैले सुनेको थिए । तर छानविन हुनबाट रोकेका सुने’, उनी भन्छन् । न्यायाधीश केसीका अनुसार अहिलेका प्रधान सेनापतिले पद ग्रहण गरे लगत्तै सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेर नक्कली प्रमाणपत्रदेखि धेरै तिर कारवाही गरे । ‘भर्खरै मिडियामा आए अनुसार थापाले तल्लो तहमा कार्यरतहरूलाई पेन्सनको सहुलियत दिएर ठूलो राहत दिए । किनभने तिनीहरू माथि जान पनि सक्दैनथे । १६ वर्ष जागिर खाएपछि पेन्सन हुने व्यवस्थाले जवान उमेरमै उनीहरूलाई अर्को वृति विकासतिर पनि लाग्ने अवसर मिल्यो,’ न्यायाधीश केसी नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘तिमीहरूलाई म चाँडै पेन्सन गरिदिन्छु । त्यसपछि उमेर हुँदै अर्को काम पनि खोज भनेर अवसर दिएको हो । यसलाई एकदमै तारिफ योग्य काम मान्नु पर्छ । हामीले बाहिरबाट देखिने यस्तै काम हो ।’ निर्भिक न्यायमुर्तिको छवी बनाएका केसी थप्छन्, ‘वितेका ५/७ जना प्रधान सेनापतिमध्ये कम विवाद र बढी सुधार गर्ने प्रधान सेनापति थापा नै देखिएका छन् । पद वहाली लगत्तै भ्रष्टाचार छानविन गरेर कारवाही पनि गराए । कानुनी शासनप्रति यिनी सर्मपित भए । यो पनि उनको योगदान हो । राम्रा कामको जस प्रधान सेनापति थापाले पाउनैपर्छ ।’ यहाँ रहे कमजोरी, तर सुधार्ने प्रतिवद्धता पनि प्रधान सेनापति थापाले चाहेर वा नचाहेर, केही कमजोरी पनि गरेका छन् । रथी बढुवाका लागि पहिलो नम्वरको दावेदार अनुजबहादुर बस्नेतलाई थापाले बढुवा गरेनन् । उनको यो शैली गौरव राणा, राजेन्द्र क्षत्रीकै निरन्तरता थियो । ज.ब.रा. ले प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई अन्याय गरेका थिए । क्षत्री पनि त्यही पथमा हिडेका थिए । बस्नेतको बढुवा नहुनुमा प्रमाणपत्रको कारण देखाइएको थियो । तर, त्यो यथार्थ नभएको जानकारहरू सुनाउँछन् । मधुर स्वरमै सही, थापाले भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबैलाई समान ढंगले कारवाही नगरेको आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ । जस्तो कि सैनिक सामग्री उत्पादन महानिर्देशनालयको महानिर्देशक रहेका बेला उपरथी अजितबरसिंह थापा, जो पूर्वप्रधान सेनापति धर्मपालवरसिंह थापाका छोरा हुन्, ले ठूलो आर्थिक अनियमिता गरेको अभियोग थियो । त्यसैगरी महासेनानी कृष्णप्रसाद सापकोटामाथि पनि अनियमिताको आरोप थियो । तर, दुवैलाई कारवाही भएन । गौरव शम्शेर ज.ब.रा. ले ल्याएको ‘फाष्ट ट्रयाक’ को बढुवा नीति पनि थापाले सुधार गर्न सकेका छैनन । फाष्ट ट्रयाकमा धेरै वरिष्ठ र कनिष्ठहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । अनि बरिष्ठता, चरित्र, इमान्दारिता, नैतिकताजस्ता कुरालाई ख्याल नगरी तालिममा आएको नम्वरलाई मात्र जोडेर पदोन्नती गरिन्छ । यो विधिले कागजी बाघलाई मात्र फाइदा पुगेको छ । चरित्रको नम्वर मापन गर्ने वार्षिक ‘नेकी – बधी’ त छ । तर, प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हाकिमलाई कामले भन्दा चाकरीले रिझाउनेहरूले मात्र बढी नम्वर पाउने गरेका छन् । प्रधान सेनापतिले सुरु गरेका सुधारका कार्यहरूको प्रभावकारिता ‘फिल्ड’ अर्थात गण, गुल्म, बाहिनी, पृतनामा देख्न सकिएको छैन् भन्ने गुनासो छ । प्रधान सेनापतिले अघि बढाएका सुधारका कार्यहरु कार्यान्वयन गराउने तत्तत् निकायको जिम्मेवारी पाएका अधिकृतहरुले नै हो । तर, अहिलेको पदोन्नती प्रणालीमा उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । किनभने यसले १/२ प्रतिशतलाई मात्र खुसी बनाइरहेको छ । बहुसंख्यक अधिकृत खुसी नभएपछि जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो कार्यन्वयन हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो । गौरब शम्शेर ज.ब.रा. ले अघि सारेको पदोन्नती प्रणालीमा स्वयं प्रधान सेनापति थापादेखि रथीबृन्दहरू कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । तर, परिमार्जन अड्किरहेको छ । आफूबाट केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई सच्याउन प्रतिवद्ध रहेको प्रधान सेनापति थापा बताउँछन् । ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरौं भन्ने मेरो उद्देश्य छैन । फौजमा आवद्ध सकलदर्जा नेपाली सेना हुन् । उनीहरू सबै पारदर्शी, आधुनिक र स्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ नेपालवाचसँग प्रधान सेनापति थापा भन्छन्, ‘अवसर लिने/दिने कुरामा कहिँ कमजोरी भएका रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउन म प्रतिवद्ध छु । उत्तराधिकारीका विषयमा पनि म चिन्तित छु ।’