NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ८ गते
बहस

नेपालमा किन भित्रिएन बाह्य लगानी ?

कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वागत संस्कृतिको अभाव, पट्यारलाग्दो जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अवरोध, राजनीतिक दलको दृष्टिकोण, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा आउने उतारचढाव बाह्य लगानी नभित्रिनुको मूल कारण हुन्

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि योजनाबद्ध विकास सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्ने सीमित दृष्टिकोण राखिएको थियो । आठौं योजनादेखि राज्यले आर्थिक उदारीकरणको दर्शन अवलम्बन गरी विकासमा बहुपात्र प्रणालीको शुरुवात गरियो । सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित पारियो, राज्य संरचनाबाहिरका पात्रको क्षमताको उपयोग गर्ने नीति बनाइयो । आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य लगानीकर्ताको लगानी र उद्यमशीलता आमन्त्रण गरियो । लगानी सम्मेलन, विकास मेला, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग आदि काम पनि गरियो । लगानी सहजीकरणका लागि नीति तथा संरचना पनि तदनुकूल बनाइए । तर अर्थतन्त्रमा लगानी खासै भित्रिएको छैन । आन्तरिक लगानीकर्ता पनि आक्रामक रूपमा लगानी गर्न तम्सिएका छैनन् । तर मुलुकमा सीमित पुँजी, असीमित विकास संरचनाको आवश्यकता छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि जनताका उर्लंदो आकाङ्क्षाका कारण लगानीको आवश्यकता परेको छ । बाह्य लगानी भित्रिन नसकेकाले विकास प्रविधि पनि पुरानै छ । विश्वव्यापीकरणसँग आबद्धतास्तर कमजोर भएकाले अन्तरनिर्भरता होइन, परनिर्भरता बढ्दै छ । निजी पुँजी तथा उद्यमशीलता नभित्रिएकाले आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता पनि देखिएको छैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वागत संस्कृतिको अभाव, पट्यारलाग्दो जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अवरोध, राजनीतिक दलको दृष्टिकोण, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा आउने उतारचढाव बाह्य लगानी नभित्रिनुको मूल कारण हुन्

गहिरिएर हेर्ने हो भने नेपाल बाह्य तथा निजी लगानीका लागि गन्तव्य बन्नसक्ने सम्भावनामा छ । लगानी सम्भावना छ भन्नुको पछाडि वस्तुगत कारणहरू छन् । जस्तो कि उदारीकृत नीति दर्शन अवलम्बन गरिएको छ । संविधानले नै सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको क्षमताको उपयोग गर्ने, बाह्य निजी लगानीलाई प्रश्रय लिने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ, यहाँ लगानी गरी उत्पादित वस्तुहरूले स्वतः बजार पाउँछन् । लगानीका लागि सहयोगी हुने प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता छ, त्यो पनि भर्जिन रूपमा । कृषि जीवन निर्वाहको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा छ, जसले गैरकृषि क्षेत्र लगानीको प्रतिफलदायी छ भन्ने संकेत गरिरहेको छ ।

लगानीको सहयोग हुने सस्तो र इमान्दार श्रमको उपलब्धता छ, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा उल्लेख्य रूपमा युवाहरू प्रवेश गर्दछन् । कुल जनसंख्यामा ५७ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहमा छन् । हावापानीको विविधताले उत्पादनको विविध सम्भावना उजागर गरिरहेको छ । यी विशेषताहरू जुन कुनै मुलुकमा भेटिदैनन् ।

गोपीनाथ मैनाली

निजी लगानी वातावरण निर्माण गर्न आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि लगातार नीति संरचना परिवर्तन गरिएका छन् । यसअघि अर्थतन्त्रमा सरकारको अहं उपस्थिति थियो, यस योजनादेखि निजी क्षेत्रको सम्भावना (पुँजी र उद्यमशीलता) उपयोग गर्न सरकार नियमन र सहजीकरणमा सीमित रहने गरी नीति संरचनाहरू व्यापक परिमार्जन गरियो । जस्तो कि विदेशी लगानीति, औद्योगिकनीति, वाणिज्यनीति, जग्गा प्राप्ति, पुनस्र्थापना र पुनर्वासनीति, पर्यटननीति, हवाईनीति । नीति प्रावधानलाई बाध्यात्मक बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायतका कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, आयकर ऐन र क्षेत्रगत नीति तथा सन्धि सम्झौताहरूले पनि आन्तरिक तथा बाह्य निजी लगानीलाई सजिलो बनाउने प्रावधान राखेका छन् ।

कानून तथा नीतिले नेपालमा लगानी हुनसक्ने विधिहरू पनि स्पष्ट पारेको छ । लगानीकर्ताहरूले इक्विटीमार्फत लगानी गर्न सक्छन्, लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलको पुनर्लगानी गर्न सक्छन्, ऋणमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ, लिज फाइनान्स, शाखाहरू विस्तार गरेर वा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पनि लगानी गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीमार्फत समृद्ध बनेका अर्थतन्त्रहरूका जस्तै नेपालका प्रवाधान सबै आयाममा सवल छन् । लगानी आकर्षणको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको संस्थागत र व्यक्तिगत कर दर न्यून गरिएका छन्, निश्चित अवधिसम्म खास क्षेत्रमा भएको लागनीमा ट्याक्स होलिडेको सहुलियत पनि छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्यमका लागि वित्तीय सहुलियतको थप प्याकेज छ । बाण्डेड वयर हाउसजस्ता सेवा संरचनाहरू विस्तार गरिएका छन् । लगानी आयोजनाका लागि आवश्यक हुने जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरणको व्यवस्था छ । पुनर्लगानी सहुलियत र आर्जित नाफा बाहिर लैजाने सहुलियतको प्रत्याभूति दिइएको छ । साथै ठूला लगानी आयोजनाका लागि आवश्यक हुने बाटो, खानेपानी, सञ्चारलगायतको पूर्वाधार र सुरक्षाको प्रत्याभूति घोषणा गरिएका छन् । सरकारले उपलव्ध गराउने सेवा सुविधामा झञ्झट नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकल विन्दु सेवा कार्यालय सञ्चालनमा छ ।

कुल जनसंख्यामा ५७ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहमा छन् । हावापानीको विविधताले उत्पादनको विविध सम्भावना उजागर गरिरहेको छ । यी विशेषताहरू जुन कुनै मुलुकमा भेटिदैनन

लगानीकर्तालाई असुरक्षा प्रशासनिक झञ्झटबाट निकै लजाउने गर्दछन्, नीति तथा व्यवहारको अनुमानयोग्यता एवं पारदर्शी प्रक्रिया चाहन्छन् । जसका लागि पुँजी प्रवेश तथा बहिर्गमनसम्बन्धी व्यवस्थामा सरलीकरण गरिएको छ, लगानीकर्ताले विनाप्रतिबन्ध स्वतन्त्र लगानी गर्नसक्छ । सबैजसो उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर छ, एकदमै संक्षिप्त नकारात्मक सूचीमा बाहेक अन्यमा १०० प्रतिशतसम्म स्वामित्त्व संरचनामा लगानी गर्न सकिन्छ । आर्जित रकम र कम्पनी बन्द गरेर रकम फिर्ता लैजान सक्ने सरल व्यवस्था छ । लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड नेपाल, औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग र क्षेत्रगत रूपमा रहने आयोजना सहजीकरण समितिजस्ता संरचनाले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

यसर्थ उल्लिखित आधारमा नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्ताले सस्तो श्रम र अवस्थितिको फाइदा लिनसक्छ, उदार नीति वातावरणको फाइदा लिनसक्छ, प्राकृतिक साधनको उपलब्धताबाट फाइदा लिन सक्छ । दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा उनीहरूले छाडेका स्पेश लिएर वा उनीहरूसँग साझेदारी गरेर फाइदा लिन सक्छ भने बलिया कानूनी आधार र विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका हैसियतमा गरिएका प्रतिबद्धताबाट फाइदा लिन सक्छ ।

तर नीति संरचना र प्रोत्साहनका सहुलियतका व्यवस्था बावजुद पनि वैदेशिक पुँजी र प्रविधि खासै भित्रिएको छैन । कहाँ लगानी गर्न पाइन्छ भनेर गोलाद्र्धका कुनाकुना निरन्तर दौडिरहेका कर्पोरेट गुरिल्लाहरूका प्राथमिकतामा पनि नेपाल पर्न सकेको छैन ।

किन वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेन भन्ने सवाल छ । यसका खास कारणहरू छन् । पहिलो त कर्मचारीतन्त्र हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा स्वागत संस्कृतिको अभाव छ । लगानीकर्तालाई विमानस्थलदेखि नै समस्या महसुस हुनु, सहजीकरणभन्दा पनि प्रशासनिक अवरोधको सामाना गर्न पुग्नु, जसले लगानी असुरक्षित छ भन्ने महशुस गरिरहेका छन् । सबै प्रकारका सुविधालाई कार्यरूप दिने कार्यसंस्कृति सार्वजनिक प्रशासनमा नभएसम्म लगानीकर्ताहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनन् ।

ढिलो र पट्यारलाग्दो जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाले पनि लगानी आयोजनालाई अनुत्साहमा पुर्‍याउँछ । लगानीकर्ताले वित्तीय क्लोजर ल्याइसक्दा, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पनि जग्गा प्राप्ति गर्ने विभिन्न कठिनाइहरू भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । जस्तो कि जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय प्रशासनको पर्याप्त सहयोग हुँदैन, स्थानीय जग्गाधनीले उच्च मूल्यको माग दाबी गर्छन, प्रक्रियाको राजनीतिकरण हुने गरेको छ । अरुण तेस्रो, काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, माथिल्लो कर्णाली सबैले यो समस्या झोलिरहेका छन् ।

विश्वव्यापीकरणसँग आबद्धतास्तर कमजोर भएकाले अन्तरनिर्भरता होइन, परनिर्भरता बढ्दै छ

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अवरोध अर्को टड्कारो बाधक हो । वातावरण प्रभाव अध्ययन सम्बन्धित आयोजनाका तर्फबाट नै गरिन्छ, त्यसलाई स्वीकृति दिने काम भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्दछ, जुन निकै झञ्झटिलो छ, लगानीमैत्री छैन । कुनै पनि आयोजना वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा अस्वीकृत हुँदैनन्, तर स्वीकृतिको औपचारिकता बोझिलो छ । प्रक्रियालाई संक्षिप्त र शीघ्र बनाउन भएका निर्णयहरूले व्यावहारिक समर्थन पाइसकेका छैनन् ।

ठूला लगानीमा सरकारले पूर्वाधार तथा सुरक्षा लगायतका सेवाहरू दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि ती सेवाहरू समयमा उपलब्ध हुन सक्दैनन् । ठूला लगानीमा अत्यधिक राजनीतिकरण हुँदै आएको छ । स्वदेशी स्रोतमाथि बाह्य लगानीले राष्ट्रियतामा आँच आउने दृष्टिकोण राजनीतिक तहको छ । पुँजीलाई राष्टिय र अराष्ट्रिय भनेर वर्गीकरण गरिन्छ । परिणामतः पुँजी असुरक्षित भएको महसुस गर्छ ।

लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सेवा एकै बिन्दुबाट दिनेगरी सञ्चालन गरिएको एकद्वार सेवा प्रभावकारी छैन । त्यहाँबाट विनिमय र रकम फिर्ताजस्ता कुराहरू सजिलै हुन सके पनि जग्गा प्राप्ति, प्रशासनिक व्यवहार र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सहजीकरण हुन सकेको छैन ।

निजी लगानी ल्याउने अर्को माध्यम सार्वजनिक निजी साझेदारी हो । सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रदर्शन प्रभाव पार्ने आयोजनामा साझेदारी भएको छैन । साझेदारीका लागि चाहिने तयारी र तत्परता देखाइएको छैन । विश्वासको वातावरण बनाएको छैन । निजी क्षेत्रलाई नाफा दिन किन साझेदारी गर्ने भन्ने दृष्टिकोण राखिन्छ । सार्वजनिक निजी सोझेदारी नीतिले व्यवस्था गरेको न्यून कोषपूर्ति (भिजिएफ) प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । न्यूनतम आय प्रत्याभूति (एमआरजी) जस्ता विधिहरू अभ्यासमा ल्याउने तत्परता छैन ।

लगानी भित्रिने अर्को माध्यम स्थानीय लगानीकर्ता र बाह्य उद्यमीबीचको रणनीतिक साझेदारी हो । यस प्रकारको राणनीतिक साझेदारी देखिएको छैन । राष्ट्रिय तहका उद्यमीहरूमा यसका लागि अग्रसरता छैन । नेपालका धेरैजसो लगानीकर्ताहरू म्यानुपुलेटिभ छन्, प्रतिस्पर्धी होइन ।

प्रशासनिक अवरोध छ । निर्णयमा ढिलाइ छ । लगानीका लागि लगानीकर्ता नै भौतारिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक पुँजीबजार सानो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण क्षमता साँघुरो छ । लगानीकर्ताहरू आफैंले लगानी गर्नेभन्दा पनि बैंकहरूबाट ऋण लिएर साधनको व्यवस्थापन गर्दछन् ।

राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणमा प्रष्टता छैन । परिणामतः सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति प्रावधानको व्याख्या मनोगत रूपमा गरिन्छ । संविधानमा रहेको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको प्रावधानको सही व्याख्या भएको छैन । संविधान तथा कानूनका आशयहरूबीचको सम्बन्ध व्याख्या पनि भएको छैन । समाजवादउन्मुख भनेर कतातिर इंगित गर्न खोजिएको हो, स्पष्ट छैन । परिणामतः लगानी आयोजना राष्ट्रियकरण त हुन सक्दैनन् भन्ने आशंका छ ।

नेपालको छिमेकी मुलुकसँग देखिने समय–समयको सम्बन्धको उतारचढावले पनि लगानीकर्ता उत्पादित वस्तुहरूको बजारमा बाधा पुग्ने ठान्दछन् ।

यसर्थ बाह्य लगानीको पर्याप्त अवसर र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक कारणले नै लगानी तथा प्रविधि भित्रिन सकेको छैन । यस अवस्थामा प्रशासनिक सुशासनको स्तर सुधार्नु, आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न माध्यम उपयोग गर्नु र राजनैतिक दलहरूले साझा सहमति बनाउनको विकल्प छैन । यी कार्यमा जति ढिलाइ त्यति नै आर्थिक उपलब्धिमा पछि पर्ने निश्चित छ । यसले विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा पनि हामीलाई पछाडि पार्ने निश्चित छ ।

(पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi मा भेट्न सकिन्छ । )