काठमाडाैं । पार्टी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा १ साउनमा बसेको नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठकले संसद विघटनलाई बदर गर्ने २८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर ‘जनतामाझ’ जाने निर्णय गर्यो । स्थायी समितिले गरेका चार वटा निर्णयमा मध्ये पहिलो बुँदामै प्राथमिकता दिएर उल्लेख छ, ‘नेकपा (एमाले) संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो । तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्का भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट छ । त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामू छ । फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरू बारे बहस सञ्चालन गर्ने छ ।’ त्यही दिन बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा एमाले संसदीय दलको समेत बैठक बस्यो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय दलका नेता ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भएकाले सजग र सतर्क रहन निर्देशन दिए । उनको आशय देउवाले समेत संसद भंग गर्न सक्ने थियो । ओली भन्दै थिए, ‘यिनीहरु जस्केलाबाट आएका हुन् । जस्केलाबाटै गतिविधि गर्छन् । जस्केलाबाटै अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउने षड्यन्त्र गर्नसक्छन् । यिनीहरु जे पनि गर्न पछि नपर्ने भएकाले संसद पनि धेरै दिन नचलाउन सक्छन् ।’  नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा दिइन्न । किनभने त्यो जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि भएन । अर्कातिर सर्वोच्चले जे भन्यो, त्यो आदेश हामीले मानेका छौं । त्यसैले किन राजीनामा दिनु पर्यो ? अध्यक्ष ओलीले त्यहाँ आफूहरु आगामी निर्वाचनमा सानदारका साथ मुल ढोकाबाटै आउने मात्र बताएनन् । सांसदहरुलाई ढुक्क हुन आश्वासन समेत दिए । जगजाहेर छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नै नेकपाभित्रको अन्तरविरोध थप उत्कर्षमा उक्लियो । ओलीले पहिलो पटक विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा बदर गरिदियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार बोलाइएको प्रतिनिधि सभालाई ओली सरकारले कुनै ‘विजनेश’ दिएन ।  प्रतिपक्ष सांसदहरुले विजनेशको माग गरिरहेका थिए । तर, सरकारले हठात प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नै स्थगित गरि दियो । पुन संसदको अर्को अधिवेशन डाकेर २७ बैशाख ०७८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिए । तर, उनले आफूपक्षीय ९५ जना सांसदको मात्र विश्वास लिन सके । ओली प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बसिरहने, उनीसँग असहमतहरुले उनलाई हटाएरै छाड्ने यही क्रम चलिरहँदा ७ जेठको मध्यराति ओलीले प्रतिनिधि सभाको पुनः विघटन गरि दिए । उनले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनलाई २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि बदर गरि दिएको छ । र, यो फैसला विरुद्ध ओली र उनी पक्षधरहरुले जनता माझ बहस गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा एमालले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरि दिएको फैसलाविरुद्ध कसरी, कुन आधारमा जनतामा बहस गर्ने स्पष्ट पारेको छैन । तर, नागरिक र प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना पक्षधर तप्कामा भने खुसामत भइरहेको छ, आफैंले दुई–दुई पटक विघटन र त्यसलाई समर्थन गरेका एमाले सांसदहरु कुन मुख लिएर संसद भवनभित्र छिर्लान् ? हुन त नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको छिरोच्छेदन निकै पहिलेदेखि सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यहाँ नैतिकताको प्रश्न उठाउनु नै अनैतिक बन्ने जोखिम बढ्दो छ ।   सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको फैसला विरुद्ध जनतामाझ जाने एमालेको निर्णयलाई कतै उनीहरुले संसदबाट राजीनामा दिएर आवधिक निर्वाचनको माग गर्दै जनतामा जान चाहेका त होइनन् ? भनेर अड्कल काट्न थालिएको छ । ०३७ सालमै तत्कालीन नेकपा (माले) निकट अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य बनेका कोमल भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गत ३१ असारमै लेखिसकेका  छन्, ‘जनतामा जान चाहेको नै हो भने सदनको विघटन पक्षधरले राजीनामा दिएर निर्वाचन मागे हुन्छ, किन घोसे मुन्टो लाएर सदन पस्ने ? पुनस्र्थापनाको माग गर्ने २६ हस्ताक्षरकारीहरूले सानसाथ देउवा सरकारलाई विश्वास मत दिने ।’ माथि नै उल्लेख भइसक्यो, हुन पनि एमालेले एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा जनतामाझ जाने निर्णय गरेको छ । अर्कातिर दुई–दुई पटक आफैंले विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि त्यही संसदमा उनीहरु कुन अनुहारले छिर्लान भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । खोटाङबाट निर्वाचित एमाले सांसद एवं ७ जेठको मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघिसम्मका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई शिरोपर गरिसकेकाले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्न आफूहरुलाई अप्ठ्यारो नहुने बताउँछन् ।  सर्वोच्च अदालतको फैसलाका नकरात्मक कुराहरु, जसले हाम्रो संविधान, कानून, संसदीय व्यवस्था, दलीय प्रणालीलाई जुन ढंगले आधात पु¥यायो, यसका बारेमा व्यापक रुपमा अभियान चलाएर नराम्रा कुरा जनताबीचमा पुर्याउने भनेको हो । हामीले सर्वोच्चले गरेको फैसला शिरोपर गर्यौं । त्यही भएर नयाँ प्रधानमन्त्री आउनु भयो’, भट्टराई भन्छन्, ‘तर, सर्वोच्चले सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने जता पनि लाग्न पाउने, प्रधानमन्त्री नै तोक्ने काम गर्यो । उसले संसद् पुनस्र्थापना मात्र गरिदिएको भए ठिकै थियो । त्यसैल यो चिजलाई भण्डाफोर गर्नै पर्छ भन्ने हो ।’ प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा दिएर आवधिक निर्वाचनको माग गर्दै जनतामा जान तयार हुनुहुन्छ ? नेपालवाचको प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा दिइन्नँ । किनभने त्यो जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि भएन । अर्कातिर सर्वोच्चले जे भन्यो, त्यो आदेश हामीले मानेका छौं । त्यसैले किन राजीनामा दिनु पर्यो र ?’ ओलीले ५ पुस ०७७ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध उभिएर पछि उनैलाई साथ दिन पुगेका सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ संसद बैठक अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा हुने भएकाले एमाले सांसदहरुले तत्काल राजीनामा नदिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘सर्वाेच्च अदालतले संसद् ब्युँताएकाले एमाले सांसदहरुले राजीनामा दिनु पर्छ भनेर यसलाई नैतिक प्रश्नका रुपमा हेर्न मिल्दैन । संसद ब्युँतने, संसद बैठकमा भाग लिने भनेको अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । हाम्रो पार्टीले जनताबीच जाने भनेर गरेको निर्णय संसदमा आफ्ना कुरा राख्नु पनि जनतामै जानु हो ।’ पूर्वमन्त्री तामाङ थप्छन्, ‘संसदमा एमालेका १ सय २१ जना सांसद छन्, ति सबै सांसद अनुपस्थित हुने वा नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरे फेरि अर्ली इलेक्सनकै संभावना देखियो । हामीले राजीनामै दिएर जानु भनेको लगभग आधा भन्दा बढी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नु पर्ने हुन्छ । आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नु भनेको सबैमा गरे भइहाल्यो । त्यसैले अहिले नै सबै निर्वाचनतर्फ जाने कि नजाने ? प्रक्रिया मिलाएर जाने कुरामा त हामी तयार नै थियौं । अझै केही दिन हेरौनँ । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक बैठक पनि बस्छ । के गर्ने भनेर त्यही छलफल, निश्कर्ष निस्कन्छ । अहिले तत्काल भने हामी राजीनामा दिँदैनौं । अदालतको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्छौ ।’