सार्वजनिक नीति निर्माणदेखि आयोजनाको प्राविधिक र वित्तीय जवाफदेहिता लगायत ७ प्रश्नमा प्रकाश दाहालको सुझाव

जिज्ञासा – सार्वजनिक निती निर्माण कसरी गरिन्छ ? सार्वजनिक निती विश्लेषण भनेको के हो र यसको कार्य कसरी गरिन्छ ? प्रकाश दाहालको सुझाव – सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा नीतिको विषय तय गर्ने, तय भएको विषयको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गर्ने, सोही विषयका सम्बन्धमा विगतमा भएका नीतिहरुको पुनरावलोकन गर्ने, नीति अवधारणाको तर्जुमा, विश्लेषण र स्वीकृति गर्ने, नीति मस्यौदा तर्जुमा र छलफल एवं परामर्श गर्ने, नीतिको स्वीकृति र घोषणा गर्ने, नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने जस्ता चरणवद्ध क्रियाकलापहरु पुरा गरिन्छ । सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण भनेको स्वतन्त्र, व्यवसायिक र प्राज्ञिक निकाय वा व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहद्धारा सार्वजनिक नीतिको वैज्ञानिक एवं वस्तुगत आधाररु बमोजिक निश्पक्ष रुपमा लेखाजोखा गर्ने, समस्याको पहिचान र व्याख्या गर्ने र सुधारका विकल्पहरुको विकास र विश्लेषण गर्ने र लाभ हानीको पूर्वानुमान सहितका सुझावका विकल्पहरु दिने कार्य हो । जिज्ञासा – सुपरिवेक्षण , अनुगमन र मुल्याङ्कनबिच के फरक छ ? प्रकाश दाहालको सुझाव – सुपरीवेक्षण प्रशासनिक संरचना र पदसोपानमा माथिल्लो तहको अधिकारी वा सुपरीवेक्षकले आफू मातहतको कर्मचारीको कामकारवाहीको रेखदेख गर्ने, कम्जोरीहरुको पहिचान र सुधार गर्ने र सम्पादित कामको मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारसंग आवद्ध गर्ने कार्य हो । अनुगमन भनेको खास गरी विकास आयोजना एवं कार्यक्रम वा सेवा प्रवाह प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्थाको माथिल्लो तहको अधिकारी वा निकाय वा तोकिएको संयन्त्र वा समूहद्धारा नियमित रेखदेख गर्ने, अपेक्षित र प्राप्त उपलब्धीको तुलना गरी अन्तर पहिचान गर्ने र सुधारात्मक कदम चाली लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा दिशानिर्देश गर्ने कार्य हो । मूल्यांकन चाँही कुनै पनि नीति, कार्यक्रम वा आयोजना निर्धारित लक्ष्य तथा उदेश्य प्राप्त गर्नमा के कति मात्रामा सफल होला वा भयो भनी तर्जुमा कै क्रममा र कार्यान्वयन पश्चात गरिने विस्तृत लेखाजोखा गरी नयाँ नीति, कार्यक्रम वा आयोजना निर्माणका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने प्रकृया हो । यिनै परिभाषाहरुका आधारमा यी तीन विषयहरु बीचमा भिन्नता देखाउनु पर्ने हुन्छ । जिज्ञासा – कानूनको शासन र सुशासन मा केही फरक छ वा उस्तै हो ? प्रकाश दाहालको सुझाव – सुशासन समग्र शासन प्रकृयालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी, उत्तरदायी र विधिमा आधारित तुल्याई सरकारलाई खुला र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अवधारणा हो । कानूनको शासन शक्तिको प्रयोग कानून मुताविक मात्र गर्न सकिने, कानूनको नजरमा सबै समान हुने वा कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने, स्वविवेकीय र स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोग गर्न नसकिने तथा मुलुकभित्रका सामान्य कानूनहरुको उपजका रुपमा संविधान रहने पद्धती हो । कानूनको शासन सुशासनको एउटा पक्ष हो वा पूर्व शर्त हो । सुशासन वृहत हो भने कानूनको शासन सुशासनकै एउट खम्बा हो । त्यसैले यी दुई विषयहरु एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित र परिपुरक हुँदा हुँदै पनि एकै भने होइनन । जिज्ञासा – विश्वव्यापीकरण र स्थानियकरणमा के फरक छ ? प्रकाश दाहालको सुझाव – विश्वव्यापिकरण स्थानीय बजार, संस्कृति, विचार, वस्तु, प्रविधि, सूचना, पूँजी आदिको विश्वव्यापी प्रवाह, विस्तार र एकीकरणको प्रक्रिया हो भने स्थानीय करण भनेको वाह्य विचार, संस्कृति, वस्तु, प्रविधी आदिलाई स्थानीय आवश्यकता, छनौट, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विशेषता अनुकुल समायोजन तिनीहरुबाट स्थानीय मानिस, संस्था वा राज्यले अधिकतम लाभ लिने वातावरणको विकास गर्ने प्रकृया हो । यी दुई परस्पर विरोधी मान्यता जस्ता देखिए पनि एक अर्काका परिपुरक हुन र एउटाबाट आर्कोले लाभ लिन सक्ने हुन्छ । जिज्ञासा – परियोजना बैंक कस्तो अवधारणा हो ? प्रकाश दाहालको सुझाव – विकासका परियोजनाहरुको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन तथा सम्भावित उपलब्धी र जोखिमको विश्लेषण समेत गरी आयोजना चक्रको पहिचान र तयारी तथा विश्लेषणका सबै चरण पुरा गरेर विस्तृत आयोजना दस्तावेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्न ठिक्क अवस्थामा रहेका परियोजनाहरुको प्राथमिकताक्रम सहितको संग्रह तयार गरी राख्ने र वार्षिक बजेट तथा कार्याक्रम तर्जुमा गर्दा सोही संग्रहबाट प्राथमिकताका आधारमा परियोजना लिई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको परियोजनाहरुको संग्रह हो । जिज्ञासा – आयोजनाको प्राविधिक र वित्तिय जवाफदेहिता भन्नाले के बुझिन्छ ? प्रकाश दाहालको सुझाव – आयोजनाको प्राविधिक जावफदेहिता भन्नाले आयोजना छनौटका क्रममा प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गरी प्राविधिक दृष्टिले आयोजना उपयुक्त छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने र कार्यान्वयन पछि प्राविधिक मापदण्ड र गुणस्तर तोकिए बमोजिमनै हासिल भएको छ भन्ने कुराको एकीन गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने वा सरोकारवालाले प्रश्न गर्दा सोको चित्त बुझ्दो जवाफ दिने सम्बन्धित अधिकारीको दायित्व हो । वित्तीय जवाफदेहिताले आयोजनाको वित्तीय कामाकारवाहीहरु अनुशासित, नियमसंगत, मितव्ययी, कुशल, प्रभावकारी र विवेशपूर्ण तवरले भएको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आयोजना तर्जुमाका क्रममा वित्तीय मूल्यांकन गर्ने, कार्यान्वयनका क्रममा सीमा र कानुनी प्रक्रिया भित्र रहेर खर्च गर्ने, नियमानुसार लेखा राख्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने गराउने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरुको समष्टिलाई जनाउँछ । जिज्ञासा – राज्यशक्ति भनेको के हो ? प्रकाश दाहालको सुझाव – सरकार वा राज्य संस्था एवं संरचनाहरुले मुलुकको शासन संचालन गर्न प्रयोग गर्ने शक्ति नै राज्य शक्ति हो । राज्य शक्ति कार्यकारी, विद्यायिकी र न्यायिक गरी तीन किसिमको हुन्छ । निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गरी नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षण यी तीन प्रकृतिका अधिकारहरु (कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने) लाई तीन अलग अलग अंगमा विभाजन गरी त्यस्ता अंगहरुलाई एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्धित र सन्तुलित तथा नियन्त्रित ढंगले सञ्चालन हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मुलुकले मिलाएको हुन्छ । जिज्ञासा – संघीयता लाई सहकारितामुलक बनाउन वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु उल्लेख गर्नुहोस ? प्रकाश दाहालको सुझाव – नेपालको संविधानले सहकारितामूलक संघीयताको मान्यतालाई देहाय अनुसारका व्यवस्था गरेर आत्मसाथ गरेको छ पारस्परिक सहयोगमा आधारित संघीय प्रणालीको अवलम्बने गर्ने (धारा ५०)संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित हुने (धारा २३२)तीन तहबीचको सम्बन्ध सम्बन्धी संघीय सरकारले कानून बनाउने (धार २३५)नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण विषयहरुमा निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनका पालना गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हुनेसंघीय कानूनसंग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले र प्रदेश कानून संग बाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउन नपाउनेप्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून सम्बन्धि मापदण्ड संघीय ऐनले तोके बमोजिम हुनेगाउँपालिका र नगपालिकाको कार्यालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने (धारा २२७) थप पढ्नुहाेस् प्रश्नको अन्तिममा निम्न शब्दहरु जोडेर सोधेमा उत्तर लेख्ने तरिका
प्रतिक्रिया