काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै भीमार्जुन आचार्यले विघटन दुराशयपूर्ण रहेको बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट सुरु भएको सुनुवाइमा आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटनको अधिकार नै नदिएको बताए । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा बाधा पुगेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु दुराशयपूर्ण छ, संविधान विपरीत छ’ आचार्यले भने, ‘धारा ७६(७) वा ८५ कुनै पनि अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैनन् । धारा ८५ पनि ७६ (७) अनुसारकै व्याख्या हो । धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार बनेको सरकारले विघटन गर्नै सक्दैन । विघटनको शब्दै उच्चारण गर्न पाउँदैन ।’ आचार्यले बोल्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले–सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न सक्दैन त ? भन्ने प्रश्न गरे । लगत्तै आचार्यले भने– विल्कूल गर्न सक्दैन । सरकार दिनै नसक्ने अवस्था आयो भने मात्रै विघटन गर्ने हो ।’ बहस गर्दै गर्दा आचार्यले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पनि प्रश्नको सामना गरे । मल्लले संविधानको ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने हो भने कसले गर्छ त भनेर आचार्यलाई प्रश्न गरिन् । ‘संसदले सरकार गठन गर्न सकिएन भन्यो भने मात्रै सरकारले विघटन गर्न सकिन्छ । सरकार बन्ने विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गरेपछि मात्रै सरकार बन्ने अवस्था नरहँदा भने विघटन हुन सक्छ । तर, अन्य विकल्पविना नै विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’ रिट निवेदशका तर्फबाट बोल्दै दिनेश त्रिपाठीले संविधानसभामा भएको छलफल, अडियो, भिडियोसहितका प्रमाणहरुका रेकर्ड मगाउन माग गरे । उनको मागमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यो कुरा पहिले पनि आएको भन्दै आवश्यक परे मगाउने बताए ।