काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनकै पार्टी विभाजित हुने अवस्थासम्म आइपुग्यो । नेकपाले फुटको अभ्यास गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संस्थागत रुपमा ओलीको कदमप्रति नरम प्रतिक्रिया दियो । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने पनि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको लागि जबर्जस्त अडान राखेन । पार्टीभित्र माग भए पनि तत्काल आन्दोलन घोषणा गरेन । बरु सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतसम्म मुद्दा पुगेपछि ओलीले घोषणा गरेको चुनाव घोषणालाई सदर गरिदिए हुने आशयले हरेक मञ्चमा बोले । अदालतभन्दा जनता ठूलो अदालत भएको भन्दै देउवाले हरेक मञ्चबाट अदालतलाई पुनस्थापनाको लागि बाहिरबाट दबाब दिन नहुने आशय पटकपट दोहोर्याए । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति देउवाको नरमपन संसद विघटन पछि सुरु भएको होइन । यस अघि नै आफ्नै सासु प्रतिभा राणालाई राजुदुतबाट फिर्ता नबोलाउन् प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको अनुनय र अरु घटनाक्रमले पनि देखाउँछ । संवैधानिक परिषद्को बैठक कार्यविधि सम्बन्धमा ल्याइएको अध्यादेशमा पनि देउवा ओलीप्रति आक्रामक देखिएनन् । तर, संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक पदहरुमा निर्णय गर्दा आफ्ना मान्छेलाई सिफारिस गरे । सभा विघटनपछि देउवाले सिफारिस गरेका जयबहादुर चन्द अख्तियारमा आयुक्त बनाइएपछि देउवा–ओली साँठगाँठ रहेको भन्दै पार्टीभित्रै तीव्र आलोचना हुन पुग्यो । यत्तिमात्रै होइन देउवाले विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमा पनि ओलीसँग खुलेरै भागबण्डा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कांग्रेसले पाउनुपर्ने पदका विषयमा पटकपटक छलफल गरेका थिए । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष, गगन थापा, प्रदीप पौडेलसहितका सिटौला पक्षका नेताहरु ओलीको कदम सच्याउन प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको अडानमा पार्टी प्रष्ट हुनुपर्ने मत राखिरहे । आन्दोलन घोषणा गर्न दबाब बढाइरहे । तर, देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकलार्ई लम्ब्याउने नीति मात्रै लिए । दबाबपछि बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गरे तर, आन्दोलन वैशाखमा हुने निर्वाचनको तयारीको लागि प्रयोग गर्न आफ्ना गुटका नेतामार्फत सन्देश प्रवाह गराए । उपसभापति विमलेन्द्र निधीले त जनकपुरमा चुनाव सभा शैलीमा हजारौं कार्यकर्ता उतारिदिए । अर्का विश्वासपात्र डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक, एनपी साउदसहितका नेताहरुले खुलेर निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने विषय धाराप्रवाह बोल्दै आएका छन् । बाध्यात्मक रुपमा दोस्रो चरणको आन्दोलन जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडासम्म कार्यक्रम पनि घोषणा भयो । घोषणा अनुसार कार्यक्रम पनि वडामा बिहीबार भएसँगै समापन पनि भयो । तर, यी आन्दोलनमा देउवा पक्षले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता राख्यो । तर, पौडेल र सिटौला पक्षले पुनस्र्थापनालाई मुख्य एजेण्डा बनाइरहेका छन् । यी दाउले ओलीप्रति नरम छन् देउवा ? एकातिर पारिवारिक व्यक्तिको पद थमौती अर्कोतिर संवैधानिक निकायमा आफू निकटका व्यक्तिको सेटिङमा देउवा लागेको उनीमाथि आरोप छ । घटनाक्रमले पनि यस्ता आरोपलाई बल दिएका छन् । सत्ता र शक्तिसँग जहिल्यै नजिक रहन रुचाउने भएकोले देउवा जुनसुकै अवस्थामा पनि ‘शक्ति’बाट टाढा बस्न रुचाउँदैनन् । यही बेला पार्टी १४ औं महाधिवेशनको संघारमा रहेकोले निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो बनाएर महाधिवेशन गर्दा फेरि जितिन्छ भन्ने दाउ पनि उनको छ । आफू पार्टीको शक्तिमा हुँदै गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा टिकट बाँड्न पाउँदा धेरै नै चलखेल गर्न सकिने बुझाई देउवाको छ । आफू निकटलाई टिकट दिएर जिताउने, अर्को पक्षकाई टिकट दिएर तान्ने, यस अघि आरोप लागेको जस्तै पैसासँग टिकट साट्ने सक्ने भन्दै देउवामाथि पार्टीभित्रैबाट अनेक संशय छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन अाचार्यले नेपालवाचसँग कुराकानी गर्दै ओलीले तोकेको चुनाव देउवाका लागि फाइदै फाइदा हुने बताएका थिए । ओलीले तोकेको चुनाव हुन सके देउवालाई फाइदै फाइदा छ । महाधिवेशन सार्ने बहाना हुन्छ ।आफ्नो हातले टिकट दिन पाइने, टिकट बेच्न पनि पाइने हुन्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस अवश्य हुन्छ । यस्तोमा आफ्नो बिग्रेको इमेज उठाउने ठूलो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यक्तिगत रुपमा फाइदा ठूलो फाइदा देउवालाई छ । साथै १४ औं महाधिवेशनमा झन् ठूलो फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाई उहाँमा देखिन्छ ।’ पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरुको माग गरे अनुसार पुनस्थापनाको शब्द देउवा उच्चारण गर्न पनि चाँहदैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन पुनस्र्थापना भए फेरि फुटेको नेकपा कुनै न कुनै रुपमा सँगै हुन सक्ने बुझाई पनि देउवाको देखिन्छ । पुनस्र्थापना नहुँदा नेकपा फुटेरै निर्वाचनमा जाने हुँदा यसको राजनीतिक लाभ आफ्नो दलले उठाउन पाउने दाबी देउवाले आफू निकटका नेतासँग गर्दै आएका छन् । यसैले देउवा कहिले रामचन्द्र पौडेल त कहिले महामन्त्री डा. शशांकलाई मनाउन भेट गरिरहेका छन् । सजिलो मात्रै छैन देउवालाई ओलीको कदमपछिको परिस्थितिलाई देखाएर देउवालाई फेरि महाधिवेशनमा ढिलाई गर्न र समय थप गर्न बहाना मिलेको छ । नियमित चार वर्ष समय सकिएर र थप गरिएको एक वर्षको पनि समय आगामी फागुन १९ बाट सकिंदैछ । त्यसपछि संविधानले दिएको ६ महिना अर्थात भदौसम्मको म्याद अन्तिम हो । यो समयमा नभए कांग्रेसको अधिवेशन सार्नैका लागि संविधानमार्फत् नै बाटो खुलाउनुपर्छ । तर, संविधान संसोधन गर्ने प्रक्रिया सहज छैन । म्याद पनि सकिने तर, महाधिवेशन पनि नहुने अवस्था आए झन् अप्ठ्यारो पर्नेछ । २८ पुसमा जनकपुरमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भन्दै त्यसपछि मात्रै १४ औं महाधिवेशन हुने बताए । उनकै भनाई अनुसार पनि वैशाखमा नभएर मंसिरमा निर्वाचन हुने हो भने पनि महाधिवेशन त्यसअघि गर्ने योजनामा देउवा प्रष्ट छन् । महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आए म्याद भएकै समयमा उद्घाटन गरेर अनुकूल समयमा महाधिवेशन गर्नेतिर पनि देउवाले विकल्प सोच्न सक्ने चर्चा छ । तर, यो विकल्प पनि सहज छैन । पुनस्र्थापना नभए वैशाखमा निर्वाचन नभई मंसिरतिर पुग्नेछ । यस्तोमा भदौमा गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशन छल्न भने देउवालाई सहज हुनेछैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ नेताको स्वार्थ र दाउमा पार्टीलाई अन्यौलतामा छोड्न नहुने बताउँछन् । ‘संविधानले पाँच वर्षमा महाधिवेशन नभए थप ५ महिनाको समयमा दिएको छ । यसको अन्तिम मिति भदौ २० सम्म हो’ गुरुङले नेपालवाचसँग भने, ‘कुनै नेताले दायाँबायाँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कसैले दाउ हेर्ने होइन आकाश नै खसे पनि महाधिवेशन भदौसम्म गर्नुपर्छ । बरु छिटोछरितो गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ नेकपाको दुई भाइको झगडाले संविधान नै मास्ने काम भएको भन्दै संविधान बचाउन सकेमात्रै चुनाव हुने बताए । ‘नेकपाका दुई भाइको झगडाले संविधानमाथि प्रहार भयो । संविधान बचाइएन भने चुनाव पनि हुँदैन’ गुरुङले भने, ‘बाच्छी खाने बाघले गाई बाँकी राख्दैन । वैशाखमा नगर्नेले मंसिरमा पनि चुनाव गर्दैन । संविधान पनि बाँच्दैन । देश नै अर्को कोर्षमा जान्छ । त्यसैले न्यायमूर्तिहरुले संविधान बचाउनुपर्छ ।’ अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्न अधिकार दिएको भन्दै उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैको मुख हेरेर अदालतले फैसला गर्न नहुने उनको भनाई छ । सभा विघटनले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै पार्टीभित्रै यो कदम सच्चिुपर्ने माग व्यापकतासाथ उठेको छ । नेकपाको ओली खेमाबाहेक अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीसम्मले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर, २०७२ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको संविधान मास्ने काम हुँदाको संकटमा कांग्रेस सभापतिले भने शक्ति हत्याउन अनेक छिद्र खोज्ने गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । याे पनि पढ्नुस् देउवाले बालुवाटारमा ओलीसँग मागे यी पद