काठमाडाैं । धानका मूल्य निर्धारण स्वागतयोग्य भएपनि मंसिरको मध्यसम्ममा पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको कारण किसानहरु व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् । धान खरिदको लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरेको कारण धान खरिद प्रक्रिया अगािड नबढेको भनाई धान खरिद गर्न निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको रहेको छ ।

सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थनमूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक मूल्य समेत शोधभर्ना दिने रहेको छ । तर यी नीतिगत व्यवस्था फगत किसानलाई झुक्याउन ल्याएको नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले जनाएको छ ।

आफ्नै धारणा प्रतिबद्धता विपरित धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ट हो भन्ने महासंघको धारणा छ ।
‘खेती लगाउने समयमा मल बिउको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा भएको मूल्य वृद्धि, कृषि श्रमिकको अभाव आदि जस्ता समस्याका बाबजुत उत्पादित उपजहरुमा बजारको मनोमान कहिलेसम्म ?’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ । किसानको उत्पादनमाथि व्यापारीको मूल्य कहिलेसम्म भनेर सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्दै हिउँदे खेतिका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न माग राखेको छ । नभए देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने महासंघले जनाएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले संयुक्तरुपमा निम्न संर्घर्षका कार्यक्रम तय गरको छ ।

१. आम किसानलाई संर्घषमा उत्रिनका लागि आह्वान गर्दै देशव्यापी रुपमा महासंघहरुका संगठनहरु परिचालन गर्ने ।
२. प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई किसानका समस्याके बारेमा ध्यानाकर्षण गर्ने ।
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
४. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको काठमाडौंमा रहेको केन्द्रिय कार्यालयमा मंसिर २३ गते धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने ।
५. खाद्य तथा व्यवस्था कम्पनीका मूलुकभरका शाखा कार्यालय तथा डिपोहरुमा मंसिर २५ गते धर्ना दिने, तालाबन्दी गर्ने ।
६. निर्धारित आन्दोलनका अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रियाा सुरु नगरिएमा दोस्रो चरणका संर्घषका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।