कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत फाजिल कर्मचारीले आफूहरुलाई ‘फाजिल किन बनाइयो?’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । डेढ वर्षदेखि आफूहरुलाई विना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिएजस्तो गरी अपमान गरेको भन्दै फाजिल कर्मचारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीलाई दरबन्दीमा दिन माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको केन्द्रीय जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेशकुमार थापाले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘संघ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै हामीलाई वन मन्त्रालयअन्तर्गत रिक्त दरबन्दीको लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरिएको हो । पदपूर्ति भइसकेपछि एक डेढ वर्षदेखि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एवं समायोजन गरी दरबन्दी कटौती गरेर फाजिल बनाइदियो ।’ फाजिल बनाएर कामकाजका लागि देशभरि पठाए पनि दरबन्दीमा नराखेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत कर्णाली प्रदेशले दिने प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड दरबन्दी नभएकोले फाजिल कर्मचारीले पाएका छैन । ‘कर्णालीमा ५८ जना कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको छ’, उनले भने, ‘वनका केही कर्मचारीलाई सरकारले घरेलु कार्यालयमा समेत पठाएको छ ।’ प्राविधिक कर्मचारीलाई घरेलुमा पठाउँदा उनीहरुबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा नपाउने र कर्मचारी स्वयंलाई असहज हुने भन्दै आफ्ना लागि जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यही काममा लगाउनुपर्ने तथा दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट पास भएकोले प्रकृतिका आधारमा कामको जिम्मा तोकिनुपर्ने उनको अडान थियो । समायोजन गर्दा संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिएको थियो । जसका कारण देशैभरि ४२१ जना वनका कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । अब संघीय मन्त्रालयले नै दरबन्दी माग गरी विधिगतरूपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर दरबन्दी कायम गरियोस् भन्ने मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ ।