काठमाडौं । पशुपति धर्मशाला छानविन समितिले बतास समुह र पशुपति क्षेत्र विकास कोषवीच भएको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिश गरेको छ ।   समितिले धर्मशालामा बतास समूहले होटल संचालन गर्ने गरी भएको सम्झौता प्रक्रिया विपरित भएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्न सुझाएको हो ।   कानुनी व्यावस्थामा खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ को उपदफा २ अनुसार कार्यविधि नै नबनाई उक्त धर्मशाला भाडामा दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बोलपत्रमा राखिएका कतिपय शर्तहरु राख्नु नपर्ने खालका र प्रतिस्पर्धालाई कम गराउन केही सर्तहरु थप समेत गरिएको पाइएको छ । यसमा मिलेमतो भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  तीन करोड रूपैयाँ दान गरेको हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको दुईवटा टेण्डरमा सहभागी भएको हुनुपर्ने, टर्न ओभर १५ करोड भन्दा माथि हुनुपर्ने लगायतका सर्तले उक्त टेण्डर प्रक्रिया मिलेमतोमा भएको छानविन समितिले निस्कर्ष निकालेको हो । छानविन समितिले आज (सोमबार) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।  कोषको सञ्चालक परिषदको बैठकले कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।