काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको मसी सुक्न नपाउँदै संविधान र कानुनविद्हरूसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिइन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु केही घण्टा अघिमात्र बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतको अगुवाइमा ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदै गरेको सुइँको पाएपछि ओलीले हतारमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सिफारिस गरेका गरेका थिए । मुलुकको सबैभन्दा पछिल्लो ताजा राजनीतिक घटनाक्रमका प्रमुख कारक पात्र प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति भण्डारी, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल हुन् । यी चार पात्रहरूका कारण देश कुन बाटोमा जाने हो ? राजनीतिक क्षितिजमा शंका उपशंकाका अनेकन बादल मडारिन थालेका छन् । भलै, पर्दापछाडि ओली–प्रचण्ड दुवैलाई उचाल्ने अरु पात्रहरूको भूमिका र सूची निकै लामो छ । तर, यी चार पात्र नै पछिल्ला दिनमा अस्थिरताका असली अनुहार हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन् । दलहरूले विगतमा जहाँनिया राणा शासन, निरंकुश राजा र निर्दलीय पंचायतका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको प्रचार गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले आफैं विकासका बाधक मात्र होइन, अस्थिरताका नायक दरिन पुगेका छन् । ‘देखाइदिने’ र प्रतिशोधको दलदल प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस जति असंवैधानिक छ, ओली विरुद्ध एकाएक संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड, नेपालहरूको कदम पनि वैधानिक देखिँदैन । किनभने जुन बेला ओलीमाथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिँदै थियो, त्यसबेलासम्म उनी नेकपा संसदीय दलको नेता थिए । प्रचण्ड–नेपालहरू वैधानिक बाटोबाट हिँडेका हुन्थे भने उनीहरूले सुरुमा संसदीय दलको बैठक डाक्नुपर्थ्याे । ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्ड वा अर्को पात्रलाई चयन गरेको निर्णय गर्नुपर्थ्याे । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री रहने वा नरहने ओलीमाथि नैतिक संकट खडा हुन्थ्यो । तर, उनीहरूले पनि वैधानिक बाटो हिँड्नुको सट्टा विपक्षी दलको शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘देखाइदिने’ बाटो रोजे । त्यसको प्रतिशोध ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर ‘देखाइदिए’ । ‘देखाइदिने र प्रतिशोध साँध्ने’ चार अगुवाहरूको ‘जंगे शैली’ ले मुलुक फेरि अर्को एक पटक अस्थिरताको दलदलमा भासिन पुगेको छ । यो असंवैधानिक अस्थिरताको दलदलबाट कहिले त्राण पाउने हो ? अनुमान गर्न कठिन छ । संस्थागत हुँदै गरेको गणतन्त्र र संघीयता धरासायी हुने त होइनन ? खेलोमेलो नियाल्दा षडयन्त्रको निकै दृष्य गोचर हुन्छ । नायकको खलनायकी यात्रा राजनीतिक उहापोहकैबीच एकले अर्कालाई बर्गबैरी करार गर्दागर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) ले २०७४ को विजयादशमीकोे दिन ‘चोचोमोचो’ मिलाउँदा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । त्यसको तीन दिन नबित्दै १७ असोजमा उनीहरूले राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम आयोजना गरी चुनावी गठबन्धनकै औपचारिकता दिए । विधि, थिती, प्रकृया सबै कुल्चेर गठबन्धन घोषणा गरिएको थियो । त्यसमा एमालेका तर्फबाट ओली र माओवादी (केन्द्र) का तर्फबाट प्रचण्डको चरम सत्ता स्वार्थले काम गरेको थियो । त्यही गठबन्धनपछिको पार्टी एकताले पुर्णता नपाउँदै नेकपा विभाजित भएको छ । यो विभाजनले देशमा संवैधानिक संकट भित्र्याएको छ । केही समय अघिसम्म ओली र प्रचण्ड दुई तिहाइ शक्तिले ‘मुलुकको कायापलट गर्छौं’ भन्दै गर्जने गरेका थिए । तर, यतिबेला दुई तिहाइ निकटको अंहकार बेलुनझैं फुटेको छ । आफ्नो महत्वकांक्षी सत्ता स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा ओली र प्रचण्डले देशमा अस्थिरताको बिउ रोपेका छन् । त्यसमा ओलीका पक्षबाट राष्ट्रपति भण्डारी र प्रचण्डका पक्षबाट नेपाल पनि अस्थिरताका नायक अनुहारमा स्थापित हुन पुगेका छन् । दलहरुले विगतमा जहाँनिया राणा शासन, निरंकुश राजा र निर्दलिय पंचायतका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको प्रचार गर्ने गरेका थिए । त्यही नारालाई भजाएर ०४७ साल चैत्रमा बहुदल प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर संसदीय प्रजातन्त्रमाथि अस्थिरताको बिउ रोपेका थिए । त्यसमाथि ०५२ फागुनबाट जनयुद्ध सुरु भएपछि देश थप अस्थिरताको चंगुलमा फस्यो । त्यसको निकास स्वरुप ०६२/६३ मा आँधीमय बसन्त विद्रोह भयो । त्यही विद्रोहले गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । लामो संक्रमणकाल गुजार्दै असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि अस्थिरताको अन्त्य भएको आशा गरिएको थियो । तर, नेताहरुमा देखिएको राणाकालीन मानसिकताकै सत्ता स्वार्थले गणतन्त्रमा समेत झन् ठूलो अस्थिरताकोे बिउ रोपिएको छ । ०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा ‘जनताका नायक, विकास र समृद्धिका अगुवा बन्छौं’ भनेर भोट माग्ने नेताहरू नै एकाएक खलनायकमा रुपान्तरित हुँदै अस्थिरताका अनुहारमा स्थापित हुन पुगेका छन् । बिडम्वना के भने संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिसमेत अस्थिरतामा प्रत्यक्ष मुछिएकी छन् । यो अस्थिरताको नायक ओली त हुन् नै, प्रचण्डदेखि प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । किनभने यत्रो संवैधानिक ‘कू’ विरुद्ध देउवा जति खरो रुपमा उत्रनु पर्ने हो, त्यसमा खुट्टा कमाइ रहेका छन् । प्रतिपक्षीको अधर्म – सत्तामा भागशान्ति, नेतृत्वमाथि नै प्रश्न संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी गहना मात्र होइन, प्रमुख चालक शक्ति मानिन्छ । तर, नेकपाको दुई तिहाइ निकट सत्तासामु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार बनेदेखि नै परालको खुट्टा दरियो । सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्न छायाँ सरकार पनि बनायो । यद्यपि, बालुवाटारको ललिता निवास, वाइडबडी, यती, ओम्नीजस्ता थुप्रै विवादित सरकारी प्रकरणमा प्रतिपक्षी कांग्रेस कहिल्यै खरो उत्रन सकेन । बरु संवैधानिक निकायदेखि राजदुतसम्ममा भागबण्डा खोज्न अग्रसर भयो । सभापतिको हैसियतमा यी सबै दोषको भागेदार देउवा हुन् । भागबण्डाको आसले कांग्रेसलाई कतिसम्म महको गुलियोमा चोपल्यो भने संवैधानिक परिषद्को बैठक, कार्यविधिमाथि आएको अध्यादेशविरुद्ध समेत सभापति देउवा खरो रुपमा उत्रन नसकेको आरोप कांग्रेस वृतबाटै लागिरहेको छ । अध्यादेश जारी गरेकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित बैठकबाट संवैधानिक निकायका ४५ पदमा नाम सिफारिस गरे । यो सिफारिसमा देउवाका प्रिय पात्र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) जयबहादुर चन्द अख्तियारका आयुक्त बनाइए । चन्द एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसले आफ्नै पार्टीको आक्रोशको घानमा पर्ने त्रासका कारण मात्र देउवा बैठकमा सहभागी नभएका हुन् । नियुक्तीहरु उनको लेनदेन तथा सहमति छ भन्ने खुल्छ । असंवैधानिक ढंगले ओलीले संसद विघटन गर्दा समेत सभापति देउवाको अलमलले उनीमाथिको आशंका अझ् चुलिएको छ । ‘कांग्रेसले पुस ५ गते नै ओलीको कदम संविधान बिरुद्ध छ । संविधानमाथि गम्भीर प्रहार भयो भनेर सशक्त प्रतिवाद गरेर जानुपथ्र्यो । अवसर पाउँदा पाउँदै पनि नेकपाले सत्ता जोगाउन सकेन । अस्थिरता निम्त्यायो भनेर जनताबीच जाने अवसर हामीलाई आएको छ’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदय प्रदीप पौडेल नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्को निर्णय भन्दै नियुक्तिको विषय सार्वजनिक भएको छ । बैठकमा सभापति देउवा उपस्थित हुनु नभएकाले नियुक्तिमा सहमति दिनुभयो भन्ने लाग्दैन । तर, ओलीको कदमपछि पदाधिकारीले जति छिटो निर्णय गरेर विरोध र प्रदर्शनको कार्यक्रम गर्नु पर्दथ्यो, त्यो ढिला हुँदा सभापतिमाथि आशंका बढेको भने साँचो हो ।’ ओलीले असंवैधानिक कदम चालेसँगै देउवामाथि छिटो भन्दा छिटो सडक आन्दोलनको निर्देशन दिन दवाब थियो । कांग्रेसका भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दलका युवाहरू स्वतस्फुर्त सडकमा उत्रनु अपवाद घटना बाहेक देउवाले पार्टी संगठनलाई ओली कदमको शशक्त विरोध गर्न निर्देशन दिएनन । अलि ढिलो पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक डाकेर सभापति देउवाले ओली कदम असंवैधानिक रहेको त बताए । तर, आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेनन् । केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर प्रक्रियालाई लम्बाए । दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै अहिले आन्दोलनको समय नभएको अडानमा रहे । नेपाली कांग्रेसभित्रको पौडेल र सिटौला पक्ष देउवा शैली र ओली कदमको विरोधमा उत्रिए पनि उनीहरू निर्णायक दरिन नसक्नु स्वभाविक नै थियो । यही विवादले पुस ८ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवा र इतर पक्षबीच चर्काचर्की भयो । ९ गतेको बैठकमा पौडेल–सिटौला पक्ष दवाब सामु देउवा केही गल्न पुगेका छन् । त्यही बैठकले कांग्रेसले बल्ल आज (पुस १३) देखि देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । पौडेल–सिटौलाको दवाब अघि देउवा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा पुगेको मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै पार्टीको आगामी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । अझै पनि ओलीले संवैधानिक पदमा गरेको नियुक्तिमाथि प्रष्ट पारेपछि मात्र सभापति देउवामाथि गरिएको आशंका निवारण हुने केन्द्रीय सदस्य पौडेल बताउँछन् । अस्थिरताको मतियार बन्ने दौडमा प्रधानन्यायाधीशसमेत दिवंगत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकार रहिसकेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका भनाइमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदासमेत संसद् विघटन गराउने प्रधानमन्त्री अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो अनुहार हुन् । आचार्यका अनुसार शिशु गणतन्त्रलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्नमा राष्ट्रपति, प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि दोषी छन् । पछिल्लो अध्यादेश प्रकरण सर्वोच्चमा चलिरहेकोले भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीश पनि मतियार बन्न सक्ने आचार्यको आशंका छ ।