NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १० गते
निजामती सेवा अनुभव

गोप्य कोठामा लगेर माननीयले सोधे– मेरो जग्गाको भविष्य के हुन्छ ?

भू–उपयोग ऐन तर्जुमा प्रसंग- औपचारिक र लुकेका एजेण्डा फरक हुँदा रहेछन्

राजनैतिक जेलाइमा भूमिसम्बन्धी कानून

नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि संविधानसँग बाझिएका धेरै ऐन संशोधन, मिलान वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने थियो । केही नयाँ ऐन पनि तर्जुमा गर्नु आवश्यक थियो । भूमिसँग सम्बन्धित पाँच कानूनहरू (गुठी ऐन, जग्गा (नाप) ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन) परिमार्जन/पुनर्लेखन आवश्यक थियो भने भू–उपयोग ऐन नयाँ ल्याउनुपर्ने थियो । संविधानले शासकीय तहहरूलाई भूमिसम्बन्धी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेकाले कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरूको हैसियतमा स्वाभाविक प्रश्न थियो । सङ्घीय कार्यसूचीमा परेको भूमि नीतिको कार्यान्वयन आधार दिई साझा कानूनको रूपमा भूृउपयोग ऐन आउनु आवश्यक थियो ।

नेपालको संविधानले कृषि र भूमिसम्बन्धी नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व हटाउँदै किसानहरूको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्न, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भू–उपयोग नीतिको अवलम्वन गर्न र भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र नियन्त्रण गर्न राज्यलाई निर्देशन पनि गरेकोले भू–उपयोग कानून तर्जुमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा थियो । भूमि तथा खाद्य सुरक्षा एव्म खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि पनि भू–उपयोग कानून आवश्यक थियो ।

सरकारले करिव ३०० जति कानून संशोधन, पुनर्लेखन र नयाँ निर्माणका लागि समयबद्ध कार्यसूचीका साथ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मस्यौदा जिम्मेवारी दिएको थियो ।

आकाशको चिल, उम्लेको पानी र न्युटनले देखेको स्याउ

२०७४ को निर्वाचनपछि तहगत सरकारहरू क्रियाशील त भएका थिए, तर सङ्घीय तहबाट बन्नुपर्ने कानून नबनेकोले कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका थिएनन् । भूमि सम्बन्धी कानूनहरू राजनैतिक रूपमा निकै चासोमा थिए । २००८ देखि नै राजनीति भूमि सम्बन्ध, भूसंरचना र भू–उपयोगमा जेलिएको थियो । त्यसैले यी कानून तर्जुमाका लागि दह्रिलो राजनैतिक इच्छाशक्ति सहित आम सहमति आवश्यक थियो ।

छलफलको क्रममा केही माननीयहरूले मलाई गोप्य कोठामा बोलाए । अनि प्रश्न गरे– ऐन आएपछि हाम्रो जग्गाको भविष्य के हुन्छ ?

भूमिसम्बन्धी कानूनको विषय उठान हुनेबित्तिकै जग्गा वितरण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, मोहियानी, गुठी, भोगाधिकार, पुरानो नापी बाँकी विषयले प्रवेश पाउँथ्यो । यी विषय लामो समयदेखि राजनीतिकृत हुँदै गिजोलिँदै आएका थिए । त्यसैले पनि भू–उपयोग, भूमि सुधार, खण्डीकरण नियन्त्रणका विषय विस्थापित भइहाल्थे, भूमिको उपयोग र व्यवस्थीकरणभन्दा वितरणको मुद्दाले राजनीतिलाई तताइहाल्थ्यो ।

कित्ताकाट नियन्त्रणको अव्यावहारिक निर्णय

मुलुक निर्वाचनको माहौलमा रहेको समय साविक भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट रोकिएको थियो । झट्ट सुन्दा कृषि जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न गरिएको निर्णय ठीकै जस्तो लाग्दथ्यो, तर चुनावको मुखमा नीतिगत प्रभाव पर्ने निर्णयको समय सान्दर्भिकता र मन्त्रिपरिषद्मा नलगी स्पयं मन्त्रीबाट निर्णय भएकोले निर्णयको आशय माथि गर्भित चाहना पनि थियो कि भन्ने प्रश्न उठेको रहेछ । निर्णयको केही समयपछि ११ वटा जग्गा व्यवसायी कम्पनीले कार्यप्रक्रिया अघि सारेकाले कित्ताकाट गर्न वाधा नपर्ने भनी गरिएको पूरक निर्णयले सन्देहलाई अलि फराकिलो बनाएको रहेछ । साथै निर्णयमा साविक सचिव र मन्त्रीबाहेक अरूको सहमति, स्वामित्व रहेनछ ।

भरतपुरबाट मध्यराति फोन आयो– सर, मार्‍यो…, मार्‍यो…

सर्वसाधारण जो घरव्यवहार गर्न जग्गा बेच्न बाध्य हुन्छन्, उनीहरूले अतिरिक्त हैरानी व्यहोर्नु परेको र अनौपचारिक बाटो रोज्नु परेकोले सर्वसाधारणबाट कित्ताकाट नियन्त्रण निर्णय निकै आलोचित थियो । यसविरुद्ध पर्न गएका उजुरीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७५ मंसिर २ मा कानून नबनेसम्म मापदण्ड बनाएर कित्ताकाट व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न नउठाई परिणामलाई मात्र हेरेको देखिन्थ्यो । साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस विषयमा चासो राखी अदालतको आशय अनुरूप कित्ताकाट व्यवस्थापन गर्न ०७५ पुस २६ मा निर्देशन दिएको थियो । यसर्थ सम्मानित अदालतको आदेश, अख्तियारको निर्देशन, सर्वसाधारणले पाएको हैरानी र दैनिकजसो मन्त्रालयमाथि हुने आलोचनाका कारण पनि कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक थियो । यो विषय भूमि प्रशासन र भू–उपयोग दुवैसँग सम्बन्धित थियो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, अर्थ मन्त्री र कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी सचिवको हैसियतमा मसमेत रहेको छलफलमा भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा छिटो तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो । छलफलमा बस्ती व्यवस्थापन, कृषि जग्गाको व्यवस्थीकरण र भू–उपयोगलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकन्छ भन्ने विषयमा गहन विचार विमर्श भएको थियो । यसबाट उच्च तहमा भूमि व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता देखिन्थ्यो । बढ्दो खाद्य असुरक्षा र तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कृषि भूमिको प्लटिङ्का कारण भू–उपयोग व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले त पदबहालीका सन्दर्भमा नै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) लाई उपयोगका आधारमा वर्गीकृत गर्ने, अब्वल, दोयम, सीम चाहारको वर्गीकरण सान्दर्भिक छैन भन्ने दृष्टिकोण अघि सार्नु भएको थियो, जसलाई उहाँबाट जारी मन्त्रालय सुधारका ५२ बुँदे कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र सुधारको एक आधार भू–उपयोगलाई लिनु भएको थियो । ऐनको मस्यौदा छिटो बनाउन उहाँले मलाई ताकेता गरिरहनु भएको थियो ।

भू–उपयोग ऐनको तर्जुमा

भू–व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भू–सम्बन्ध र भू–स्वामित्व, भूमिमाथिको पहुँच, भूमिको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको मूल्य निर्धाण र भूमि प्रशासनका ६ विषय थिए । यी विषयलाई एकीकृत कानूनबाट व्यवस्थित गर्नु उचित थियो । तर प्रशासनिक चाहनाले मात्र यो सम्भव थिएन, राजनैतिक समुदायको सहमति र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सम्मति लिन लामो समय लाग्थ्यो । यसका लागि राजनैतिक इच्छाशक्तिको दर्कार पथ्र्याे । परम्परादेखि यी विषय छरिएका कानूनबाट प्रशासन भइरहेको थियो, मूल्य निर्धारणको विषय तदर्थ थियो (अहिले पनि छ) भने भू–उपयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन नै गरिएको थिएन । न प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास नै गरिएको थियो । भूमि उत्पादनको साधन कि सम्पत्ति जम्मा गर्ने माध्यम भन्नेमा स्पष्टता थिएन । संसदीय समितिहरूले पनि बेला–बेलामा भूमि व्यवस्थालाई तदर्थ हुन नदिन सुझाव दिँदै आएको थियो । तर भूमिलाई जसरी उपयोग गरे पनि भइहाल्छ, यो मौलिक अधिकारको विषय हो भनेर त्यत्तिकै छोडिएको थियो । सीमित प्राकृतिक स्रोतको महत्तम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता दुवै थिएन । सीमित प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा प्राप्ति, सामजिक न्याय स्थापना र वातावरण संरक्षणमार्फत संविधानले निर्दिष्ट गरेका आशयहरू प्राप्तिमा कानूनी व्यवस्था गर्न सकिएको थिएन । भन्नलाई वैज्ञानिक भूमिसुधार, क्रान्तिकारी भूमि सुधार भन्ने गरिएता पनि वास्तविक एजेण्डाचाहि भूमि वितरण र प्रशासनका साँघुरो धेरामा सीमित थिए ।

समितिमा भाग लिने माननीयहरूमा सुकुम्बासी, हलिया, मोहियानी कह, जग्गाको हदबन्दी सीमा, जग्गा नापजाँच, गाउब्लकको जग्गा नापजाँच, स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा चासोहरू देखिएको थियो । दफावार छलफल भनिएता पनि सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा पर पनि छलफल पुग्थ्यो

भू–उपयोग ऐन निश्चित तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरिसक्ने अठोटका साथ मन्त्रालय क्रियाशील बनाउन मन्त्रीज्यूको सल्लाहमा साथीहरूलाई परिाचलन गर्नु थियो । कानूनको मस्यौदा कानून आयोगबाट हुँदैछ, अलि ढिलो भएको छ भन्ने थाहा पाएँ । प्रक्रिया छिटो गर्न आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलसँग कुरा गरेँ । उहाँबाट सकारात्मक जवाफ पाएपछि सचिवज्यूसँग लामो कुरा गरेँ । उहाँ र म दुईपटक एक निकायमा काम गरिरहेका साथी थियौं, त्यसैले काम छिटो गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ । तर कानून तर्जुमाको मस्यौदा प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने, प्राथमिकतामा अरू पनि कानून मस्यौदाहरू रहेको भन्ने सुनेपछि मस्यौदाको काम मन्त्रालयबाट गर्नुको विकल्प रहेन । एक महिनामा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा र तीन महिनामा कानून बनाइसक्ने हाम्रो अठोट पूरा कसरी गर्ने भनी मन्त्रीज्यूसँग पनि परामर्श गरेँ । मन्त्रालयका सहसचिवहरू र कानून अधिकृतसँग बैठक गरेँ ।

केही समयपछि मन्त्रालय पनि टुक्रिएर कृषि तथा पशु विकास एकातिर र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण अर्कोतिर पर्न गयो । साविक मन्त्रीज्यू कृषितिर र नयाँ मन्त्रीज्यू (पद्या कुमारी अर्याल) भूमि व्यवस्थातर्फको जिम्मेवारीमा रहनु भयो, म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणतर्फको सचिवको जिम्मेवारीमा कायम रहेँ । विभागीय मन्त्रीको परिवर्तनले पनि तर्जुमाको कार्यलाई प्रभाव पारिरहेकै थियो । वर्षौदेखि गुजुल्टिएर बसेका मोहयानी, गुठी, हलिया, कमैयाजस्ता विषयमा राजनैतिक प्राथमकितामा पर्ने नै भए । हामी प्रशासनिक व्यवस्थापनमा रहेकाहरू त्यसमा संलग्न थियौं नै । दैनिकजसो मन्त्रालयमा आउने डेलिगेशनहरूले मोहियानी, गुठी, छुट जग्गा नाप, हलिया व्यवस्था, हदबन्दी सीमाजस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँथे । यी परस्पर जेलिएका विषयले भू–उपयोगको विषय छायामा पर्नसक्थ्यो । हामी कर्मचारीहरू कार्यदल र विज्ञ परामर्श गर्दै मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफ्रिङ गथ्र्यौं ।

नेपालमा किन भित्रिएन बाह्य लगानी ?

कार्यप्रक्रिया सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले २०–२१ जना अनुभवी अभ्यासकर्ताहरू समावेश गरेर अनौपचारिक रूपमा विज्ञ समूह बनाएको थियो । विज्ञ समूहसँग परामर्श लिँदै मस्यौदा गर्ने काम अघि बढायौं । विज्ञहरूले भूमिको वर्गीकरणको आधार, भू–उपयोग योजनामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका, तथ्यांक व्यवस्थापन, भू–उपयोग परिवर्तनको अवस्था, जग्गा विकास, चक्लाबन्दी, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोगमा प्रोत्साहनका विषयमा व्यावहारिक सुझावहरू दिई मस्यौदालाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुर्‍याएका थिए ।

प्रस्तावित भू–उपयोग ऐनले भूमिको व्यवस्थापनका धेरै आयामलाई प्रभाव पार्दथ्यो । त्यसैले राजनैतिक दलहरूको सम्मति पनि होस्, जसले संसदीय विधायन प्रक्रियालाई पनि सहजीकरण गर्न सकोस् भन्ने हेतुले सबै राजनीतिक दलका उच्च प्रतिनिधि र भूमि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्ति र संस्थाका प्रतिनिधिसँग गहन छलफल गरी सुझाव लिन काम भयो । यसले मस्यौदालाई अरू परिस्कृत पारेको थियो ।

मस्यौदा चरणमा कानून मन्त्रालयको औपचारिक सहमति आवश्यक थियो । दुई तीनपटक कानून मन्त्रीज्यूलाई नै विभागीमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बोलाई प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो । स्वयं मन्त्रीज्यू सहभागी भई दिनुभएका सुझावका कारण पनि कानून मन्त्रालयको सहमतिलाई सजिलो बनायो । अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिन्थ्यो । त्यहाँको सहमतिका लागि एक दिन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुति गरेपछि तुरुन्तै परामर्शसाथ सहमति प्राप्त भएको थियो । भू–उपयोग ऐन छिटो आउनुुपर्छ भन्नेमा अर्थमन्त्री रहेकाले त्यहाँबाट छिटो सहमति प्राप्त हुनसकेको थियो ।

सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरी संविधानको भावना र भू–उपयोगका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै पक्षमा ध्यान दिएर तयार गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पुगेपछि प्रस्तुतिमा उठेका जिज्ञासामा म र मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारेपछि पनि समितिले विज्ञसँग छलफल गर्न चाह्यो । मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिले विज्ञहरूसँग त्यति परामर्श गरेको थाहा थिएन, त्यो काम मन्त्रालयको नै थियो । तर थप प्रष्ट हुन र विषयवस्तुलाई प्राविधिक पूर्णता दिनु उचित थियो । समितिले मागेको विज्ञहरूको सूची मैले तयार गरी समितिका तर्फबाट मैले नै आमन्त्रण पनि गरेँ ।

२०७५ मंसिर १८ गते समितिमा आयोजना गरिएको विज्ञ छलफल कार्यक्रममा योजना, भूगोल, भूमि प्रशासन, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, कृषि, आवास तथा शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबासमा केन्द्रित रहेर विज्ञहरूले थप सुझाव दिएका थिए । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मधुकर पाध्या, जगत क्षेत्री, पुण्य ओली, राजाराम छत्कुलीलगायतका विज्ञहरूले प्रस्तावित प्रावधानका सबै विषयमा धारणा राखी विधेयकको मस्यौदालाई व्यावहारिक बनाउन सुझाएका थिए ।

विधेयक समितिको प्रतिवेदनपश्चात मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाप्त भएअनुरूप मन्त्रालयले तत्कालै संसदीय विधायनका लागि प्रस्तुत गर्‍यो । सैद्धान्तिक छलफलमा नै धेरै माननीयहरूले विधेकमाथि चासो राख्नु भएको थियो । दफावार छलफलका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पुगेपछि यतिधेरै संशोधन प्रस्ताव आए कि मूल विषयवस्तु नै पाखा लाग्छ कि भन्नेसम्म देखियो । समितिमा भाग लिने माननीयहरूमा सुकुम्बासी, हलिया, मोहियानी कह, जग्गाको हदबन्दी सीमा, जग्गा नापजाँच, गाउब्लकको जग्गा नापजाँच, स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा चासोहरू देखिएको थियो । दफावार छलफल भनिएता पनि सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा पर पनि छलफल पुग्थ्यो, जसले छिटो समिति प्रतिवेदन गर्न बाधा पुर्‍याउला भन्ने लाग्थ्यो ।

आश्चर्यको कुरा त के भने छलफलको क्रममा केही माननीयहरूले मलाई गोप्य कोठामा बोलाएर आफ्ना जग्गाहरूको भविष्यबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । कतिपय माननीयज्यूहरू भने भूमिहीनलाई जग्गा उपलव्ध गराउने संवैधानिक प्रावधानलाई त असर पार्दैन भन्नै आशङ्कामा प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो । साथै दबाब समूह, विशेषतः जग्गा व्यवसायी र भूमि अधिकारकर्मीहरूको दह्रिलो लबिङ देखिन्थ्यो । यहाँसम्म कि माननीयहरूलाई अमूक दफाको प्रावधानका सम्बन्धमा टेलिफोन र मोबाइल टेक्स्ट आइरहन्थ्यो । संसदीय समितिमा कुन दफामा छलफल हुँदैछ भन्ने जानकारी तत्कालै दबाब समूहमा कसरी पुगेको होला भन्ने आश्चर्य लाग्थ्यो । यसले छलफलाई प्रभावित पार्दथ्यो । कतिपय अवस्थामा त माननीयहरू बार्दलीसम्म पुगेर लामो वार्ता गर्न पनि पछि पर्नुहुन्नथ्यो ।

कोभिड महासंकटलाई लेखा प्रणाली सुधारको अवसरमा बदल्दाको खुसी

विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन माघ २३ गते समितिको बैठक बस्यो, जसमा समितिका सदस्य तथा संशोधन प्रस्ताव गर्ने माननीयहरूले गहकिला सुझावसहित संशोधनको
औचित्य राख्नु भएको थियो । माननीय गगनकुमार थापाले भू–उपयोगको १० प्रकारको वर्गीकरण स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न असजिलो पर्ने, तथ्यांकको आधार नभएकाले तीन तहको वर्गीकरण उपुयुक्त हुने सुझाव दिनु भएको थियो भने माननीय सञ्जय गौतमले तहगत क्षेत्राधिकार राखेर विधेयकलाई थप परिपक्व बनाउन र माननीय प्रेम सुवालले मोहियानी हक र खाद्य सुरक्षामा केन्द्रित रहेर विधेयक अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । साथै माननीयहरू कृष्णभक्त पोखरेल, भरत शाह, दीपमणि राजभण्डारी, अमनलाल मोदी, पदम गिरी, सूर्य पाठक, जिपछिरिङ् लामा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, विमला विक, महेश गहतराज, खेम लोहनी, अञ्जना विसङ्खे, मेटमणि चौधरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, मोहन बानियाँ, शान्ता चौधरी, पद्यमनारायण चौधरीबाट पनि विधेयकमाथि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । माननीयहरूको सुझाव भूमि बैंक, जग्गा बाँझो राख्दा हुने जरिवानाको हद, वर्गीकरणका प्रकार, भू–उपयोग परिवर्तनका प्रावधानहरू परिमार्जनमा केन्द्रित थिए । कतिपय माननीयहरू भू–उपयोग योजना र भूमि वर्गीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका अरू विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनु भएको थियो । केही माननीयहरू भने भू–उपयोग ऐनले जग्गा प्लटिङ् रोकिने भएकाले शहर गाउँ विभेद सिर्जना हुने, व्यक्तिसँग भएको जग्गा जसरी उपयोग गर्दा के आपत्ति भन्ने तर्कमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो ।

स्थानीय तह भू–उपयोग कार्यान्वयन गर्न अपवादमा बाहेक उदासिन रहे । त्यति मात्र होइन, कार्यान्वयन प्रक्रिया उल्टो दिशातर्फ गयो । जसको अनुगमन र समन्वय संघीय संरचनाबाट भएको छैन । नत यो विषय विकास समीक्षामा उठ्ने गरेको छ

तर छलफलको क्रममा उठेका विषयहरूबाट भू–उपयोग, जग्गा प्रशासन, सकुम्बासी समस्याजस्ता विषयमा स्पष्ट दष्टिकोणमा अल्मलाई देखिन्थ्यो । भूमिको उपयोग उत्पादन सामथ्र्य, भूमिको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्टता नभएको हो कि भन्ने भान पथ्र्याे, जसले कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई पनि सङ्केत गरिरहेको थियो ।

विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा केही प्रावधानहरू संवेदनशील भएको देखिन्थ्यो । जस्तो कि भू–उपयोग परिवर्तन, कृषि जग्गामा रहेको जग्गामा आवास निर्माणको बन्देजी, काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक लागतार तीन वर्ष जग्गा बाँझो राख्दा गरिने २ लाख रूपैयासम्मको जरिवाना, मुलुकभरको जग्गाको डाटावेस, भू–उपयोगका आधारमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको वितरण, भू–उपयोग प्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता, तहगत सरकारको जिम्मेवारी, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत अन्य ऐनसँगको आबद्धता आदि । यसले ऐन पारित भएपनि ऐनका प्रावधानहरू कति कार्यान्वयन हुन सक्लान् भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उठिरहन्थ्यो । कार्यान्वयन हुँदैन भने ऐन किन बनाउनु पर्‍यो ? जन्मँदै निस्प्रभावी (डेड एन अराइभल) कानूनले राज्यव्यवस्थालाई झनै कमजोर बनाउँछ भन्ने लाग्थ्यो ।

https://www.nepalwatch.com/2022/01/30/1718

कार्यान्वयनको वास्तविकता

केही ढिलो भए पनि विधेयकले कानूनी रूप पायो । ऐनले शासकीय इकाई र पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिका पनि स्पष्ट पारेको छ । यसले अर्थतन्त्र, प्राृकतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातवारण संरक्षण र खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने महत्तम उद्देश्य राखेको थियो । तर राजनैतिक समाजले जीवन प्रणाली र भविष्यप्रति फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सकेन । स्थानीय तह भू–उपयोग कार्यान्वयन गर्न अपवादमा बाहेक उदासिन रहे । त्यति मात्र होइन, कार्यान्वयन प्रक्रिया उल्टो दिशातर्फ गयो । जसको अनुगमन र समन्वय संघीय संरचनाबाट भएको छैन । नत यो विषय विकास समीक्षामा उठ्ने गरेको छ, न संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित समन्वय संयन्त्रले नै सम्झेका छन् । न नीति परीक्षण भएको छ । परिणामतः भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएन, बाँझो जग्गाहरू उत्पादनको प्रक्रियामा पुर्‍याउने भूमि बैंकले कार्यरूप पाएन, खेती गर्ने स्थानमा घरहरू खचाखच भएका छन्, जग्गाको खण्डीकरण प्रक्रिया तीव्र छ, जनस्वास्थ्य जोखिम पनि बढेको बढ्यै छ । शहर सुविधा र सौन्दर्यको केन्द्र बन्न सकेन, कृषि जमीन गैरकृषिको उपषेगमा पुगेका छन् । बनावटी अर्थतन्त्र जग्गामाथि उभिएको छ । यस पछाडिको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीति गर्ने, राजनीतिमा प्रभाव जमाउनेहरू कुनै न कुनै रूपमा जग्गा कारोबारमा छन् । त्यसैले भू–उपयोग ऐनको वास्तविक र गर्भित आशय फरक देखियो ।

(पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi भेट्न सकिन्छ । )