काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ३ सिट भएको जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पतमा परेको छ ।गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसद छन् । जहाँ सरकार गठनका लागि ३१ सांसद भए बहुमत पुग्छ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेबाट २७ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्ररुपमा चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङगे)को साथ पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई छ । यस्तोमा यसअघि समर्थन दिएको जनमोर्चाले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार अल्पमतमा परेको छ । बहुमत कायम गराउन गुरुङलाई ३१ सिटको आवश्यकता पर्नेछ । गण्डकीमा कांग्रेसका १५, माओवादीबाट सभामुखसहित १३ जना सांसद छन् । जनमोर्चाबाट ३ र जनता समाजवादीका तर्फबाट २ जना सांसद छन् । यस्तोमा माओवादीबाट समर्थन नहुँदा एमालेलाई समर्थन नहुँदा थप सिट भए पुग्थ्यो । तर, जनमोर्चाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको प्रतिगामी कदममा मुख्यमन्त्री गुरुङले समर्थन गरेको भन्दै गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताएका छन् । यस अघि आफ्नो दललाई मन्त्रीसमेत नदिएको तर, अहिले संकटमा आएपछि मन्त्रीको अफर गरेपछि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आपत्ति जनाउँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएका हुन् । सरकारबाट मन्त्री फिर्ता गराइसकेको माओवादीले समर्थन कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार गठनमा अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेको विकल्पमा सरकार गठन गर्दा १५ सिट भएको कांग्रेस, १३ सिट भएको माओवादीलाई जनमोर्चाको साथ भए पुग्छ । यसमा जसपाको दुई सिट पनि थपिनेछ । एमाले बाहेक कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपा एक ठाउँमा उभिए गुरुङको ठाउँमा नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आउन सक्छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू जस्तो परिस्थितिका लागि पनि तयार रहेर बसेको बताउँदै आएका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि फेस गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको उनले पटकपटक बताउँदै आएका छन् ।