काठमाडौं । संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत नहुँदैदेखि विवादित र विरोधी अभिव्यक्ति दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रख्यात छन् । सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्किंदै गर्दा ओलीले कुनै समय भनेका थिए–बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै उस्तै हो ।’ देशमा गणतन्त्र आएको १२ वर्ष बढी भइसक्यो । संविधान बनेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरु लिपीवद्ध भएर कार्यान्वयनमा छन् । परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्वमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति भने यी विषयलाई खिसिटिउरी गर्नमा केन्द्रित छन् । शृंखलावद्धरुपमा संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका ओलीले संघीयता विरोधी निर्णय गर्न थालेको कानुनका जानकारहरु दाबी गर्छन् । संविधानले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले भने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र’ भन्ने वाक्यांश हटाउने निर्णय गरेको छ । गत ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र सरकारी लिखतहरुमा नै अबदेखि ‘नेपाल’ मात्र लेखिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्रचार र कतिपय सरकारी लिखतहरुमा समेत नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फिडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘नेपाल’ लेख्ने ।’ नेकपा नेतासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सरकारको यस निर्णय संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र तिनै मुलभूत राजनीतिक उपलब्धीमाथि प्रहार भएको बताए । उनले भने,‘सरकारले गरेको यस निर्णय गैर संवैधानिक छ । अहिलेसम्म्म भएका माओवादी जनयुद्ध, मधेस, थरुहट, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायत आन्दोलनको उपलब्धी भनेकै संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले यी राजनीतिक उपलब्धीलाई प्रहार गर्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले सरकारको यस निर्णय संविधानअनुसार नै भएको जिकिर गरे । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यवारे व्याख्या गरिएको छ । सो धाराको उपधारा (१) भनिएको छ,‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली संघीयताप्रति सधै अनुदार देखिँदै आएका छन् । उनले देश गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर बहस तथा आन्दोलन भइरहेका बेला ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै हो’ भनेर अपमानित गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहबारे यस अघि पटकपटक विवादति अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । ओलीले यस अघि पटकपटक संघीय सरकार र संघीय कानुनको मातहतमै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेको बताउँदै आएका छन् । ती स्वतन्त्र सरकार होइनन् भन्दै संघीय सरकारकै मातहत रहेको उनको जिकिर रहँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्वमा बसेर पनि तारान्तार संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार पनि कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग बालुवाटारमा प्रदेशहरु संघका प्रशासनिक युनिटमात्रै भएको समाचार नयाँ पत्रिका ले प्रकाशित गरेकाे थियाे । उनले भनेका थिए–साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।’ तर उनको यसप्रकारको अभिव्यक्ति संघीयता विरोधी, गैरसंवैधानिक भएको संविधानका ज्ञाताहरु बताउँछन् । प्रदेशहरु संघको युनिट मात्रै भएको विषयप्रति संविधानविद् प्रा. पूर्णमान शाक्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु केन्द्र सरकारको अंग नभएको बताए । ‘संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको सरकार जननिर्वाचित हो । सबै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्,’ प्रा. शाक्यले भने,‘देशमा संकटकाल रहेको अवस्थामा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार केन्द्र मातहत रहन्छ । नत्रभने तीनै तहका सरकार स्वायत्तता हुन् ।’ संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरु संघका प्रशासनिक इकाइ हुन् भनेको भए त्यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको यस तहको अभिव्यक्ति गणतन्त्र, संघीयता र संविधानको उल्लंघन भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको यसप्रकारको अभिव्यक्तिलाई संविधानले चिन्दैन । यो त सिधै गैरसंवैधानिक र संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति हो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ५६ र २३२ ले तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ संविधानविद् ज्ञवालीले प्रदेशहरु संघका प्रशासनिक इकाइ मान्ने हो भने प्रशासनहरुको प्रमुख प्रधानमन्त्री नभइ मुख्यसचिव हुने पनि बताए । उनले भने, ‘प्रदेश संघको प्रशासनिक अंग मान्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री नभनी प्रशासनको प्रमुख मुख्यसचिव भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओली गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भएकाले यसप्रकारको अभिव्यक्ति आउनु कुनै नौलो कुरा नभएको बताए । उनले भने, ‘केपी ओली गणतन्त्र र संघीयता विरोधी हुन् । उनलाई शासन सत्ताको तालाचावी ठूला नेताले दिएकै कारण संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा काम गरिरहेका छन् । अहिले देशले संघीयताको सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेकै छैन । प्रत्येक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु अधिकार मिचियो भनेर कराइरहेका छन् । त्यो के हो ? यसले पनि खड्ग ओली संघीयता विरोधी हुन् भन्ने देखाउँदैन र ? झन् प्रदेशहरु संघको प्रशासनिक युनिट हो भनेपछि नांगो रुपमा संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा उभ्याए ।’ उनले संविधान विपरीत प्रदेशलाई निकम्मा बनाउनका लागि सिडियोहरुलाई बढी अधिकार दिएको पनि बताए । उनले भने, ‘जिल्लाहरु प्रदेश मातहत छन् । तर संविधानले परिकल्पना नै नगरेको सिडियोहरु जिल्ला जिल्लामा खडा गरिएको छ । यसले पनि संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको छ ।’ ओली जनआन्दोलनको बेला खुलेर लागेनन् । उनी मधेस आन्दोलनलाई पनि हेयभावले हेर्थे । पहिलो संविधानसभामा पराजित भएका ओलीको लाइन संघीयताविरोधी थियो ।