काठमाडौं । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई ७२ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगले हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७६/७७) ले तीनै तहका सरकार र केन्द्रीय निकायहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम र सुधारका बुँदा सुझाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको कार्यान्वयन, सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सेवाग्राही सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना/कार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा र विविध गरी आठ वटा शिर्षकमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक पदमा आसिन उच्च पदाधिकारीहरू सदाचार र आर्थिक पारदर्शीतामा चुक्दा त्यसले भ्रष्टाचार बढाउन प्रेरित गरेको आयोगको ठहर छ । त्यसलाई रोक्न आचारसंहिता परिमार्जन तथा नयाँ आचारसंहिता विकास गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । ‘मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीलगायत कानुन तथा कार्यकारी निर्णयद्वारा स्थापित सार्वजनिक निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले सम्पत्तिको प्राप्ति, उपहार ग्रहण, सम्पत्तिको घोषणा लगायतका विषयमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता विकास वा परिमार्जन गरी प्रमुखले पालना गराउने तथा आचारसंहिता उल्लंघनविरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने’ आयोगले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा सदाचारी, इमान्दारी र जवाफदेहीताको भावना विकास गर्न विभिन्न तह र क्षेत्रका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संवैधानिक निकायलाई सुझाव दिएको हो । सुझाव दिनुअघि सार्वजनिक जीवनको उच्च पदमा आसिन केही व्यक्तिहरूबाट आफूले लिएको सपथबमोजिम सदाचार र उदाहरणीय आचरण प्रस्तुत हुन नसकी बेलाबखत आचरणगत विचलन देखिँदा समग्र समाजमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नमा नकारात्मक असर परेको सन्दर्भ आयोगले औंल्याएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व देखिनसक्ने बाह्य क्रियाकलाप, लगानी गर्ने, सम्पत्ति घोषणा गर्ने, उपहार वा लाभ ग्रहण गर्ने लगायतका कार्यका बारेमा सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता पदाधिकारीबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन भएको आयोगको ठहर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पदधारण गरेको मितिले ६० साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था औपचारिकतामामात्र सीमित छ, सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । सम्पत्ति विवरण पेस गरे अनुरुपको सम्पत्ति भए/नभएको रुजु गर्ने प्रणाली छैन भने सम्पत्ति विवरण नै पेस नगरे पनि फितलो कारवाही व्यवस्थाका कारण उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति व्यप्त छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वार्थका निर्णय हुनथाले, नीतिगत निर्णयको परिभाषा चाहियो मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा हुने गरेका भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद् वा अन्तर्गतको कुनै समितिबाट सामुहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारवाही नगर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रीपरिषद्बाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव भएको आयोगको ठहर छ । उक्त व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाईसमेत निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पु¥याउने प्रवृत्ति मौलाएको आयोगको निश्कर्ष छ । सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत, समूहगत र स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटी रोक्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको सुझावमा आयोगले भनेको छ, ‘मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत र प्रशासनीक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढायो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ । हरेक निर्वाचनपछि महंगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचार पनि बढ्को औंल्याउँदै आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लािग खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । यसका लागि राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाइ एवं आयव्याय बैंकिङ प्रणालीसँग आवद्ध गरी पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । कर्मचारीको तलव कम हुँदा भ्रष्टाचार बढ्यो सरकारी कर्मचारीलाई दिइँदै आएको तलव स्केल कम भएको र पर्याप्त कमाइ नहुनुले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको आयोगको ठहर छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्था अनुरुप कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । ‘आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलव लगायत आवाश, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलव वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न’ आयोगले सुझाव दिएको छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलवमान अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।