काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर रहेका भूमिहीन, दलित र किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । जिल्लास्थित आयोग एक अध्यक्ष, एक विज्ञ सदस्य र अर्का एक गरी तीन सदस्यीय हुने छ । यस्तो आयोगले देशभरि रहेका भूमिहीन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउने छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने लगायतलाई सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारको लागि भूमि समन्यायिक विवतरण र दिगो व्यवस्थापनको लागि आयोग गरिएको थियो । कानूनले नै भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलियासहितलाई भूमि, जीविकोपार्जनको लागि रोजगारी व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ ।