काठमाडौं । क्युबाले वर्षौंसम्म अमेरिकाको प्रतिबन्ध झेल्यो । र पनि क्युबा हतोत्साहित भएन । आफ्नै लयमा अघि बढिरह्यो । कोरोना भाइरस महामारीपछि भने क्युबा एउटा आधारभूत संरचना परिवर्तनतर्फ उन्मुख भएको छ । दशकौंसम्मको कडा, केन्द्रीकृत नियन्त्रणपछि क्युबाको वामपन्थी सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्न लागेको छ । आर्थिक गिरावट र बढ्दो बेरोजगारीको सामना गरिरहेको क्युबाले अघि सारेको आर्थिक उदारीकरण उपायहरुले नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन लालायित गर्नसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । हवाना विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री रिकार्डो टोरेस भन्छन्, “क्युबा मामिलामा डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरु वर्तमान बाइडेन प्रशासनले उल्ट्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा क्युबा सरकारले अघि सारेको आर्थिक उदारीकरणको महत्व निकै बढी हुनेछ ।” छ दशकसम्मको अमेरिकी प्रतिबन्धले क्युबाको अर्थव्यवस्थामा निकै ठूलो असर परेको थियो । खासगरी डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा क्युबामाथि लगाइएका कडा प्रतिबन्धले क्युबाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्यो । अझ, कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको संकट र अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा आएको व्यापक गिरावटले अर्थव्यवस्था धरमराएको छ । गत महिना, ट्रम्पले क्युबा बिरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धका कारण क्युबाले झण्डै २० अर्ब डलर नोक्सानी व्यहोर्नु परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । क्युबाको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ११ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो भने निर्यात ४० प्रतिशतले घटेको थियो । गत साताको अन्त्यमा, क्युबा सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी उद्यमलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रका कृयाकलापको संख्यालाई १२७ बाट २००० पुर्याइने छ, तर यसमा १२४ क्षेत्रलाई समेटिएको छैन जसमा प्रेस, स्वास्थ्य र शिक्षा रहेका छन् । यी क्षेत्रलाई सरकारले आफू मातहत राखेको छ । आर्थिक सुधारको पछिल्लो घोषणालाई क्युबा सरकारको सैद्धान्तिक अवधारणामै परिवर्तनका रुपमा हेरिएको छ । क्युबामा सन् १९६१ देखि नै अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा सरकार र यससँग सम्बन्धित कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको छ । क्युबाले सन् १९९० को दशकदेखि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै खुला गरेको हो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनका दिनहरुमा क्युबासँगको सम्बन्ध निकै उन्नत भएको थियो । आज, करिब छ लाख क्युबालीले निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । कूल श्रमशक्तिको यो करिब १३ प्रतिशत हिस्सा हो । अधिकांशले होटल, रेस्टुराँ, यातायात र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । लाखौं मानिस सरकारी रोजगारीमा छन्, तर यथार्थ विवरण सार्वजनिक भएको छैन । पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले ओबामा प्रशासनले क्युबाका नीतिहरुलाई परिवर्तन गर्नु भएको थियो । ट्रम्पले अमेरिकी क्रुज जहाजहरुलाई क्युबाको जलक्षेत्रमा जान प्रतिबन्ध लगाउने, धेरैवटा क्युबाली कम्पनी र धनाढ्यलाई कालोसूचीमा राख्ने, क्युबामा व्यवसाय गर्ने विदेशी कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने तथा विदेशमा रोजगारी गरेर कमाएको पैसा क्युबा पठाउन कठिनाई उत्पन्न गर्नेसम्मका प्रतिबन्धहरु लगाउनु भएको थियो । नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यले ओबामाका केही नीतिहरुलाई पुनः शुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर बाइडेनले पूर्वशर्तका रुपमा क्युबामा मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गरिने बताएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका कतिपय व्यक्तिले क्युबा नीतिमा आएको परिवर्तनलाई स्वागत गरेका छन् । कृषि, निर्माण र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा रहेर तलब आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुले अमेरिकी निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । अमेरिकी सिनेटर प्याट्रिक लेहीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘“सम्बन्ध सुधारमा ढिलाई भइसकेको थियो, अहिले आएको समाचार स्वागतयोग्य छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले क्युबाका निजी उद्यमलाई दण्डित गर्नेगरी प्रतिबन्धहरु लगाउनु जायज होइन ।” क्युबाका कतिपय नेताहरुका लागि क्युबामा गर्न लागिएको निजीकरणले तनाबमा पार्ने देखिएको छ । क्युबाका अर्थशास्त्री ओमार एभरलेनी पेरेजले “निजी” शब्दको वामपन्थी शक्तिहरु नै राज्यशक्तिमा रहिरहने मनसायबाट प्रेरित रहन सक्ने बताउँछन् । सन् १९८० को दशकमा भियतनामले खुला अर्थतन्त्रको नारा अघि सारेपनि कम्युनिष्ट पार्टीको बर्चश्व कायम राखिएको थियो । अमेरिका–क्युबा व्यापार तथा आर्थिक परिषदका अध्यक्ष जोन काभुलिच क्युबा सरकारले बाइडेन प्रशासनलाई आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि आफूहरु गम्भीर रहेकामा आश्वस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।एजेन्सी