काठमाडौं । सार्वजनिक संस्था (पब्लिक कम्पनी) हरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार त्यस्ता सार्वजनिक कम्पनीहरूले यही पुसभित्र साधारण सभा गरिसक्नुपर्छ । तर, पुसको मध्यसम्ममा ७१ कम्पनीले साधारण सभाको मितिसमेत तय गर्न सकेका छैनन् । बाणिज्यमा २, विकास बैंकमा नौ, लघुवित्तमा ३१ र १२ फाइनान्स कम्पनीले गर्न सकेनन् साधारणसभा राष्ट्र बैंक अन्तर्गत बैंक (बाणिज्य) सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग र लघुवित्त सुपरिवेक्षण तथा प्रवद्र्धन समेत गरी ४ वटा विभागले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण गर्छ । अहिलेसम्म पनि साधारण सभाको मिति तय नगरेका पब्लिक कम्पनीहरूको संख्या ७१ भन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । बैंक सुपरिवेक्षण विभागको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत २६ वटा बाणिज्य र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक समेत गरी २७ वटा बैंक पर्छन् । विभागले ती सबै बैंकहरूको वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर साधारण सभाका लागि अन्तिम स्वीकृति दिन्छ । विभागले हालसम्म २५ कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । बाँकी २ वटा बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी नै रहेकाले तोकिएको अवधिभित्र साधारण सभा नहुने निश्चित छ । विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागले विकास बैंक सुपरिवेक्षण गरी साधारण सभाका लागि स्वीकृति दिन्छ । तर, सञ्चालनमा रहेका १९ विकास बैंकमध्ये हालसम्म नौ विकास बैंकले मात्रै साधारण सभाका लागि अनुमति पाएका छन् । साधारण सभाको मिति तय गर्न नसक्ने लघुवित्त कम्पनीको संख्या पनि ठुलो छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामध्ये नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्या लघुवित्तको हो । हालसम्म सञ्चालनमा रहेको ६८ वटा लघुवित्त संस्था मध्य ३१ वटा कम्पनीको मात्र साधारण सभाको मिति घोषणा भएको छ । त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीतर्फ हाल कायम रहेका २१ कम्पनी मध्ये नौ वटाको मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । बाँकी १२ वटा कम्पनीको लेखापरीक्षण स्वीकृत नभएकाले तिनीहरूलाई पनि तोकिएको समयभित्र साधारण सभा गर्न सम्भव छैन । यस्तो छ कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ (१) ले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित सबै कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐनकै दफा ७७ (२) ले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले साधारण सभा गर्नुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअघि साधारण सभा हुने मिति, स्थान र एजेन्डासहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यी व्यवस्था अनुसार पुसभित्र साधारण सभा गर्न ८ गतेसम्म सूचना प्रकाशित गरिसक्नुपथ्र्यो ।तर, अहिलेसम्म पनि धेरै कम्पनीले साधारण सभाको मिति तय गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण कानुनले तोकेको अवधिभित्र ती कम्पनीको साधारण सभा नहुने निश्चित भएको छ । समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई के हुन्छ कारबाही ? कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले समयमा कम्पनी अद्यावधिक नगर्ने (साधारण सभा नगर्ने) कम्पनीलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गर्ने गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ ले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र कम्पनी अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई थप ३ महिनाका लागि एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म, ६ महिनासम्मका लागि दुई हजारदेखि १० हजार र त्योभन्दा बढीसम्म अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई वार्षिक ५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । यता समयमा साधारण सभा नगर्र्ने दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) श्रेणी घटुवा गर्ने गरेको छ । यस्तो कम्पनीको सेयरलाई बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारसमेत गर्दैन । नेप्सेले ल्याएको मार्जिन लेन्डिङ कार्यविधिमा समेत यस्तो कम्पनीको शेयरलाई मार्जिन लेन्डिङको रुपमा स्वीकार नगर्ने व्यवस्था छ ।