काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा भंग विरूद्ध नेकपाका ४ सांसदले रिट दर्ता गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा रिट दर्ता गराएको हो । रिटमा अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नभएको पनि भनिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी प्रावधान वर्तमान संविधानमा छैन,’ रिटमा भनिएको छ ,‘नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था थियो । तर सो व्यवस्थाको दुरुपयोग भइ संसदीय व्यवस्थामा विकृति र विसंगति भित्रिएकाले वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने व्यवस्थालाई निषेध गरेको छ । यो कुरा संविधान निर्माणका दस्तावेजमा अभिलेखित भएको पाइन्छ ।’ रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रयोग गरेको संविधानको धारा ८५ आकर्षित नहुने पनि दाबी गरिएको छ । यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कति हुने भन्ने मात्रै भएकाले संविधानको सो धारा आफै स्वतन्त्र नभइ अन्य धारासँग आश्रृत भएको रिटमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको संविधानको अर्को धारा ७६(७) गैरसंवैधानिक भएको भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एउटै पार्टीका बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री भएको र अहिले पनि विद्यमान रहेकाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नै नसक्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा दाबी गरेका संसदीय मूल्य र मान्यता संविधान जारी गर्दा नै त्यागेकाले पहिलो सुनुवाइ मै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । नेकपा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने आधार र कारण नखुलाएको बताएका छन् । उनीहरुले आगामी १८ पुससम्मा संविधानअनुसार अनिवार्य संसद अघिवेशन बोलाउनुपर्नेमा कुनै आधार र कारण नखुलाइ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण समेत सूचनामा उल्लेख छैन,’ रिटमा भनिएको छ,‘तर प्रधानमन्त्रीले गत ६ पुसमा देशवासीका नाममा सम्वोधन गर्दा आफू विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास व्यक्ति गर्न पाइने र त्यसको सामना प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने परम्परा रहेको छ । त्यसकारण भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।’ उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको, आगामी १८ गतेभित्र संसद अघिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको र यस रिट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भाग्य र भविष्यसँग गासिएकाले अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । नेकपाको रिटको पूर्णपाठ