काठमाडौं । मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन : निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएकामा १५ महिनामै सम्पन्न । भेरी-बबई सुरुङ : सम्झौतामा तोकिएभन्दा १ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न । कर्णाली पुल : तोकिएको मितिभन्दा ९ महिनाअघि नै सम्पन्न । आयोजना सुरु भएको दशकौंसम्म पनि सम्पन्न नहुने विडम्बनाबाट मुलुकको विकास निर्माण क्षेत्र गुज्रिरहेका बेला यी प्रतिनिधि उदाहरण आशाका किरण बनेका छन् । समय मात्र होइन, लागतसमेत दोब्बर पुगिसक्दा निर्माण पूरा नभएका आयोजनाहरु सयौं छन् । सम्झौताबमोजिम समय, लागत र गुणस्तरमा काम नभएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेका निर्माण कम्पनीहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । कार्यालयले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ५४ वटा त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कतिपय आयोजना त यस्ता छन्, जो ‘निल्नु न ओकल्नु’ को हालतमा छन् । ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन खोज्दा झन् बढी समय र लागत लाग्छ भने साबिककै ठेक्का निरन्तरता दिँदा आयोजना कहिले बन्ने हो, निधो हुन्न । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा यस्ता आयोजनाको संख्या धेरै छ । यस्तै हालतबाट गुज्रेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै हेरौं, जो निर्माण सुरु भएको २२ वर्षमा हालै सम्पन्न भएको छ, दोब्बर लागत व्यायभारसहित । मेलम्चीजस्ता आयोजनाहरूको भीडमा केही यस्ता आयोजना छन्, जो निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उल्लेखित आयोजना अपवादमध्ये पर्छन् । औंलामा गन्न सकिने फाट्टफुट्ट यस्ता आयोजनाले इच्छा शक्ति राखेमा तोकिएको समयमै निर्माण पूरा गर्न सम्भव भएको देखाउँछन् । कतिपय आयोजना त निर्धारित समयभन्दा आधा कम समयमै सम्पन्न भएका छन् । यहाँ तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न भएका पाँच आयोजनाबारे चर्चा गरिएको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनतत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानबीच बिहारको मोतिहारीबाट बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि ७ भदौ २०७२ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको करिब ३२ महिनापछि २४ चैत २०७४ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा निर्माण कार्य अघि बढाउनेगरी पाइपलाइनको शिलान्यास गरे । सम्झौताअनुसार काम सुरु गरेको ३० महिनामा निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर १५ महिनामै सकियो । २४ भदौ २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत् संयुक्त रूपमा स्वीच थिचेर पाइपलाइनको उदघाट्न गरे । दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको यो परियोजनामा नेपाल सरकारको ७५ करोड र भारत सरकारको २ अर्ब रुपैयाँ लागत थियो । पाइपलाइन बनेसँगै भारतबाट हुने पेट्रोलियम ढुवानीमा हुने खर्च जोगिएको छ । यसले काममा तत्पर भए निर्धारित समयभन्दा अगाडि पनि आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । कर्णाली पुलनिर्धारित समय अगावै आयोजनाको काम सम्पन्न गरेको भन्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १५ फागुन २०७१ मा एक ठेकेदार कम्पनीलाई पुरस्कृत नै गरे । नेपालकै लामो कर्णाली पुल निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गरेको भन्दै मन्त्री निधिले ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेका थिए । कर्णाली पुलको ठेक्का अनक–लुम्बिनी–तोदी जेभीले पाएको थियो । उसले १०१५ मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्धारित समयअगावै बनाएको थियो । २ असार २०६७ मा सम्झौता हुँदा ५ वर्ष अर्थात् २ असार २०७२ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयासीमा तोकिएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा ९ महिनाअघि नै ८ असोज २०७१ मा निर्माण सम्पन्न गर्‌यो । राप्ती पुलदाङस्थित देउखुरीको राप्ती नदीमामाथिको पुल निर्धारित समयभन्दा ४ महिनाअघि नै पूरा भयो । दाङको सिसहनिया र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने यो पुल निर्माणको ठेक्का एएनके–लुम्बिनी–वाईपी जेभीले पाएको थियो । २२ मंसिर २०७३ मा शिलान्यास भएको यो आयोजना ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर निर्धारित समय अगावै पूरा भएको हो । एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको यो पुल ८६० मिटर लामो छ । भेरी–बबई सुरुङनिर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाअन्तर्गत सुरुङ खन्ने कामको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो । नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी सुरुङ खनिएको थियो । आयोजनाले २० कात्तिक २०७४ देखि सुरुङ खन्ने काम अघि बढाएको थियो । सम्झौतामा १५ चैत २०७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने सर्त थियो । तर निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष अगाडि नै अर्थात् चैत २०७५ मा निर्माणको काम सकियो । यहाँ १२ किलोमिटर सुरुङ खनिएको थियो । यसको बजेट १० अर्ब अनुमान गरिएको थियो । उक्त सुरुङमार्गबाट भेरी नदीको पानी बबई नदीमा झारेर वर्षैभरि करिब ४७ मेगावाट विद्युत निकाल्ने र बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‌याउने लक्ष्य छ । रक्षा मन्त्रालयको भवन२०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‌याएर बस्न नमिल्ने भएपछि रक्षा मन्त्रालयले नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्यो । सिंहदरबारभित्र उक्त भवन निर्माणका लागि परेका ठेक्का प्रस्तावबाट समानान्तर निर्माण सेवा छनोट भयो । १७ असार २०७४ मा भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयले समानान्तर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्‌यो । सम्झौताअनुसार आयोजनाको लागत २१ करोड ३४ लाख थियो । काम सुरु गरेको ३ वर्ष अर्थात् १६ असार २०७७ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर ठेक्का लिएको समानान्तरले निर्धारित समयभन्दा ९ महिनाअगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्‌यो । कसरी सम्भव छ समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न ?ठेक्का लिएका अधिकांश ठेकेदार कम्पनीले समयमा आयोजना सम्पन्न गरेका भेटिन्नन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । मंसिर २०७५ सम्म १८४८ वटा ठेक्का समयमा सम्पन्न नभई रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । तिनको लागत नै एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ थियो । तीमध्ये अधिकांश आयोजना बन्ने/नबन्ने नै टुंगो नहुँदा सरकारी लगानी ‘बालुवामा पानी खन्याएजस्तै’ भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेकेदारहरू समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुमा झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, निर्माण सामग्रीको कमी, वनदेखि स्थानीय स्तरसम्मको समस्या औंल्याउँछन् । यो केही हदसम्म सही पनि देखिन्छ । तर अधिकांश आयोजनाको हकमा भने ठेकेदार आफैं जिम्मेवार छन् । गतिलो व्यवस्थापन र काममा तत्परता देखाएको खण्डमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण समानान्तर निर्माण सेवा हो । उक्त निर्माण कम्पनीले लिएका अधिकांश ठेक्का निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन यही कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्षअघि नै सकेको थियो । ३ वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना डेढ वर्षमै भ्याएपछि उक्त कम्पनीलाई सरकारले सम्मान नै गरेको थियो । यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको भवन र अर्को एक परियोजना पनि समयभन्दा अगावै सम्पन्न गरेर समानान्तरले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत समयमै आयोजना सम्पन्न गर्दा पाउने १० प्रतिशत प्रोत्साहत पुरस्कार समेत हात पारेको छ । रक्षा मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने कम्पनीका तर्फबाट आयोजना प्रमुख महेश भट्ट योजना र स्रोतको उचित परिचालन गर्न सके निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुने बताउँछन् । ‘हामी कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुपूर्व त्यसको विस्तृत योजना बनाएर सोहीअनुसार स्रोत र जनशक्ति लगाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘यति गरेपछि आयोजना समयमै नबन्ने भन्ने नै हुँदैन ।’ कोभिड-१९ महामारीका बीच पनि समानान्तरले ठूला परियोजनामा निर्माण नरोकी अगाडि बढाएको र समयमै आयोजना सम्पन्न गरेको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामीले लिएका आयोजना सबै समयमै सम्पन्न भएका छन्,’ उनले भने । त्यस्तै, निर्धारित समयभन्दा १५ महिना अगाडि सम्पन्न भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना प्रमुख प्रदीप यादव समयमा आयोजना सक्ने विषयमा सरकार र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा प्रोजेक्ट लिडरमा भर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक निर्णय समयमा हुने र सहयोग समन्वय पनि हुने हो भने आयोजना समयमै सकिन्छ ।’ आयोजना लम्बिनुमा ठेकेदार जिम्मेवार हुने भए पनि उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइयो कि बनाइएन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । ‘काम एक दिन पनि नरोकी दुई सिफ्टमा २४ घण्टा खटेर पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण कार्य निर्धारितभन्दा आधा समयमै सकिएकाे हो,’ उनी भन्छन् ।