काठमाडौं । एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासबाट मुद्दा सुनुवाई गर्ने भन्नेमै सर्वोच्च अल्झिरहेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा तत्काल आउने सम्भावना छैन । अर्कातिर राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनका लागि विश्वस्त र तयार देखिदैनन् । प्रतिपक्षीमात्र होइन गतिविधिहरू हेर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न सत्तापक्ष नै प्रतिवद्व देखिँदैन । तर, निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकायहरू निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन् । राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनका लागि विश्वस्त र तयार देखिदैनन् । प्रतिपक्षीमात्र होइन गतिविधिहरू हेर्दा सत्तापक्षसमेत घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न सत्तापक्ष नै प्रतिवद्व देखिँदैन । तर, निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकायहरू निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन् । अदालतको अड्को सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबार तेस्रो पटक बहस भयो, शुक्रबार अर्को इजलास चलिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट दर्ता भएका छन् । घटनाक्रम हेर्दा ती रिटको छिनोफानो तत्कालै हुने सम्भावना कम छ । सम्भावना यसकारण पनि कम छ कि विघटनविरुद्ध परेका रिट सुनुवाइका लागि गत ८ पुसदेखि नै पेसी चढेका थिए । करिब एक महिना पुग्न लागिसक्दा मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासबाट भन्नेमै सर्वोच्च निक्र्योलमा पुगेको छैन । सर्वोच्चले या त प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जायज भनिदिने छ या विघटन गैरसंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्र्थापनाको बाटो खोलिदिनेछ । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कानुनसंवत् ठहर गरिदिएको खण्डमा मुलुकमा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ नत्र विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँतिनेछ । सर्वोच्चले या त प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जायज भनिदिने छ या विघटन गैरसंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्र्थापनाको बाटो खोलिदिनेछ । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कानुनसंवत् ठहर गरिदिएको खण्डमा मुलुकमा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ नत्र विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँतिनेछ । निर्वाचन सम्बन्धमा अब मुख्यगरी अदालतकै फैसला या आदेश नै निर्णायक हुनेछ ।तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको अन्तिम न्याय निरुपण नहुँदै सरकारी निकायहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । अन्योलमा प्रतिपक्षी निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयले सबैभन्दा बढी तताउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई थियो । तर, निर्वाचनतिर होमिने या संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिने भन्नेमा कांग्रेस एकमत छैन ।नेकपाजस्तै कांग्रेस पनि आन्तरिक किचलोबाट गुज्रिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पक्ष फरक–फरक मतसहित अघि बढेका छन् । पार्टी सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक रुपमा विरोध गरे पनि घोषणा गरिएको निर्वाचनको पक्षमा खुलैरै अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेकपा विभाजन हुँदा चुनावमा आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने र कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाएर जसले १४ औं महाधिवेशनमा फेरि पनि आफू हावी हुने उनको दाउ छ । निर्वाचन केन्द्रित हो कि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भन्नेमा कांग्रेस अझैसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । यस विषयमा कांग्रेसले आधिकारीक धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको एजेन्डामा सशक्त आन्दोलन गर्ने र पुनस्र्थापनापछिको सरकारमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रचण्ड–माधव नेपालको प्रस्तावमा पनि देउवा छलफल गरिरहेका छन् ।अर्कातिर पार्टी वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नै मास्ने काम गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई नै एजेण्डा बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, निर्वाचन केन्द्रित हो कि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भन्नेमा कांग्रेस अझैसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । यस विषयमा कांग्रेसले आधिकारीक धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन । इतरपक्षको अवरोध, सत्तापक्षलाई नै छैन विश्वास प्रतिपक्षीमात्र होइन यतिबेला सत्ता पक्ष नै निर्वाचनका लागि तयार देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गत ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएकी थिइन । यसलगत्तै आगामी वैशाख १७ र २७ मा गरी दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन् । नेकपाभित्रको चुलिँदो आन्तरिक विवाद यही घटनापछि पार्टी विभाजनसम्म पुगेको छ । भलै यसले औपचारिकता पाउन बाँकी छ । नेकपाभित्रको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपालको बहुमत पक्ष अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा छ । प्रतिपक्षी र पार्टीकै इतरपक्ष मात्र होइन, सत्तासिन नेकपाको ओलीपक्ष नै वैशाखमै चुनाव हुने र त्यसप्रति प्रतिवद्ध देखिँदैन । चुनाव भइहाले पनि हाल घोषित मितिमै हुनेमा ओलीपक्ष ढुक्क छैन । उक्त पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन नै नगर्ने र गरे पनि परिणाम स्वच्छ नहुने भन्दै उक्त पक्ष निर्वाचनको विरोध गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी र पार्टीकै इतरपक्ष मात्र होइन, सत्तासिन नेकपाको ओलीपक्ष नै वैशाखमै चुनाव हुने र त्यसप्रति प्रतिवद्ध देखिँदैन । चुनाव भइहाले पनि हाल घोषित मितिमै हुनेमा ओलीपक्ष ढुक्क छैन ।प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसको निर्णय अदालतबाट तत्काल आउने सम्भावना कम छ । अदालतको निर्णय प्रभावित तुल्याएर अझै पर सार्ने र तयारीको समय नपुगेको भन्दै निर्वाचनको मिति सार्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली र उक्त पक्ष देखिन्छ । चुनाव हुने सम्भावना छ कि छैन यो अर्को वहसको विषय हो । यस्तो छ सुरक्षा निकायको तयारी निर्वाचन मिति घोषणा गरिएसँगै सुरक्षा निकायहरूले यसको तयारी अघि बढाएका छन् । चुनावको तयारी अघि बढाउन सरकारको निर्देशन गएसँगै सुरक्षा निकायहरूले यसको तयारी अघि बढाएका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार (गत २८ पुसमा) मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन वटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुरक्षा रणनीति बनाएर निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ । पोखरेलको नेतृत्वमा समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसहित ३७ सदस्य छन् भने आवश्यकता अनुसार अन्य प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीसमेत परिचालन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ । पोखरेलको नेतृत्वमा समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसहित ३७ सदस्य छन् भने आवश्यकता अनुसार अन्य प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीसमेत परिचालन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रहरीका निर्वाचनसम्बन्धीका गतिविधि यही समितिमार्फत हुनेछन् । यसबाहेक प्रहरीले ७ वटै प्रदेशमा निर्वाचन तयारी समिति गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचनलक्षित तयारी अघि बढाएको छ । सशस्त्रले केन्द्रमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल र प्रदेश बाहिनीहरूमा पनि निर्वाचन सेल निर्माण गरिसकेको छ यस्तो छ निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तयारी सरकारले मिति तोकेर अघि बढ्न निर्देशन दिएसँगै अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनका लागि बजेट तथा अन्य व्यवस्थापकीय तयारी केन्द्रमा आयोग आफैंले गरिरहेको छ भने मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायत स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने कामका लागि आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले बताए । निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने, नयाँ मतदानस्थल र मतदानकेन्द्र निर्धारण गर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदाता शिक्षा तथा तालिमको योजना तयार गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अपुग सामग्रीको विवरण तथा लागत तयार गरी खरिद गर्ने, कोरोना संक्रमणको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै निर्वाचन सुरक्षाको खाका तयार गर्ने लगायतका विषयमा आयोगले तयारी गरिरहेकाे छ । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमान गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढिरहेको छ । आयोगले तयार गरेको आनुमानित बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि सोही सिलिङभित्र खर्च गर्नुपर्छ । निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने, नयाँ मतदानस्थल र मतदानकेन्द्र निर्धारण गर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदाता शिक्षा तथा तालिमको योजना तयार गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अपुग सामग्रीको विवरण तथा लागत तयार गरी खरिद गर्ने, कोरोना संक्रमणको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै निर्वाचन सुरक्षाको खाका तयार गर्ने लगायतका विषयमा तयारी भइरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए । सरकारले मिति तोकेर निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिएपछि सोहीबमोजिम आयोगले काम अघि बढाएको धमलाले बताए । ‘सरकारले मिति तोकेर निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार अघि बढ्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व हो,’ धमला भन्छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि सरकारको निदेशनबमोजिम आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए । अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापन भए सोहीबमोजिमको आदेश÷फैसला आयोगले स्वीकार गर्ने धमला बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्भव भएको आयोग बताउँछ । सोही अनुसार व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारी भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।