https://www.youtube.com/watch?v=pO7FgJcmuJ4 राजस्व छली विरुद्धका कारवाही पछिल्लो समय साविकमा भन्दा बढ्दै गएका छन् । आयातकर्तादेखि ठेकेदार अनि अर्बौंको कारोबार गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्धसमेत राजस्व छलीमा छानविन, अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा राजस्व अनुसन्धान विभागले साढे ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरेर दुई सय १४ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । त्यसमा सात सय ४८ जनालाई राजस्व छलीको प्रतिवादी बनाइएको छ । साविकमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई ०७४ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएपछि राजस्व छलीविरुद्धको कारवाही प्रभावकारी बनेको हो । साविकमा राजस्व छलीमा छिटपुटमात्र कारवाही हुने गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि कारवाही तिब्र बनेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारीताका कारण कर संकलन पनि बढेको विभागको दावी छ ।राजस्व चुहावट रोक्न विभागले ढुवानी साधनलाई नै ‘ट्र्याक’ गर्ने प्रणाली लागू गर्‍यो । १ साउन २०७६ देखि लागू गरिएको भेइकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) प्रणालीका कारण पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको विभाग बताउँछ । राजस्व चुहावटविरुद्ध चालिएको निर्मम कारवाही र कानुनी सुधारका कारण पछिल्लो समय राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण भएको विभागको दावी छ । विभागमा रहेर यीनै कारवाही र सुधारको नेतृत्व दीर्घराज मैनालीले गरिरहेका छन् । राजस्व चुहावट गर्नेविरुद्ध निष्पक्ष र निर्मम छानविन एवं कारवाही भएको विभागका महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् । राजस्व छलीका प्रवृत्ति, यसविरुद्धका कारवाही, चुनौति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै मैनालीसँग नेपालवाचले गरेको कुराकानी : पछिल्लो दुई/अढाइ वर्ष यता राजस्व छलीको छानविन अनि अदालतमा मुद्दा दायर हुने क्रम साविकको भन्दा बढेको देखिन्छ । खासमा राजस्व छली बढेको हो कि अनुसन्धान प्रभावकारी भएको हो ? छोटोमा भन्नुपर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी भएको हो । तर, यसो भन्नका लागि समग्र पृष्ठभूमि र समय–सन्दर्भको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभाग हिजो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण गर्न राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनभन्दा पनि मन्त्रालयद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार भन्सार ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, विनियोजित कर ऐनको प्रयोग गथ्र्यो । मन्त्रालय मातहत रहँदा कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरेर छानविन–अनुसन्धान गर्ने, कर निर्धारण गर्ने, असुल उपर गर्ने लगायतका काम विभागबाट हुन्थ्यो । जुन प्रभावकारी भइरहेको थिएन । अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर र मन्त्रालयको भन्दा उच्च राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुसन्धान तहको नेतृत्व अन्तर्गत राखेर राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐनले लिएका उद्देश्यहरू प्राप्त हुनेगरी विभागलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावहरू विज्ञ र सरोकारवालाबाट लामो समयदेखि आइरहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि २०७४ चैतमा यो विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आएपछि विभाग हिजोका दिनहरूमा भन्दा प्रभावकारी भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि विभागले मुख्य रुपमा राजस्व चुहावट र नियन्त्रण ऐन बमोजिम छानविन–अनुसन्धानमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आएपछि विभाग हिजोका दिनहरूमा भन्दा प्रभावकारी भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछिको अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र चालू वर्षको ६ महिनासम्म आउँदा राजस्व चुहावटका कसुरमा विभागले गम्भीर खालका अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यस अवधिमा करिब साढे ३२ अर्ब बिगो कायम गरेर दुई सय १३ मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ । राजस्व संकलनमा काम गर्ने ११ जना कर्मचारी सहित लेखापरीक्षक, भन्सार एजेन्ट, व्यवसायी लगायतका सात सय ४८ जनालाई राजस्व छलीको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र चालू वर्षको ६ महिनामा करिब साढे ३२ अर्ब बिगो कायम गरेर दुई सय १३ मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ । यसैगरी विगत दुई वर्षमा विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रणमा ६ सय ६६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । ती मुद्दामा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दावी गरिएको छ । राजस्व छलीका अपराध के कारणले बढिरहेका छन् ? राजस्व चुहावटका जति पनि कसुरविरुद्ध विभागले छानविन र मुद्दा दायर गरेको छ, ती अधिकांश आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७४/७५ सम्मको अवधिका छन् । ती कसुरको छानविन अहिले सम्पन्न गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो । ठूला खालका राजस्व अपचलनका कसुरको छानविन–अनुसन्धान गर्न डेढ वर्ष सम्म समय लाग्छ । सरकारी वकिलको राय सहित सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा दर्ता गर्दा त वर्षाैं बित्छ । राजस्व चुहावटका जति पनि कसुरविरुद्ध विभागले छानविन र मुद्दा दायर गरेको छ, ती अधिकांश आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७४/७५ सम्मको अवधिका छन् । ती कसुरको छानविन अहिले सम्पन्न गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो । जस्तो झुठा/नक्कली बिल प्रयोग गरेर गरिएको राजस्व छलीको छानविन भएको छ, ती अधिकांश २०७०/७१ देखि २०७४/७५ सम्मको अवधिमा भएका घटना हुन् । अहिले छानविन भएर मुद्दा दायर भएकोमात्र हो । जब मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अस्थिरता हुन्छ, त्यो समयमा आर्थिक अपराध बढ्ने, सुशासन कमजोर हुने र सदाचारको अभाव हुनजान्छ । यसले राजस्व चुहावट हुने प्रवृत्तिलाई पनि मलजल गर्छ । यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कठोर नीति अंगालेको छ । यो व्यवहारले पनि पुष्टि गर्छ । राजस्व चुहावट विरुद्धको कारवाहीले ल्याएका सुधार के छन् ? राजस्व चुहावट विरुद्धका ‘अपरेसन’का कारण राजस्व संकलनतर्फ उल्लेख्य सुधार आएको छ ।गत आर्थिक वर्षमा यतिखेर सामान्य अवस्था थियो । आर्थिक गतिविधिमा कतैबाट रोकावट थिएन । सामाजिक र राजनीतिक समस्या थिएन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ ताका एक कन्टेनर सामान आयात गर्दा डेढ देखि तीन लाख रुपैयाँमात्र राजस्व बुझाएको भन्सारको आसिकुडा प्रणालीबाट देखिन्छ । तर, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा त्यही सामान आयात गर्दा १० देखि ५० लाख प्रति कन्टेनर राजस्व उठेको छ । तर, कोरोना संक्रमणको भयबाट मुलुक गुज्रिएको अहिले १० महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई निकै संकुचित तुल्याएको अवस्था छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको राजस्व संकलन सामान्य अवस्था बराबर छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारीताको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलन गर्ने निकायमा सकारात्मक ढंगले परेको छ, कर संकलन बढेको छ । करका दायर पनि विस्तार भएको छ । राजस्व चुहावट विरुद्धको कारवाहीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सुधार हुँदा आर्थिक सुशासन नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको छ । सामान आयात घट्दा पनि कुल राजस्व उल्लेखनिय रुपमा बढेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारीताको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलन गर्ने निकायमा सकारात्मक ढंगले परेको छ, कर संकलन बढेको छ । करका दायर पनि विस्तार भएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र चालू वर्षमा राजस्व चुहावटका कसुर तुलनात्मक रुपमा धेरै कम भएको छ । यदाकदा छिटपुट घटना भएपनि गम्भिर ढंगको राजस्व चुहावट पाइँदैन । यसको मतलव अर्थ मन्त्रालय लगायत राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेका छानविन– अनुसन्धान एवं नीतिगत, प्रकृयागत र प्रणालीगत सुधारका कारण यी यावत् परिणाम देखिएका छन् । खासगरी यो सरकार आएपछि विभागले आफ्ना काम कानुन बमोजिम सक्रियताका साथ अघि बढाउँदा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । राजस्व छलीमा सुधार आएको छ भन्ने दावी गरिरहँदा भन्सार विन्दुबाट कैयौं ट्रक भन्सार नतिरी वा न्यून बिजकीकरण गरी छिरेकै छन्, त्यहाँ कहिले सुधार हुन्छ ? पछिल्लो समयमा भन्सारमा राजस्व छलीका घटना छिटपुटमात्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ ताका एक कन्टेनर सामान आयात गर्दा डेढ देखि तीन लाख रुपैयाँमात्र राजस्व बुझाएको भन्सारको आसिकुडा प्रणालीबाट देखिन्छ । तर, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा त्यही सामान आयात गर्दा १० देखि ५० लाख प्रति कन्टेनर राजस्व उठेको छ । प्रमाणको आधारमा कानुन बमोजिम छानविन गर्दा त्यसको प्रभाव दुई किसिमले पर्छ । एक त छलिएको राजस्व संकलन हुन्छ अर्को यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुन्छ । सामान आयात घट्दा पनि कुल राजस्व उल्लेखनिय रुपमा बढेको छ । यो सुशासन कायम नभइ त्यत्तिकै बढेको त होइन नि ! राजस्व चुहावटको अपराधमा संलग्न जो–कोही विभागले छाडेको छैन । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भन्सारका ११ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । प्रमाणको आधारमा कानुन बमोजिम छानविन गर्दा त्यसको प्रभाव दुई किसिमले पर्छ । एक त छलिएको राजस्व संकलन हुन्छ अर्को यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुन्छ । राजस्व छली कुन–कुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आयातले ओगटेको हुनाले त्यहीं राजस्व चुहावट अधिक देखिन्छ । आयातभित्र भन्सार मात्र नभएर मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क र आय कर पनि छलिन्छ । भन्सार छली हुँदा यी चारै वटा क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आयातले ओगटेको हुनाले त्यहीं राजस्व चुहावट अधिक देखिन्छ । आयातभित्र भन्सार मात्र नभएर मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क र आय कर पनि छलिन्छ । भन्सार छली हुँदा यी चारै वटा क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । नक्कली बिल–बिजक बनाएर, भन्सार चोरी–पैठारी गरेर लगायतका अवैधानिक माध्यमबाट सामान आयात गर्ने अनि त्यस्तो सामान बजार मूल्य अथवा त्यसभन्दा महंगोमा आपूर्ति र बेचबिखन गर्न झुठा बिलबिजकबाट खरिद देखाएर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । जुन क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि गढेको हुन्छ त्यहाँ छली पनि भएको देखिन्छ । ठूलो कारोबार गर्ने, वित्तीय महत्व बढी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व छलेको हाम्रो अनुसन्धानमा देखिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने, वित्तीय महत्व बढी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व छलेको हाम्रो अनुसन्धानमा देखिएको छ । अधिक कारोबार हुने र करको दर पनि उच्च भएको अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार हुने क्षेत्रमा राजस्व छलीबाट धेरै फाइदा हुन्छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादनमा धेरै अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको उत्पादन बिक्री–बितरण र त्यस्ता वस्तुको आयातमा पनि कर छली हुने सम्भावना बढी हुन्छ । भन्सार छली कति हुँदो रहेछ भन्ने दुई/अढाइ वर्षयता दायर भएका मुद्दाको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । राजस्व संकलन तथा अनुगमन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग छ, भन्सार विभाग छ, यीनले त केही पनि काम नगरेको देखियो नि होइन ? यी निकायको काम प्रभावकारी भएको भए यति ठूलो राजस्व छली नहुनुपर्ने होइन र ! समग्रमा अस्थिरता र कुशासन जति बढ्छ त्यति नै आर्थिक अपराध, राजस्व चुहावट र भ्रष्टाचार पनि बढ्दै जान्छ । दुई वर्षयता र त्यस अघिका अवधिमा भएका अभिलेख–तथ्यांक भिडाएर हेर्दा यस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय कर प्रशासनको प्रभावकारीताका कारण सुधार भए पनि यसमा थप सुधारको खाँचो छ । एक कन्टेनर सामान आयात गर्दा पहिले र अहिलेको राजस्व संकलनमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । राजस्व आफैं पाँचबाट बढेर १०० प्रतिशत बनेको होइन, डलर भाउ ५० बाट बढेर १०० डलर पुगेको पनि होइन । मूल्य वृद्धि पनि त्यो गतिमा भएको छैन । यसको अर्थ विभागबाट भएको निष्पक्ष छानविन, अनुसन्धान र कारवाहीका कारण गलत गतिविधि गर्नेहरू सतर्क भएका हुन् । हामी पनि कर प्रशासनलाई सहयोग गर्न अनुसन्धान र छानविन गर्छौं । एक कन्टेनर सामान आयात गर्दा पहिले र अहिलेको राजस्व संकलनमा ठूलो अन्तर देखिन्छ ।राजस्व आफैं पाँचबाट बढेर १०० प्रतिशत बनेको होइन, डलर भाउ ५० बाट बढेर १०० डलर पुगेको पनि होइन । मूल्य वृद्धि पनि त्यो गतिमा भएको छैन । यसको अर्थ विभागबाट भएको निष्पक्ष छानविन, अनुसन्धान र कारवाहीका कारण गलत गतिविधि गर्नेहरू सतर्क भएका हुन् । आफ्नो कामप्रति जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ भन्ने मूल्यमान्यता र विधि विभागले स्थापित गरेको हो ।त्यसो नगरी गलत ढंगले काम गरेमा भविश्यमा सेवाले निरन्तरता नपाउने, जागिरबाट हात धुनुपर्ने लगायतका कारवाही हुने भएपछि भन्सार प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । भन्सारमा कर्मचारीहरू सरुवा भएर जान हिजो जसरी लालायित हुन्थे, अहिले त्यो देखिँदैन । नाम चलेका ठूला भन्सारहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी खाली खाली छ । त्यसबाट पनि सुधार भएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । भन्सारमा कर्मचारीहरू सरुवा भएर जान हिजो जसरी लालायित हुन्थे अहिले त्यो देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयको उच्च प्रशासनसँग यो सोध्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ । नाम चलेका ठूला भन्सारहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी खाली खाली छ । त्यसबाट पनि सुधार भएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामान कपडा लगायत भ्याट लाग्ने वस्तुहरूमा अझै पनि बिल पाउन मुस्किल छ । यसलाई कसरी कडाइ गर्न सकिन्छ ? विभागले एक तहसम्मको सुधार गरेको हो । शतप्रतिशत सुधार भएको होइन । समयक्रम अनुसार यी सुधारका असर पर्दै जान्छ । बिलबिजक उपभोक्ताले पाउनुपर्छ र माग्नु पनि पर्छ । भिसिटिएस प्रणालीले पनि बिल दिनको लागि दवाव सिर्जना गरेको छ । पहिले खुद्रा पसलेले थोक आयातकर्तासँग सामान किनेर ल्याउँदा बिलबिजक लिँदैनथ्यो । अहिले कमसेकम भिसिटिएस गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेका छौं । कतिपयले अहिले पनि नगरेका अनुगमनमा फेला परेको छ । त्यस्तालाई ठूलो मात्रामा जरिवाना र कारबाही पनि गरेका छौं । आम उपभोक्ता पनि सचेत हुन आवश्यक छ । बिलबिजक लिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । आफूले पैसा तिरेर किनेको सामानमा राजस्व तिरेको बिल नलिँदा त्यो राज्यको कोषमा नगई व्यापारीको खल्तीमा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । आम उपभोक्ता पनि सचेत हुन आवश्यक छ । बिलबिजक लिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । आफूले पैसा तिरेर किनेको सामानमा राजस्व तिरेको बिल नलिँदा त्यो राज्यको कोषमा नगई व्यापारीको खल्तीमा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । कर प्रशासन र अरु नियमनकारी निकायबाट पनि अनुगमन बढाउन र प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । नयाँ–नयाँ आर्थिक कारोबार बढ्दै जाँदा तिनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ । अर्कातिर कोभिडको कारणले अनलाइन बिजनेश बढेका छन् । भुक्तानीका नयाँ माध्यमहरू विकास भइरहेका छन् । खुद्रा तहमा पनि अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने, अभिलेख रेकर्ड हुने, नगदबाट हुने कारोवारलाई नियन्त्रण गरी बैंकिङ कारोबार र कार्डबाट मात्र सामान खरिद हुने व्यवस्थाको प्रवद्र्धन विभागले गरेको छ । जसका कारण केही सुधार पनि भएको छ । राजस्व प्रशासनमा के–के कमजोरी देख्नुहुन्छ ? नयाँ–नयाँ आर्थिक कारोबार बढ्दै जाँदा तिनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ । अर्कातिर कोभिडको कारणले अनलाइन बिजनेश बढेका छन् । भुक्तानीका नयाँ माध्यमहरू विकास भइरहेका छन् । जुन विन्दुबाट आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छ, त्यहाँ कसरी करको दायरा फैलाउने भन्ने चुनौती कर प्रशासनलाई छ । यस्ता कारोवारलाई पारदर्शी ढंगले प्रकृयागत रुपमा व्यवस्थित गरेर सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ र त्यसका लागि कर प्रशासनको सक्षमता, प्रणालीगत सुधार, डिजिटल प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । पछिल्लो समयमा भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) प्रणाली लागू भएपछि कस्ता सुधार देखिएका छन् ? विभाग आफैंले निकै लामो समय अध्ययन गरेर, व्यवसायीक क्षेत्रसँग पनि छलफल र अन्तरक्रिया गरी यो भिसिटिएस प्रणाली विकास गरेको हो । यो प्रणाली लागू गर्न कानुनी व्यवस्था पनि गरियो । व्यवसायीक प्रयोजनका मालवस्तु ढुवानी गर्नुपूर्व ढुवानी साधन र मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण विभागको भिसिटिएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि ‘क्युआर कोड’ सहितको ‘मेनिफेस्ट जेनेरेट’ हुन्छ । त्यो ‘मेनिफेस्ट’ सक्कली बिल–बिजकले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संक्षिप्त विवरण भन्नाले गाडी नम्बर, चालकको नाम, फोन नम्बर, बिक्रेताको प्यान नम्बर र नाम, खरिदकर्ताको पान नम्बर र नाम, मालवस्तुको नाम, त्यसको मूल्य, परिमाण अनि सामान कहाँबाट ल्याएको र कहाँ पुग्ने भन्ने विवरण यो प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । विगत १५ दिनमा काठमाडौंमा कतिको चिनी आयो ? कति मूल्यमा किनियो र कतिमा बेचियो, कस्को गोदाम कहाँ छ, कसको शाखा कहाँ छ ? त्यो सबै हामी भिसिटिएस प्रणालीबाट हेर्न सक्छौं । यो धेरै सजिलो छ । एकपटक बिल र प्रमाणपत्र प्रविष्ट गरेपछि प्रणालीले फेरि लिँदैन । मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधन ठाउँमा पुगेपछि ‘म पुगेँ’ भन्ने वटममा जनाउ नदिएसम्म प्रणालीले लिँदैन । एउटा कागजबाट दाहोरो–तेहेरो गरेर राजस्व छली गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई भिसिटिएसले नियन्त्रण गरेको छ । हिजोका दिनमा तथ्यांक सूचना केही पनि थिएन । अहिले भ्याट लाग्ने र नलाग्ने सबै वस्तुको व्यवसायीक प्रयोजनका मालवस्तुको सूचना भिसिटिएस प्रणालीमा रेकर्ड भएको छ । यो १ साउन २०७६ देखि लागू गरियो । अहिलेसम्म करिब १ करोड २० लाख बिजक प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् । त्यसैगरी ५ लाखभन्दा बढी चलान, बयान पत्रहरू प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् । झन्डै ३२ खर्बभन्दा बढी कारोबारको तथ्यांक यसमा संग्रह भएको छ । कुन मालवस्तु कहाँ गयो, कति मूल्यमा गयो, कसले कति मूल्यमा बेच्यो लगायतका सूचना भिसिटिएस प्रणालीमार्फत् हामीसँग हुन्छ । जस्तै, विगत १५ दिनमा काठमाडौंमा कतिको चिनी आयो ? कति मूल्यमा किनियो र कतिमा बेचियो, कस्को गोदाम कहाँ छ, कसको शाखा कहाँ छ ? त्यो सबै हामी भिसिटिएस प्रणालीबाट हेर्न सक्छौं । यो प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न राजस्व तिर्नु पर्दैन । आएको सामानको परिमाण र मूल्य यहाँबाट देखिन्छ ।भिसिटिएसले चुस्त आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । करको दायरा विस्तार गरी चोरी–पैठारी र राजस्व चुहावट गर्नेलाई असजिलो बनाएको छ । भिसिटिएसमा प्रविष्ट नगर्नेलाई अनुगमन गरेर ३ करोड भन्दा बढी जरिवाना गरिसकिएको छ । यो प्रणालीबाटै अनुसन्धान गरेर थुप्रै मुद्दा पनि दायर भएको छ । यस प्रणालीका कारण अर्बौंको राजस्व परिचालन हुन सघाएको छ । आफैंले दायर गरेका कतिपय मुद्दा अदालतबाट फैसला हुँदा विभाग हारेको पनि देखिन्छ, अनुसन्धान नै कमजोर भएर त होला नि ! तथ्य र प्रमाणको आधारमा विभागले अनुसन्धान र छानबिन गर्छ । त्यसैका आधारमा प्रमाणलाई परीक्षण गरेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अदालतले पनि आफ्नो कामकारबाही गर्छ । विभागले दायर गरेका राजस्व चुहावट अभियोगका मुद्दामा अदालतसँग कुनै अन्तर देखिँदैन । कुनै पनि मुद्दामा पक्ष र विपक्ष दुवै हुन्छ । यो स्वभाविक हो । विभागको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्छ । त्यसमा विभागले सहयोग गर्छ । न्यायकर्तालाई विषयवस्तुको बारेमा बुझाउने काम हुन्छ । सबै प्रमाण संलग्न हुन्छन् त्यसैले यो हुन्छ, उ हुन्छ भन्ने कुरामा विभाग विश्वास गर्दैन । चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वाेच्च र पुनरावेदन अदालत जाने कानुनी बाटो छ । मुद्दा लिएर गएपछि सफल भइन्छ भन्नेमा विभाग विश्वास गर्छ । विभागले अदालतलाई यो मुद्दा जिताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दैन । यो गर्न पनि मिल्दैन ।