काठमाडौं । सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जग्गा प्राप्तिलगायत कुरा सम्पन्न भई ‘साइट क्लियरेन्स’ भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० पेश गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको सङ्ख्या तथा जात अनुमानित वनको क्षेत्रफल एकीन गर्नेलगायत कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रीतपूर्वक पेश भएका आयोजना एक महिनाभित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

अर्थमन्त्री महतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताए ।