काठमाडौं । विभिन्न संघ–संस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रकृया तत्काल सुरु गर्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।   नेपालको संविधानबमोजिम पुर्नसंरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, ०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि क्रमश ०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिँदै छ । यसर्थ, दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रकृया सुरु गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संयुक्त रुपमा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।   संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन । संविधानले नै जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन ।  कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संबैधानिक संकट आउने छ । जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रकृया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।  प्रमुख-अध्यक्ष, उपप्रमुख-उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका अन्य कार्य नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुनेछ । जसको परिणाम लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने पत्रमा उल्लेखित छ ।  ‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहनि भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा ०५९–०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताको समेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं’, पत्रमा उल्लेख छ ‘स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एकदिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने चाहान्छौं ।’ संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १२० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्नसरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।  ‘संघीय प्रणालीमा तहगत सरकारमा जनप्रतिनिधिविनाकोे कार्यकारी निकाय कल्पना नै गर्न सकिँदैन’, पत्रमा भनिएको छ । स्थानीय तहको कार्यकारी निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संवैधानिक संकट आउने तर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तोकिएको समयमा नै आवधिक निर्वाचन गर्नुको बिकल्प नभएकोले निर्वाचनको वातावरण  सिर्जना गर्न निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’, उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।