काठमाडौं । कैलालीको भजनी नगरपालिकाले सोनफाटादेखि जनकपुरसम्मको डेढ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गर्‍यो । उक्त बजेटबाट सडक निर्माण गर्न नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्‍यो । तर, सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिले आफैं सडक बनाएन । समितिले कानुनविपरित ठेकेदारलाई सडक निर्माणको काम सुम्पियो । उपभोक्ता समितिले पाएको ठेक्का ओम वैजनाथ विल्डर्सको पोल्टामा पुग्यो । नगरपालिकाका अरु दुई सडक आयोजनामा पनि यस्तै गैरकानुनी विधिबाट उपभोक्ता समितिको ठेक्का निजी ठेकेदारलाई सुम्पिएको छ । तीन लाख चार हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको जिम्मा दिएको हुलाकी सडकदेखि खाल्ना खेतसम्मको बाटो निर्माण पनि वैजनाथ विल्डर्सले नै पायो । नगरपालिकाले करिब १२ लाख नौ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर ‘रामको घरदेखि सागरको पसलसम्म’ को सडक ग्राभेल गर्ने ठेक्का उपभोक्ता समितिलाई दिएको थियो । उपभोक्ता समितिले आफूले पाएको ठेक्का विद्या कन्स्ट्रक्सनलाई दियो । यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहारण मात्रै हुन् । देशभरीका अधिकांश स्थानीय तहका उपभोक्ता समितिले यसरी नै काम गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनको धज्जी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९७ मा एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३) बमोजिम खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफैं सार्वजनिक खरिद नियमावली तयार गरी लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो नियमावली तयार गरेका छैनन् ।यद्यपि, ६० लाख रुपैयाँसम्मका लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने अभ्यास स्थानीय तहले गरेका छन् । तर, उपभोक्ता समितिले पाएको ठेक्का समिति स्वयंले सम्पन्न गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ मा उपभोक्ता समितिले आफूले जिम्मा लिएको काम निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारमार्फत् गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ९७ को उपदफा १० मा ‘कुनै कारणवस् आफैंले समयमा काम गर्न नसके त्यसको सूचना सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले त्यसबारे जाँँच गरी उपभोक्ता समिति वा समुदायसँग भएको सम्झौता तोडेर बाँकी काम ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता समितिले आफूले पाएका ठेक्का कानुन विपरित ठेकेदारलाई सुम्पिने गरेका छन् । जसरी हुन्छ योजना फुत्काउने र बजेटसमेत हात परेपछि ठेकेदार खोजेर काम गराउने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा झाङ्गिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा भजनी नगरपालिकाले सम्झौता गरेका अधिकांश ग्रामीण सडक तथा कल्भर्ट निर्माण, सिंचाईं योजना उपभोक्ता समितिले नियम विपरित ठेकेदारसँग पुनः सम्झौता गरेको उल्लेख छ । नगरपालिकाका तत्कालिन इन्जिनियर भक्तराज जोशी उपभोक्ता समितिले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको र गुणस्तर पनि कमजोर भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गरेको काम गुणस्तर नभएको अनुगमन गर्ने जनप्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिले थाहा पाउनु पर्ने हो !’ उपभोक्ता समितिले गरेका गुणस्तरहिन कामलाई पनि राम्रो भनिदिनुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहमा रहेको अनुभव जोशीसँग छ । उपभोक्ता समितिले आफैंले गर्नुपर्ने कामलाई समेत ठेक्कापट्टा मार्फत गर्ने गराउने काममा नगरपालिका पनि आँखा चिम्लेको माथिका उदाहारणबाट देखिन्छ । नगरपालिकालाई उपभोक्ताको सहभागिता बिना सडक निर्माण भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी गरिदिएको छ । जथाभावी डोजर डोजरको प्रयोगले देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न अवरोध गरेको निश्कर्ष सहित प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका, २०७५ मा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा मानवीय श्रमको उपयोगबाट सम्भव हुने काममा ठूला उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । सोनफाटा सडक ग्राभेल उपभोक्ता समितिका सचिव जनक साउदले कानुनबमोजिम नै डोजरको प्रयोग गरिएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सडक ग्राभेल गर्न माटो खन्नुपर्ने र सम्याउनुपर्ने भएकाले समितिको सल्लाहमा डोजर भाडामा लिएर काम गरेका हौं ।’ जनप्रतिनिधिसमेत नगरे पनि हुने काममा डोजरको प्रयोग भएको स्वीकार्छन् । समितिले डोजर भाडामा लिएर काम गराउने र निर्माण कम्पनीको नाममा बिल भरपाई बनाउने गरेको भजनी नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष पंकज चौधरी बताउँछन् । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले ठूलो बजेट सडक निर्माणमा खर्चिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका स–साना ग्रामीण सडकमा पनि डोजर, एक्साभेटर र ट्याक्टर प्रयोग भइरहेका छन् । त्यस्ता काममा बिल पेस भएर स्थानीय तहबाट भुक्तानी भइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष गाभ्रेल हुन्छ तर बाढीले बगाएर लान्छ, कालोपत्रेको डिपिआर वर्षौंदेखि कागजमै सीमित उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामलाई पुनः ठेक्का लगाएर निजी निर्माण कम्पनीबाट गराएको भजनी नगरपालिकाले एउटै सडकलाई ग्राभेल गर्न पटक–बजेट छुट्याएको छ । भजनी–८ को सोनफाटादेखि जनकपुर, जनकपुरदेखि छिछौरा र सोनफाटादेखि छिछौरासम्मको हुलाकी सडकमा प्रत्येक वर्षजसो बाढीले क्षति पुर्‍याउँछ । बाढीले क्षति पुर्‍याएको भन्दै ती सडकमा प्रत्येक वर्ष ग्राभेलका लागि भन्दै बजेट विनियोजन पनि हुन्छ । सोनफाटा सडक ग्राभेल उपभोक्ता समितिका सचिव साउदले दुई वर्ष अघि ग्राभेल गरेको सडक गत वर्षको बाढीले बिगारेपछि नगरपालिकासँग बजेट मागेर पुनः मर्मत गरेको बताए । साउदका अनुसार उक्त सडक ग्राभेलको काम दुई वटा उपभोक्ता समितिले पहिल्यै गरिसकेका थिए । ‘प्रत्येक वर्ष सडक ग्राभेल गरिन्छ, तर बाढी आएर बिगारिदिन्छ, अनि फेरि निर्माण गरिन्छ ।’ उनी भन्छन् । उक्त सडक निर्माणका लागि अहिलेसम्म ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । रोचक त के छ भने सडक कालोपत्रे गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भइसकेको वर्षौं बितिसक्दा पनि हरेक वर्ष ग्राभेलको लागि बजेट विनियोजन हुँदै आइरहेको छ । बाढीले प्रत्येक वर्ष ग्राभेल गरेको सडक बगाएको देख्दादेख्दै यसैका लागि नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष बजेट छट्याउँदै आएको छ । सडकको जोखिमको आधारमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि यसतर्फ चासो दिइएको छैन् । लागत अनुमानमै झेल गरेर अनियमितता काममा बदमासी र गुणस्तरमाथिको प्रश्न त छँदैछ, प्रचलित भाउभन्दा महँगो दररेट तयार गरेर बढी भुक्तानी लिइरहेको तथ्य अधिकांश उपभोक्ता समितिमा फेला परेका छन् । समितिले प्राविधिक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लागत अनुमानको दररेट नै परिर्वतन गरेर अनियमितता गरिरहेका भेटिएको छ । यसको उदाहारण हो, बाँकेको वैजनाथ गाँउपालिका । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले तय गरेको दररेटको आधारमा निर्माण सामग्रीको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ । तर, गाँउपालिकाले तोकिएको दररेट भन्दा बढी भाउले निर्माण समाग्रीको दर राखी लागत अनुमान तयार गरेको छ । सोही दररेटका आधारमा तीन वटा आयोजनामा तीन लाख ७६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ । बढी भुक्तानी भएको उक्त रकमलाई हिनामिना भएको निश्कर्ष निकाल्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुलउपर गर्न भनेको छ । यसको अर्को उदाहरणको रुपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको हनुमान मन्दिरलाई पनि लिन सकिन्छ । मन्दिर निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले ५८ लाख र उपभोक्ता समितिले २ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लागत व्यहोर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।मन्दिर निर्माणका लागि ५९ लाख २३ हजार लागत अनुमान गरिएकामा ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँमै निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ । अनुमान र निर्माण सम्पन्न भएको लागत बीचकै अन्तर करिब १३ लाख ४१ हजार पुगेको छ । यसबाट उपभोक्ता समितिको झेल प्रश्ट हुन्छ । कमिसनका लागि मिलेमतोमा लागत अनुमान अत्यधिक बनाइएको माथिका उदाहरणले प्रष्ट पार्छन । दररेट निर्धारण गर्ने काम प्राविधिकको भएकाले यस्तो दुरुपयोगमा प्राविधिकको मिलेमतो पनि स्पस्ट हुन्छ । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि उपभोक्ता समितिले गरेको कामको हालत त्यस्तै छ । मण्डनदेउपुरकै ढाइटार गुरागाइँचोक पिपलबोट सडक निर्माण गर्दा नापीमा डोजरले १४ हजार ६ सय ६३ घनमिटर माटो ‘कटिङ’ गरेको देखिन्छ । तर, उपभोक्ता समितिले पेस गरेको मूल्यांकन बिलमा भने १७ हजार १५ घनमिटर माटो ‘कटिङ’ गरेको उल्लेख छ । मूल्यांकन बिलअनुसार नगरपालिकाले भुक्तानी दिँदा एक लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको लेखापरीक्षणको निश्कर्ष छ । अनियमितता भएको उक्त रकम असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ । यस्तै, मन्डनदेउपुरकै हिगुवापाटी–चण्डेनी–कोलाचौर सडक निर्माणको काममा पनि नरम माटो ‘कटिङ’ गर्दा एक हजार ६ सय ८५ घनमिटर बढी देखाई प्रति घनमिटर १ सय ३९ का दरले २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ । मनलाग्दी भुक्तानी, सरकारी कोषको दोहोलो नेपालगञ्ज उपमाहानगरपालिकाले वडा नं. ४ स्थित सल्यानीवाग चिल्ड्रेन पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिलाई पार्क निर्माणका लागि १२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्‍यो । प्राविधिक मूल्यांकन १० लाख ७३ हजार भएकामा १२ लाख ५४ हजार लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । तर, लागत अनुमानमा नै नभएका थप ‘आइटम’ समेत मूल्यांकन गरी उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन र भुक्तानी दियो । मूल्यांकन बिलअनुसार नगरपालिकाले समितिलाई भुक्तानी दिँदा ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको निश्कर्ष महालेखाको छ । यसलाई महालेखाले असुल उपर गर्न भनेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (९७) ४ मा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको रकम कटाएर मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लंघन गर्दै बाँकेको वैजनाथ गाँउपालिकाले १० वटा योजनाका उपभोक्ता समितिलाई बिल तथा सम्पन्न रकम भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । त्यसमा जनसहभागिताको अंश समेत नघटाइ भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी गरिएको ३ लाख १० हजार रुपैयाँलाई पनि महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ । बाँकेकै डुडुवा गाँउपालिकाको हालत पनि त्यस्तै छ । पाँच वटा योजनाका उपभोक्ता समितिलाई सम्पन्न भएको कामको रकम भुक्तानी दिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीका व्यवस्था उल्लंघन गर्दै कामको मूल्यांकन भए बमोजिमको रकम समितिले व्यहोर्नेगरी कट्टा गर्नुपर्नेमा सो नगरी बढी भुक्तानी दिइएको छ । यस्तो बढी भुक्तानी रकम चार लाख ७९ हजार छ । त्यस्तै, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले ऋषिकुल माविको ४ कोठे भवन निर्माणका लागि ५० लाख ९६ हजारमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, नगरपालिकाले समितिलाई भुक्तानी दिँदा सात लाख पाँच हजार रुपैयाँ नियम विपरित बढी भुक्तानी दिएको छ ।उक्त नगरपालिकाको ९९ प्रतिशत योजना उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको छ । ठेकेदार मार्फत गराउनुपर्ने अधिकाशं योजनाहरू पनि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी अघि बढाइएका छन् । जिम्मा लिएका ती समितिले भने पुनः ठेकेदारलाई ठेक्का दिई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि : आफैं बोक्सी आफैं धामी ! आफ्नो गाउँटोलको विकास गर्ने भन्दै उपभोक्ता समितिहरू गठन भएका हुन्छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण र पूर्वाधारमा उनीहरूको विशेष चासो हुने गरेको छ । कानुनले पनि एक कराेड रुपैयाँसम्मकाे लागतका विकास योजना उपभोक्ता मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने बाटो खुला गरिदिएको छ । उपभोक्ता समितिका नाममा नेपालमा ठूलो विकृति झाङ्गिएको छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुख पदाधिकारीहरू स्थानीयस्तरका प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू यति बलियो छन् कि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छन् । उस्तै परे केन्द्रियस्तरका नेतामार्फत आफ्नो काम गराउन दबाब दिनसक्ने हैसियतका छन् । त्यसैले पनि ठेकेदार मार्फत गराउनुपर्ने काम पनि उपभोक्ता समितिलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको नाम नबताउने सर्तमा एक नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठेक्का मार्फत काम गराउने बित्तिकै राजनीतिक दबाब आइहाल्छ ।’ उसो त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसमेत अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता समितिमा रहने गरेका छन् । आफैं संलग्न समितिमा बजेट पार्ने र मिलेमतोमा कमिसन मिलाउने प्रवृत्ति अधिकांश स्थानीय तहमा छ । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले त आफैं डोजर किनेका छन् । ती डोजर आफैंले छनोट गरेको र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न रहेको योजनामा उपयोग गर्ने गरेका छन् । देशभर सबा तीन लाख उपभोक्ता समिति, सर्वत्र समस्या धेरै ठूलो बजेट नहुने भएकाले एउटा उपभोक्ता समितिलेमात्र गर्ने अनियमितता खासै ठूलो लाग्दैन । तर, मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमै प्रवृत्तिका रुपमा यो समस्या देखिएकाले अनियमितताको अंक निकै ठूलो हुन जान्छ । अहिले देशभर तीन लाख २८ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समिति छन् । त्यसमध्ये स्थानीय तहतर्फ प्रति स्थानीय तह सरदर तीन सयका दरले सात सय ५३ स्थानीय तहमा दुई लाख २५ हजार नौ सय उपभोक्ता समिति छन् । यो संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्ता समितिमार्फत् कामै नभएको पनि होइन । तर, उपभोक्ता समितिको जुन अवधारणा छ, सोअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन ।खानेपानी, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, ग्रामिण सडक निर्माण जस्ता कम लागत, प्रविधि र विशेषज्ञता भए पनि हुने पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरिएको छ । त्यसमध्ये साना सडक निर्माणमा उपभोक्ता समितिको बढी चासो देखिन्छ । ठेकेदार मार्फत हुनुपर्ने काम उपभोक्ता समति मार्फत र समिति मार्फत हुनुपर्ने काम ठेकेदार मार्फत भइरहेका छन् । यसमा ठेकेदार, स्थानीय राजनीति देखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसम्मको स्वार्थ मिसिन्छ । मिलेमतोमा हुने भएपछि न अनुगमन हुन्छ, न अनियमितता भयो भनेर प्रश्न उठ्छ । सबै काम ठेकेदार मार्फत गर्न नसकिने भएकाले समितिलाई व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नभएको स्थानीय मामिला विज्ञ पुरुषोक्तम नेपाल बताउँछन् । तर, अनियमितता नहुने कुराको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अनियमितता कम गर्न कामको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने, लाभग्राहीभन्दा अरूलाई समेट्न नपाउने, लागत सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’ नेपाल भन्छन् । नियतवस् गरिएको त्रुटी भ्रष्टाचार हो : महालेखाप्राविधिक कर्मचारीले नापी परिमाण र दररेट अनुसार बिल भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेपछि कार्यालयको लेखा शाखाले सम्झौता अनुसार काम भए÷नभएको जाँच गरी भुक्तानीका लागि कार्यालय प्रमुखलाई पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । बिल पेश गर्ने, चेकजाँच गर्ने तथा भुक्तानीको आदेश दिने प्रक्रियामा नै कमजोरी भएकाले वास्तविक भन्दा बढी भुक्तानी हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाँही कामको शिलशिलामा यस्ता मानवीय त्रुटि हुन सक्छन्, तर नियतबस गरिएको त्रुटी भ्रष्टाचार नै हो ।’