ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सोमबार सरकारले सातै प्रदेशमा एकैपटक तीन सय ९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्दै छ । जहाँ ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गरिनेछन् । सरकारले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक एवं आधारभूत अस्पताल शिलान्यास समन्वय समितिका संयोजक माधव लम्सालले स्वास्थ्य सेवामा अहिलेसम्मकै ठूलो काम हुन गइरहेको बताए । ‘यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति नै भन्दा हुन्छ । उपचारात्मक सेवामा यति ठूलो काम अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भने । सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिन लागेको उनले बताए । अहिलेसम्म अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत पाँच शय्याका ५२, १० शय्याका एक सय नौ र १५ शय्याका ३५ अस्पताल बनाइनेछन् । दुई वर्षभित्र सबै अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालन गरिसक्ने सरकारको योजना छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार तीन सय ९६ स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि यो बर्ष ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख निकासा गरिएको छ । अस्पताल निर्माण र उपकरण जडान गर्न करिब ५८ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा ८६ आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिनेछन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा ५७, सुदूरपश्चिममा ५४, प्रदेश २ र गण्डकीमा ५३–५३, बागमतीमा ५१ र कर्णालीमा ४२ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइनेछन् । सबै स्थानीय तहलाई सोमबार नै भवनको शिलान्यास गर्न ताकेता गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले अस्पतालको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । सोमबार नै सातवटै प्रदेशमा एक–एक सरुवारोग अस्पतालको पनि शिलान्यास गर्ने सरकारको तयारी छ । संयोजक लम्सालका अनुसार संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहले नै अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेछन् । आवश्यक जनशक्तिको मापदण्ड पनि तयार भइसकेको छ । ‘पाँच शय्याको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्याको अस्पतालमा दुईजना मेडिकल अफिसरसहित १७ जना र १५ शय्याको अस्पतालमा तीनजना मेडिकल अफिसरसहित २७ स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन्,’ उनले भने । सबै अस्पतालबाट गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने संयोजक लम्सालले बताए । आधारभूत उपचार, स्त्रीरोग, बालरोग र सामान्य शल्यक्रियासहितको सेवा ती अस्पतालले दिनेछन् । संघीय सरकारको बजेट र डिजाइनमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेकाले यो संघीयता कार्यान्वयनको सफल उदाहरण पनि भएको लम्सालको भनाइ छ । अस्पताल स्थापनाका लागि स्थानीय तह छनोटमा विभेद गरिएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गत २८ कात्तिकमा नै जग्गा प्राप्तिको काम गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, कतिपय स्थानीय तहले अझै जग्गा प्राप्ति गर्न सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।