मैंले शिक्षामै जन्मेर, शिक्षाबाटै वामे सर्दै शिक्षाबाटै यो लेभलसम्म आउनलाई अवसर पाएँ । शिक्षा क्षेत्र गहिरो हिसाबले बुझेको छु । ३२ वर्षसम्म हेडमास्टर भएर काम गरें । ३२ वर्षको अवधिमा प्याब्सन र हिशानको राष्ट्र अध्यक्ष भएर पोलिसी मेकिङदेखि लिएर शिक्षाको पोलिसी निर्माण गर्ने सन्र्दभमा लामो समय काम गरें । अहिले विगत १० वर्षदेखि शिक्षाकै सुधारकै लागि संसद्को सदस्य र संविधानसभाको सदस्य भएर राज्यमन्त्रीको हिसाबले काम गरेको छु ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो, नेपालमा शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने सुरुमा पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । अहिले हामीले २०२८ सालको ऐन नियम कानुनलाई परिमार्जन गर्दै अहिलेसम्म चलेको छ । हामीले यो मुलुकमा ५० वर्षपछि शिक्षाका ऐनलाई परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौँ । म राज्यमन्त्री हुनुअगाडि शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुद समितिमा बसेर शिक्षाको विषयमा धेरै बहस र छलफल गरियो ।

जसअनुरुप अहिले समयसापेक्ष दीगो विकास गर्नका लागि सीपमूलक व्यवसायिक स्कुलहरुका लागि सबैभन्दा चाहिने कुरा ऐन, नियम कानुन हो । अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा हुँदैछ । जसमा एक कक्षादेखि १२ कक्षासम्मको शिक्षा त्यसपछि समयसापेक्ष मुलुकमा हुनुपर्ने प्राविधिक र व्यवसायिक विषय समेट्ने काम हुँदैछ ।

नीति कार्यान्वयमा समस्या

नीति आयो, आयोग बने । म पनि धेरै आयोगहरूमा बसें । सबभन्दा ठूलो कुरो सरकारको तर्फबाट ३ वटा ऐनको मस्यौदा आएको छ । ऐनमा कसरी यो मुलुकलाई नयाँ परिवेश नयाँ सोचअनुरुप ड्राइभ गर्ने भन्ने विषय छन् । किनभने स्कुल लेभल भनेको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा जान्छ । तर नयाँ ऐनले अहिले भएको हाम्रो शिक्षा सामान्यीकरणमा केन्द्रिकृत गरेको छ । जति राज्यले लगानी गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेको छैनौँ किनभने स्रोतै हुनुप¥यो, त्यो अनुसारको लगानी गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो सकेको छैन ।

तर लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारी लगानी पनि बढ्नुप¥यो । निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुप¥यो । जबसम्म सक्षम हुन सक्दैन तबसम्म दुईसय सेक्टरलाई पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसीपको मोडलबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । पब्लिक एकदमै केन्द्रिकृत भएर राम्रो गरेर जानुप¥यो, अहिले स्थानीय सरकारहरुले कोशिस गर्दैछन् ।

स्रोत भए पनि मिसगाइड भएको हो ?

साथीहरूले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । तर देशको अवस्था स्थिति पनि अहिले हेर्नुप¥यो । मैले अघि पनि भनिसकें, तीन किसिमका कानुनहरू बन्छन् । ती कानुनमा सबै स्पष्ट प्रावधानहरू छ । अहिले हाम्रो ११ वटा युनिभर्सिटी –विश्वविद्यालय) र एउटा खुला विश्वविद्यालय छ । हाम्रो सानो देश भएपनि ३५÷३६ हजार स्कुल छन् । जसमध्ये सातहजार प्राइभेट स्कुल छन् । झण्डै ३५÷३६ हजार इसिडी छन् । भनेको हाम्रो स्रोतहरू अत्यन्तै कमी छन् । पुरातन सोचबाटै चलेका छौँ । तर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । स्कुल लेभलमा पनि सबै अप्सन दिएर सरकारले संस्थाहरू खोल्न दिने । तर ३६ हजार स्कुलमा प्राइभेटलाई छोड्यो भने ५२ हजार शिक्षकको आवश्यकता छ । जसमा स्रोतको अत्यन्तै अभाव छ । तैपनि स्थानीय सरकारले सामयसापेक्ष संस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ । जसमा शिक्षालाई व्यवसायमुखीभन्दा सेवामुखी भएर लानुपर्छ भन्ने सोच छ ।

जसअनुरुप स्कुल लेभलमा सबै विकल्पबाट हेर्नुपर्छ । ट्रस्टबाट खोल्न सकिन्छ । कम्पनीबाट खोल्न दिएको संस्थालाई पनि जीवित बनाउन सकिन्छ । सरकारी पनि हुन्छ । सहकारीले पनि खोल्न सक्छ । त्यहाँ स्पष्ट प्रावधान दिएर सरकारले त्यो सोच बनाएको छ ।

टेक्निकल र भोकेस्नललाई कसरी लाने भन्नेमा पनि बहस छ । सीप जाँच सम्बन्धमा छुुट्टै कानुन नै बनाउने हो । अहिले व्यवसायिक स्कुलको अत्यन्तै अभाव छ । विद्यालय खोल्न नियन्त्रण गर्दा पनि अगाडि बढ्न सकिंदैन । यसलाई विशेष दायराभित्र राखेर, निजीलाई पनि खुल्न दिने, सरकारले पनि लगानी गर्ने, तालिम दिने र सीप जाँचकोे राष्ट्रिय फ्रेमवर्क बनाएर त्यसमा जाने कुरा छ ।

हरेक शिक्षालाई खुला बनाउन खोजेको छ । जस्तै त्यसमा निजीले पनि खोल्न सक्छ । सरकारले पनि खोलेर जाने हुन्छ । अब खोल्न दिँदा राष्ट्रिय रुपमा पनि खोल्छ, प्रान्तीय रुपमा पनि खोल्ने अवस्था हुन्छ । निश्चित रुपमा भएका विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर लेभल विश्वविद्यालय बनाउने, प्रान्तको विश्वविद्यालय प्रान्तभित्रै बस्ने विकल्प पनि हुन्छन् । प्रान्तमा पनि सेन्टर विश्वविद्यालय बस्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । जस्तो विशेष विश्वविद्यालयहरू बनाउने खाका बनाएको छ ।

सरकारी र निजीमा लगानीको भिन्नता

लगानीको हिसाबमा के भइरहेको भन्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले मात्रै पूर्ण रुपमा सम्भव हुँदैन । संसारभर सरकारले २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको हुन्छन् । जसमध्ये हेर्ने हो भने हाम्रोमा अहिले १०-११ प्रतिशतको हाहारीमा शिक्षामा लगानी भएको छ । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने सरकारी स्कुलको पूर्वाधार र सरकारी स्कुलको धेरै ट्रेन छन् । तर सरकारी स्कुलको मोनोटरिङ, सुपरभिजन, लिडरसीप कमजोर छ । मैले नि भनिहालें म ३२ वर्ष हेडमास्टर बनेको मान्छे । संस्था चलाउन २ कुराको आवश्यक पर्छ ।

त्यसको गभरनेन्स पार्ट गुणस्तरस्तर इनस्युर गराइदिनुप¥यो । जस्तो कतारको बजारमा साउथ इन्डियाको बजारमा, क्यानाडको बजारमा अथवा नेपालको बजारमा जता पनि काम पाउन सक्ने खालको बनाउनुप¥यो । यसको लागि गुणस्तरयुक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ ।

एउटा म्यानेजमेन्ट टिमले राम्रो सहयोग र सर्पोट गर्नुपयो । हेडमास्टर त्यहाँको लिडर हो । तर हाम्रो यो निजी क्षेत्रमा बाँँच्न र क्वालिटी नदिईकन समयसापेक्ष बनाउन सकेन भने टिकाउन र बाँच्न नसक्नेले धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ । शिक्षकहरुलाई मिहिनेत गराउनुहुन्छ ।

तर सरकारी संरचनाहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । दुर्भाग्य र दुःखको कुरा के छ भने प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा निक्लिन्छन् । तर बजारमा रोजगार छैन । जम्मा ५०-६० हजारलाई पनि रोजगार दिन सकेको छैन ।

अहिले मान्छे ग्लोबल भिलेज भयो । नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्यको हब हुन सक्छ भनेर हिजोदेखि भनिरहेको मान्छे हो म । त्यसमा सरकारी पनि हुन्छ, प्राइभेटको पनि हुन सक्छ । अहिले हामीले भारतबाट एक लाख मात्रै मेडिकल डाक्टर पढ्न ल्यायो भने एक करोडभन्दा बढी तिर्छन् । तर हामीले बन्द गरेको छौँ । अब खुलाउँदै छौँ ।

सबैले महसुस गरेका छौँ कि पहिला बनेका एक दुइटा ऐन यस्तो अभिशाप भयो कि, सारा नर्सिङ कलेज बन्द भए । अब नर्सको यत्ति खाँचो हुन्छ कि सब जान्छन् । १० हजार बेलायतले मागेको छ । तर १४७ नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए ।

कलेजको लागि पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ ? त्यही अनुसारको पूर्वाधार हुनुप¥यो । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुप¥यो । तर हामीले मापदण्ड नभएकाहरूलाई पनि च्याउ जस्तै सबै खुल्न दियौँ । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसले गर्दा त्यस्तो भएको हो । यसलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गरेर बनायो भने त्यो समस्या आउँदैन । अब आउने कानुनमा सबै कुरा स्पष्ट छ ।

अबको सरकारी नीति

सरकारले सोचेको पनि छ । सरकारले राम्रा–राम्रा आइटीदेखि राम्रा उदाहरण बनाएर सबै परिवर्तन गर्न नसक्ला । तर मोडल स्कलर बनौँ । प्रत्येक पालिकालाई जिम्मा दिऔँ, यसरी जाउँभन्दा मान्छे सिक्नै खोज्छ । प्रत्येक अभिभावकको सोच छोराछोरीलाई राम्रै शिक्षा दिउँ भन्ने हुन्छ । खानै नपुगेका परिवारले आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा राखेका छन् । फि तिर्न पैसा छैन, खाना छैन तर निजी स्कुलमा छोराछोरी छन् । कहाँ कसरी कस्तो शिक्षा लिने र दिने भन्नेमै समस्या छ ।

सीप जाँचको कोर्सहरु चलाउन सकिन्छ । जस्तो कि राम्रो संस्थाले टेक्निकल स्कुल चलाइदिनुप¥यो । अब असफलभन्दा पनि सफल कसरी हुन सक्छ यस्तो हुनुपर्दोरहेछ भनेर ५० वटा बनाएर हेरौं । ५० वटाबाट २ सय होला २ हजार होला । हामीले यसरी सुरुवात गरेर बाहिरका मान्छेहरु यहाँ आएर पढ्ने वातावारण बनाउनुपर्छ । जस्तै एक वर्षमा मात्रै १ लाख १५ हजार बाहिर गए । ६० हजार मात्रै त अस्ट्रेलिया गए, सात हजार जापानमा गए ।

दुईवटा कुरा अस्ट्रेलियाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको शिक्षा हो । जसले संसारभरका मानिसलाई आकर्षित गरेको छ । हामीले पनि अब मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब सबै पहिलेका नीतिले हुँदै भनेर सरकारलाई पनि महसुस भएकोे छ ।

नेपाललाई सार्क क्षेत्रको शिक्षाको हब बनाउन सक्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । किनभने नेपाल यस्तो एयर कन्डिस्नर मुलुक हो जहाँ लाखौंलाई ल्याएर पढाउन सकिन्छ । अर्बौ आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

सुगम र दुर्गमकालाई सहज हुने नीति

निश्चयपनि त्यो नीति नल्याइकन हुँदैन । यो असन्तुलन भयो भने कहिल्यै नीति पनि राम्रो बन्न सक्दैन । त्यसलाई पनि राम्रो बनाउँदै लानुपर्छ । त्यसलाई पनि माथि उठाउनुप¥यो । भएका संस्थालाई मैले अनुरोध गरेको छु । जस्तै प्याब्सन, हिसान राम्रा उच्च संस्थाहरुलाई हामीले अहिले आइटीमा सानो पेनड्राइभ सप्टवयर बनाएर एउटा कक्षाकोठा बनाएर त्यो कक्षामा पढायो भने मुगुका बच्चाहरूले पनि पढ्न सक्छन् । सप्तरीको बच्चाले पनि पढ्न सक्छ । यस्तो चीजमा लाग्नुप¥यो ।

यस विषयमा एकदम स्पष्ट नीति सरकारले बनाइदिनुपर्छ । जसमा टेक्निकल स्कुल कसलाई खोल्न दिने हो ? युनिभर्सिटी कसलाई खोल्न दिने हो प्रष्ट पार्नुपर्छ । त्यसको गभरनेन्स पार्ट गुणस्तरस्तर इनस्युर गराइदिनुप¥यो । जस्तो कतारको बजारमा साउथ इन्डियाको बजारमा, क्यानाडको बजारमा अथवा नेपालको बजारमा जता पनि काम पाउन सक्ने खालको बनाउनुप¥यो । यसको लागि गुणस्तरयुक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ ।

अहिले गर्न खोजेको स्किल टेस्टिङ (सीप जाँच) । कसको सीप कुन तहको छ ? १ लेभलदेखि ८ लेभलसम्म हो भने सीप जाँचको एउटा संरचना नै बनाउनुपर्छ । यति धेरै सरकारले तालिममा खर्च गरेको छ तर चोरेको सर्टिफिकेटलाई भ्यालिड गर्ने, कुनै स्केल छैन । यो दुःखको कुरा हो ।
अब कानुन बनाउँदा सरकारले सिस्टम विकास गरेर टेस्टिङ नेशनल फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्छ । टेस्टिङका, सर्टिफिकेसनका टुल्सहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रष्ट गरेर जानुपर्छ ।

सीपमुलक जनशक्ति

सीपमुलक जनशक्ति उत्पादन हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता हो । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रमा २० खर्बको आयात छ । निर्यात २ अर्बको मात्रै छ । १० खर्बजति रेमिट्यान्सको पैसा आउँछ । त्यो रेमिट्यान्सको पैसा नआएको भए नेपाल असफल देश हुन्थ्यो होला ।

अब सरकारको उच्च प्राथमिकता जाँच लिने हैन कि सीप जाँच गर्ने हुनुपर्छ । सीप जाँच गरेर उसको कुन लेभलको क्षमता छ त्यो अनुसारको स्किल पनि दिने हो । त्यो अनुसारको पैसा पनि पाउनुप¥यो । एउटा डाक्टरले एक घण्टाको २ हजार पाउँछ भने एउटा प्लम्बरले कमसेकम एक हजारदेखि १५ सय पाउने बनाउनुपर्छ । त्यस्तो प्रावधान, नियम कानुनको ड्राफ्ट भएको छ ।

त्यो भइसकेपछि, निश्चय पनि बाहिर जाने मानिसहरूले अहिलेकोभन्दा डबल तेब्बर आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्छन् । अथवा नेपालमै केही गर्न सक्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति राम्रो हुनुप¥यो । नीतिको लागि धेरै प्रयत्न सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्व हो । राज्यकै लगानी धेरै हुनुपर्छ । विचरा खानै छैन भने गाउँघरका मान्छेलाई लगानी गर भनेर कसरी गर्न सक्ला ?

यहाँका २९ हजार सरकारी संस्थारू एकैचोटि राम्रा हुननसक्ला । एउटा मोडलको रुपमा एउटा संस्थालाई राम्रो बनाउन सक्यौ भने त्यसले त्यो कुरा सिक्छ । त्यसका लागि छुट्टै त्यो रिसोर्स सेन्टरको रुपमा त्यो समुदायमा गर्न सक्ला भनेर पालिकामा कम्तीमा चार वटा मोडल स्कुल खोल्नुपर्छ । शिक्षा हेरेर सिक्ने, तालिम दिने, स्रोत सेन्टर बनाउने किसिमको प्रावधान बनाउन खोजेको हो । शिक्षामा आमूल परिवर्तनको एउटा सोच भइरहेको छ । निराश मात्रै हुनुपर्दैन । जसमा सबै प्रावधानहरू उच्च शिक्षामा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने, ट्रस्ट फाउन्डेसन बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । नेपाललाई सार्क क्षेत्रको शिक्षाको हब बनाउन सक्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । किनभने नेपाल यस्तो एयर कन्डिस्नर मुलुक हो जहाँ लाखौंलाई ल्याएर पढाउन सकिन्छ । अर्बौ आम्दानी गर्न सकिन्छ । पहिले मेडिकल कलेज पढ्न हजारौँ आउँथे । अर अहिले अर्बौ पैसा नेपाल आएन बाहिर गयो । यसले गर्दा सरकारको तर्फबाट गम्भीररुपमा यस विषयमा सोचेको छ ।

स्कुल भनेको सरकारले हेर्ने हो, स्थानीय तहले हेर्ने हो भन्दाखेरी त्यस्तो प्रावधानको सोच बनाएर नयाँ ऐनको ड्राफ्ट भएको छ । निश्चय पनि त्यसको टेक्निकल कुराहरु सबै पूरा हुनुपर्छ ।

यो सम्भावना नै सम्भावनाको मुलुक हो । यहाँ हामीले नियम कानुन राम्रो बनाउँदा धेरै विषय राम्रो भएर जान्छ । त्यसलाई सोचेर लगानीको बाटोहरू खोज्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले अहिले हाइड्रोमा ४० हजार लगानी गरेको छ भने एउटा युनिभर्सिटमा पनि लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन । पाँच अर्ब लगानी लाग्ला तर यस्तोमा स्रोत जुटाउन गाह्रो छैन । (नेपालवाच डटकमको प्रस्तुतिमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने पोलिसी डाइलगमा शिक्षासम्बन्धी नीतिगत बहसमा भाग लिँदै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राख्नुभएकाे मतको सम्पादित अंश ।)