काठमाडौं । कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्चमा अधिवक्तात्रय केशरजंग केसी, लोकेन्द्र ओली र दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः कामचलाउ सरकार भएर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएकाले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भनेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्दैन । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।’ संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । यस रिटको पहिलो पेसी भने आगामी १५ पुसका लागि तोकिएको छ ।