काठमाडौं । अन्नतः लिपुलेक प्रकरणबारे सरकार बोलेको छ । अन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज सरकारको धारणा राखेका हुन् ।  सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिपुलेक, कालापानी र  लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको र त्यहाँ एकपक्षीय रूपमा विकास निर्माणका काम रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ ।  ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधुरा नेपालको हो भन्नेमा हामी दृढ छौं’, भारतको नाम नदिइ कार्कीले भने, ‘एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न सरकारले आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।’ दुई देशबीचको मेत्रीपूर्ण सम्बन्धका आधारमा र ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साअनुसार समाधान निकाल्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।   भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भनेर कहीदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइप्रति सरकारले आफ्नो धारणा राखेको हो ।