काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७७८ को ६ महिना पुगिसक्दा १४ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि प्रत्येक असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित १४ स्थानीय तहले अझै पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरू सबै प्रदेश २ का हुन् । उक्त प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म एक सय २२ स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका छन् । बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सिरहाका मिर्चैया नगरपालिका र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, धनुषाका कमला नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका छन् । त्यस्तै, रौतहटका राजदेवी नगरपालिका, हटहरीया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र बौधिमाई नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । अहिलेसम्म बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा पर्साका पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका पनि छन् । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेशले १ असार र स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ को व्यवस्था छ । स्थानीय सभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च गर्नुलाई आर्थिक अनुशासनहिनताका रुपमा लिइन्छ । बजेट नल्याउने स्थानीय तहले स्थानीय नागरिकबाट भने नियमित कर असुल गरिरहेका छन् । बजेट नल्याइ गरिएका आम्दानी र खर्च दुवैलाई गैरकानुनी मानिन्छ । बजेट नल्याइ खर्च गर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने घोषणा संघीय सरकारले गरिसकेको छ । तर, पनि बजेट नल्याउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन ।