काठमाडौं । नेकपाको आन्तरिक राजनीति उत्कर्षमा पुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणालगत्तैको परिस्थितिबारे कांग्रेसमा सुरुमैं दुईधार थियो । गत निर्वाचनमा नराम्ररी सिनियर नेताहरुसमेत पराजित हुनुपरेको कांग्रेसलाई दुई तिहाईको सत्ता हल्लिनु सुखद् नतिजा नै हो । यस्तोमा ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सहर्ष स्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष खुलेरै लाग्यो । तर, यसको ठीक विपरीत रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेता लागे । देउवा पक्षले निर्वाचनलाई अवसर देख्दै गर्दा अरु पक्षले संविधानमाथि आक्रमण देखेका थिए । संविधानमा नभएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनीहरुको मत रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा हठात विघटन भएलगत्तै कांग्रेसमा उनै देउवाले सशक्त आन्दोलनको घोषणा नगरेपछि उनको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्रै संशय व्यक्त गरिएको थियो । अध्यादेशदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्मका घटनाक्रममा देउवाको नरम व्यवहार देखिएपछि उनीप्रति पार्टीमा संशय देखिएको थियो । यसै संशयलाई बल दिने गरी सभापति देउवाले भक्तपुरमा आयोजित विरोधसभामा बोलेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दा अदालतमा विचराधीन छ । यसमा यो गर ऊ गर भनेर कांग्रेसले भन्दैन हाम्रो पार्टी अदालतको सम्मान गर्ने पार्टी हो । कानुनलाई मान्ने पार्टी हो’ देउवाले पुनस्थापनाको लागि कुनै आग्रह नै नगरी भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्दै हामी विरोध पनि गरिरहेका छौं । सँगै अदालतको निर्णय पनि पर्खंन्छौं । अदालतलाई तर्साएर, धम्क्याएर निर्णय गर् भनेका छैनौं । पञ्चायतमा पनि हामीले अदालतबाट न्याय पाएको इतिहास छ । अदालत स्वतन्त्र छ ।’ देउवाको यो भनाईबाट उनको आँखा आगामी निर्वाचनतिरै देखिन्छ । ओलीले तोकेको वैशाखमैं निर्वाचन हुँदाको राजनीति फाइदा उठाउन पाउने दाउ पनि देउवालाई छ । किनकी नेकपा फुटेको बेला हुने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउन सके १४ औं महाधिवेशनमा आफूलाई फेरि सभापति जित्न सहज हुने उनको मूल्यांकन देखिन्छ । यस्तोमा गत निर्वाचनमा चुनाव जिते पनि देउवाले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भए १४ औं महाधिवेशन अघि निर्वाचन हुँदैन । र देश नयाँ कोर्षमा प्रवेश गर्छ । यस्तोमा आगामी भदौसम्म गर्नैपर्ने १४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई राजनीतिक लाभ नमिल्न सक्छ । यसकारण पनि उनी ओलीको कदमलाई साथ दिंदै पार्टीलाई डोहोर्याउँदै निर्धारित मितिमैं निर्वाचनको पक्षमा देखिन्छन् । भक्तपुरमा देउवाले अदालतलाई दबाब दिन्नौं भन्दौ गर्दा विरोध कार्यक्रममा तनहुँ पुगेका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट न्यायको आशा गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुलाई म एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु संविधानलाई राम्रोसँग पढिदिनुस् । संविधानको अक्षर, भावना र विधिदाताको मनसाय तपाईंहरुले बुझिदिनुस्’ पौडेलले भने, ‘विधि दाता भनेको हामी हौं, संविधान हामीले बनाएका हौं । किन यस्तो संविधान बनायौं भन्दा पटकपटक संंसद भंग हुँदा राजनीतिक अस्थिरता भयो, नेपालले दुःख पायो । अब त्यता नलैजानको लागि राजनीतिक स्थिरता होस् ।’ वैशाखमा निर्वाचन हुँदा देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा राजनीतिक फाइदा उठाउँछन् भन्ने डर पनि पौडेललाई कता कता देखिने गरेको चर्चा कांग्रेसभित्र छ । नेकपा फुट्दा हुने चुनावमा कांग्रेसले स्वभाविक रुपमा बढी सिट जित्छ । आफैं सभापति हुँदा पार्टीलाई जिताउन सकेको जस देउवाले भदौमा हुने महाधिवेशनमा उठाउन सक्छन् । यसकारण पनि पौडेल तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना होस् भन्ने नै चाहन्छन् । पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको बतायो । तर, विरोध र विकल्पमा कसरी जाने भन्ने एजेण्डा अघि सारेन । बरु उल्टै केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले खुलेर निर्वाचनको पक्षमा कांग्रेस लाग्नुपर्ने तर्क गरे । महाधिवेशन अघि नै निर्वाचन गर्न सक्दाको राजनीतिक फाइदा हुने मूल्यांकनका आधारमा देउवा निकटका नेताहरु रमेश लेखक, एनपी साउद, शंकर भण्डारीसहितले खुलेरै निर्वाचनमा पार्टी अग्रसर हुने बताएका थिए । देउवा इतरका नेताहरु संविधानवाद मान्ने पार्टीले चुनावको बाकसमा मात्रै आँखा लगाउन नहुने भन्दै सशक्त प्रतिवाद गरेर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । गत निर्वाचनमा प्रभावशाली नेताहरुले नै पराजित हुनुपरेको पीडामा रहेका कांग्रेस नेताहरुका लागि तत्काल चुनाव फाइदाको विषय हो । तर, असंवैधानिक कदमको विरोध नगरी निर्वाचनमा जाँदा संविधानको व्याख्याप्रति गलत नजीर बस्ने र अस्थिरताको बिउ फेरि फेरि रोपिनेमा पनि नेताहरुले चिन्ता जनाएका छन् । यो चिन्ता पछाडि महाधिवेशनको चिन्ता पनि सँगै देखिन्छ । देउवा जोडघटाउको खेलमा, पौडेल व्यवस्थाको चिन्तामापुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सहकार्य र लेनदेन दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिको हो । देउवा पावर, शक्ति, जोडघटाउको खेलाडी हो । तर, रामचन्द्र पौडेल राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा बहस गर्ने, छलफल गर्न रुचाउने र भिड्ने स्वभावको नेता हुनुहुन्छ । केपी ओलीले संविधान मिच्दा उहाँमा साँच्चै चिन्ता देखिन्छ । यसैले चुनावमा हारेको उहाँलाई तत्काल चाहिने त चुनाव हो तर, आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठेर संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षमा उहाँको वकालत देखिन्छ ।उहाँले चुनावलाई छोडेको जस्तो लाग्दैन । तर, संविधान धरापमा पर्दा लोकतन्त्र र व्यवस्था नै जाला की भन्ने चिन्ताले पौडेललाई सताएको देखिन्छ । संविधान र लोकतन्त्र बाँचे चुनाव फेरि फेरि पनि आउँछ भन्ने उहाँको आशय देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उहाँका अभिव्यक्तिले यस्तै संकेत गर्छन् । तर, पौडेलको स्वभावको ठीक विपरीत देउवा हुनुहुन्छ । ओलीले तोकेको चुनाव हुँदा देउवालाई फाइदै फाइदा हुन्छ । महाधिवेशन सार्ने बहाना हुन्छ । आफ्नो हातले टिकट दिन पाइने, टिकट बेच्न पाइने हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस अवश्य हुन्छ । यस्तोमा आफ्नो बिग्रेको इमेज उठ्ने, ठूलो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यक्तिगत रुपमा फाइदा ठूलो फाइदा देउवालाई छ । १४ औं महाधिवेशनमा झन् ठूलो फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाई होला । यसरी देउवाले अरु कुराको, देशको, राजनीतिको चिन्ता पौडेललाई लगाइदिनुभएको छ । तर, उहाँ राजनीतिक होइन कानुनले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भनेर वकिल बनिरहनुभएको छ ।