कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगरेकामा सर्वोच्चले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग माग्यो लिखित जवाफ
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । ‘कोरोना संक्रमितको निःशुल्क पिसीआर परीक्षण र उपचार गर्नू’ भन्ने यसअघिको आफ्नो निर्देशन पालना नगरेपछि ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्री ढकाल आफैं वा आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले मन्त्री ढकाल विरुद्ध गत सोमबार अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । अवहेलना मुद्दामा मन्त्री ढकाललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको थियो ।
ताजा अपडेट
-
सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी क्षेत्रमा उत्कृष्ट १३ जनालाई पुरस्कृत गर्ने
-
कसैलाई प्रोत्साहित गर्न र कसैलाई कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन
-
काठमाडौँ महानगरको श्रम बैंकबाट चार सयभन्दा बढी रोजगार
-
चीनमा पाँच लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नयाँ रोजगारीमा
-
६ सचिवको सरुवा, पर्यटन, शिक्षा र कृषि सचिव फेरिए
प्रतिक्रिया