दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गर्ने संकेत दिएका छन् । केन्द्रजस्तै प्रदेशको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत साबित गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई पूर्णतः निषेध गर्न खोजेका छन् ।  संसद् विघटन र पार्टी विभाजनको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले योहो टेलिभिजनलाई विस्तृत अन्तर्वार्ता दिएका छन् । बुधबार साँझ प्रसारित अन्तर्वार्तामा पत्रकार जीवराम भण्डारीले पार्टी विभाजनपछि प्रदेशका सरकार पनि संकटमा परेको र अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारहरू फेरबदल हुन सक्ने प्रसंग जोड्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री भनेका छन् ।  हाल सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । हाल प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट नेताहरू मुख्यमन्त्री छन् । अब पनि प्रदेशमा मिलेर जान सक्ने, तर उनीसमर्थक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने हुकुमी अभिव्यक्ति दिएर ओलीले लोकतान्त्रिक समाजलाई आश्चर्यचकित पारेका छन् ।  नेकपा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोविरुद्ध एक कदम चाले त्यसको बदलामा दश कदम चाल्ने र आफूले छोड्नुपर्ने भए कुर्सी भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेपछि उनले संसद् नै विघटन गराएका छन्् । जसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छ ।  संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलगत्तै नेकपा विभाजित भइसकेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिन सक्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तासाझेदारका रूपमा भूमिकामा आउने सम्भावना बढेको छ ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।