व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ । प्याक्टद्धारा वितरित अनुदानमा अनियमितता भएको आरोपका सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानमै लगेर अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन भइरहेको अख्तियार स्रोतको दावी छ । विश्व बैंकको अनुदान सहायतामा सञ्चालित प्याक्ट २१ अगस्ट २००९ देखि सुरु भएर दुई वर्षाअििघ ३० जुन २०१८ मा सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाले देशभरिका एक हजार दुई सय १८ समूह, सहकारी, व्यक्तिगत फर्मलगायतका अनुदानग्राही छनोट गरी दुई अर्ब ५७ करोड बाँडेको थियो । राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा लाभग्राही कायम गरी ठूलो रकम वितरण गरिएको भन्दै कार्यक्रम आलोचित बन्दै आएको थियो । प्याक्टमार्फत् वितरण गरिएको ठूलो परिमाणको अनुदान रकमको अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन । फर्म खोलेर अनुदान लाने तर यसरी अनुदान लगेपछि कामै नगरी वेपत्ता हुने प्रवृत्ति देखिएको थियो । कृषि अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । जसमा प्याक्टको प्रभावकारिता अत्यन्त कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ‘अनुदानको ठूलो रकम पहुँचवाला व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ताले लगेका छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘आयोजनाबाट अनुदान प्रक्रिया जटिल बनाई असली किसानभन्दा केन्द्रको वरिपरि हिँड्ने र कागजी आयोजना तयार गर्ने समूह लाभान्वित भएका छन् ।’ महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि प्याक्टको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको विगतका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमाा औंल्याएको थियो । प्याक्टबाट वितरित अनुदानका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छानविन गरेको थियो । अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको र कार्यक्रमको परिणाम नदेखिएको उल्लेख गर्दैै केन्द्रले थप छानविन गरी दोषीउपर कारवाहीका लागि फाइल अख्तियारलाई पठाएको थियो । प्याक्टको अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियारमा पटक – पटक उजुरी परेपनि छानविन गरी उजुरी किनारा लगाउन सकेको छैन । अख्तियार स्रोतका अनुसार प्याक्टको अनुदान वितरणसँग सम्बन्धित अधिकांश कागजात नै भेटिंदैनन् । कागजात नै नष्ट गरिएका कारण प्रमाण जुटाउनै समस्या रहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।