काठमाडौँ । नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेडले जनताबाट रकम संकलन गरेर घोषणा गरेको काडमाडौं–हेटौँडा सुरुङ मार्ग अलपत्र परेकै वेला बागमती प्रदेश सरकारले यही मार्गको सुरुङ निर्माण थालनी गरेको छ । तर, अघिल्लो परियोजनामा जनताबाट संकलित रकम कहाँ गयो भन्ने विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले चासो राखेका छैनन् । सात वर्षअघि जेठ ०७० मा सरकारले हेटौँडा–कुलखानी–काठमाडौं सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको हो । त्यसपछि पनि म्याद थपेर पुस ०७८ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने लाइसेन्स कम्पनीसँग छ । आयोजना सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा काम नै सुरु नगरेको कम्पनीको दाबी छ– सरकारले आयोजना सुरु गरेमा अवैध हुनेछ । ‘संघीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया थाल्नु सम्झौताविपरीत हुन्छ, यसले कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई उल्लंघन गर्छ,’ नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने । संघीय र प्रदेश सरकारलाई पनि यसबारे जानकारी दिइसकेको उनको भनाइ छ ।  किनकि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजना पर्ने ठाउँमा उही प्रकृतिको आयोजना निर्माण गर्न अन्य कम्पनीलाई दिन नहुने उल्लेख छ । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्याकबाहेकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।