नेपाली राजनीतिमा प्रतिशोध लिनु कुनै नौलो कुरा होइन । यतिसम्म हुन्छ कि आफ्नै पार्टीका नेतालाई सिध्याउन फरक विचार र फरक पृष्ठभूमि भएका दलसँग मिल्ने परिपार्टी पहिलेदेखि नै चलिआएको हो । २०७२ को भूकम्पका कारण नेपाल निकै नाजुक स्थिति थियो । विश्वका सबै देशले आर्थिक, भौतिक सहयोग गरिरहेका थिए । त्यसैबेला नेपालले अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी भने हासिल गर्न सफल भयो । संविधान जारी भएपछि नेपालीमा खुसीयाली छायो । तर, भारतले भने आफूअनुकूल संविधान जारी नभएको भन्दै नाकाबन्दी लगायो । ६ महिनासम्म चलेको नाकाबन्दीको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए । उनले भारतसामू घुँडा टेकेनन् । जसका कारण २०७४ को चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन सफल भए । उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत बनाउने भन्दै सकिन लागेको माओवादीसँग गठबन्धन गरे । जसपछि गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो । उनीहरुले जनताले पनि एक भएको देख्न चाहेको भन्दै तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनाए । दुई अध्यक्षको मिलेमतोमा भएको पार्टी एकताको प्रक्रिया पूरा नहुँदै भंग भएको छ । सर्वोच्चको फैसला पनि फेरि एमाले र माओवादीलाई २०७५ जे ३ गते अघिकै अवस्थामा फर्काएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादीभन्दा पनि एमालेलाई धेरै घाटा भएको छ । संसद् पुनःस्थापनाको फैसला आउँदा विपक्षमा लागेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले लड्डु नै खाए । तर, माधव नेपालकै जन्मदिनको दिन सर्वोच्चले अर्को फैसला सुनाउँदा भने एमाले र माओवादी विभाजित भए । संसद् विघटन भएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवनेपाल समूहले ओलीसहितका नेतालाई साधारण सदस्य पनि नरहनेगरी कारबाही गरे । ओलीले त्यसको झोक अहिले एमालेमा देखाएका छन् । चैत्र १ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार सुटुक्क आफू पक्षधर स्थायी कमिटी बैठक बोलाए । बैठकपछि उनले आफूविरुद्ध अनिएका नेपालसहित सबै नेतालाई जिम्मेवारीविहीन नै बनाए । शुक्रबारको निर्णयले माओवादी र एमालेबीच मात्रै होइन, नेकपा एमाले पनि फुटको संघारमा पुगेको छ । शुक्रबार साँझ माधव नेपाल समूहको भेलाले एमालेभित्र समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । ओलीको बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पद खारेज गरेको समाचारहरु आएपछि बैठकबाट प्रवक्ता तोकिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने कुनै पनि निर्वाचित पदाधिकारीको पद नखोसिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । बैठकपछि जारी भएको विज्ञप्तिमा पनि निर्वाचित पदाधिकारीको पद खोसिएको उल्लेख छैन । तर, बैठकले संसद विघटनपछि ओलीलाई खुलेर साथ दिएका पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा बादलसहितका २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित भने गरेको छ । माधव नेपाल समूहको बैठकले ओलीको निर्णय मान्य नहुने र पार्टीको सबै संरचनामा समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने निर्णय लिएको छ । उक्त समूहले ओलीको गुट बैठकले गरेको निर्णय मान्य नहुने र उक्त निर्णय अवैधानिक भएको बताएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि माधव नेपाल समूह ओलीसँग थप चिढिएको छ । यससँगै नेकपा एमाले फुटको संघारतर्फ लम्किएको चर्चा हुन थालेको छ । एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र प्रतिशोधको राजनीति सुरु भएपछि एमाले नै रहने कि नरहने भन्ने चर्चा बाहिर चल्न थालेको छ ।