पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्द गर्न छानबिन समितिको सुझाव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले नेपाल–भारत पशुपतिमैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको हो । मन्त्री आले उक्त कोषका अध्यक्ष भए पनि उनलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई समितिका संयोजक सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत पशुपतिमैत्री धर्मशालामा सम्झौता विपरीत काम भएकाले उक्त सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । धर्मशाला कसैलाई टेन्डर दिने भन्ने पहिले नै प्लानिङ गरी सूचना प्रकाशन गरिएको समितिको आशङ्का रहेको समितिका संयोजक सुवेदीले बताए । उनले भने, “धर्मशालाका विषयमा थुप्रै कमी कमजोरी भएका देखिएका छन्, सेटिङका आधारमा काम भएको समितिको ठहर छ, त्यसैले यो रद्द हुनुपर्छ ।” यसैगरी, धर्मशाला गहना पसल, गाडी स्वरुम राखिएका र मनपरी मूल्य लिइँदै आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त समितिमा पाँचजना सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिका सदस्यमा परिषद् सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल रहेका थिए भने मन्त्रालयका लेखाका उपसचिव सदस्य रहेका थिए । उक्त धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेले आनन्द प्रालि (बतास समूह) लाई भाडामा दिएको थियो । उक्त समूहले पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरेको तथा तीर्थालु एवं धार्मिक पर्यटकहरुसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया