काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा सिंहदरबार झनै लथालिंग बनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीको पदस्थापन हुनु गर्विलो विषय बन्नुपर्ने हो । तर, वास्तविकता ठीक उल्टो छ । पछिल्ला केही वर्षयता कर्मचारी कारवाही गर्ने वहानामा उक्त कार्यालयमा सरूवा गरिदिने प्रवृत्ति मौैलाएको देखिन्छ ।   यतिबेला देउवा मातहतकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव थुप्रिने थलो बनेको छ । उक्त कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । तर, कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा अहिले सचिवहरू थुप्रिने थलो नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनेको हो । पाँच दरबन्दी भएको कार्यालयमा यतिबेला नौजना सचिवको थुप्रो लागेको छ । यतिबेला उक्त कार्यालयमा सचिवहरू शिशिरकुमार ढुंंगाना, यामकुमारी खतिवडा, लक्ष्मण अर्याल, डा.रमेशप्रसाद सिंह, रामप्रसाद थपलिया, सूर्यप्रसाद गौतम, धनराज ज्ञवाली, खगेन्द्रप्रसाद ज्ञवाली र मधुसुधन बुर्लाकोटी छन् । यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मातहतकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव थुप्रिने थलो बनेको छ । उक्त कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । तर, त्यहाँ नौजना सचिवको थुप्रो लागेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुुसार यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रहेका बुर्लाकोटी कार्र्यालय पुगिसकेका छैैनन् । अन्य आठजना सचिवले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार नियमित काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  सिंहदरबार लथालिंग बनेकोे यो चित्रले यतिबेला खुबै आलोचना खेपिरहेको छ । कतै सचिवको थुप्रो लागेको छ भने कतै प्रशासनिक क्षेत्र नै सचिवविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । तर, उनीहरूको पदस्थापन गर्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द्को कार्यालयसँग कुनै योजना छैन । अन्य प्रदेशमा सचिवको पदपूर्ति गर्ने योजनाबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको प्रवक्ता पन्थले बताए ।  केन्द्रमा यसरी चाहिनेभन्दा बढी सचिवहरू एकै ठाउँमा थुप्रिदाँ प्रदेश कार्यालय भने सचिवविहीन बनेका छन् । हाल मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद रिक्त अवस्थामा छ ।  केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएका सचिवहरू दैनिक हाजिरी मात्रै गरेर फर्र्किने अवस्था हुँदा प्रदेशमा भने दैनिक काम कारवाहीमा असर परेको अवस्था छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहप्रवक्ता जगदीश जोशीका अनुसार यतिबेला प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद रिक्त हुँदा निमित्त सचिवले नै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तर, सम्बन्धित व्यक्ति नहुँदा केही काम कारवाहीमा स्वभावैले असर पर्ने उनले बताए ।  सुदूरपश्चिममा यतिबेला प्रमुख सचिवमात्रै नभएर अन्य पदमा पनि कर्मचारी समायोजनको अवस्था दयनीय छ । जोशीका अनुसार प्रदेशभरभर नै प्रशासन सेवाको उपसचिवको लागि राखिएको २६ मा २५ दरबन्दी खाली छ  । प्रदेशभर दुई हजार ६८५ दरबन्दी रहेकोमा विभिन्न पदमा एक हजार ८१ पद रिक्त रहेको उनले जानकारी दिए ।  नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल यो प्रवृत्तिलाई सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञा दिन्छन् । उनका अनुसार यदि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साँच्चै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर तोकिएका भूमिकाअनुरूप काम गर्ने हो भने ६ जना सचिवको आवश्यकता हुन्छ । तर, अहिलेको स्तरमा काम हुने हो भने उक्त कार्यालयका लागि एकजना सचिव नै पर्याप्त हुने उनले बताए ।  ‘हामीले पहिला पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न सेवामा रहेर काम गर्नका लागि ६ जना सचिव चाहिन्छ भनेर सिफारिश गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो सिफारिश अध्ययनकै आधारमा गरिएको थियो । तर विगत ०६३ सालदेखि नै यहाँ प्रभावकारी रूपमा काम भएको पाईंदैन।’ यसरी सचिवको उपयोग गर्ने काम मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीको भए पनि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नेपालले असफल राष्ट्रको पराकाष्ट नाघ्ने उनी बताउँछन् ।