काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएका कारण तत्कालिन गृहमन्त्री र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रिय कारागारमा छन् ।

आफ्नो कार्याकालमा गरेको बदमासीका कारण उनीहरु जेलमात्रै गएका छैनन, सिंगो गृह प्रशासनले बदनामी भोगिरहेको छ । किनभने राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव नै अपराधमा सक्रिय हुँदा मन्त्रालयप्रतिको विस्वास गुमेको हो ।

खाँण र पाण्डेले संयुक्त रुपमा एकातिर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा किर्ते गरिरहेका थिए र अर्कातिर गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना तय गरेका थिए । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलिरहँदा गृह मन्त्रालय भने त्यहि नेतृत्वले तय गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ अनुसार चलिरहेको छ ।

२०७४ सालमा तयार भएको उक्त कार्ययोजना खाँण र पाण्डेको नेतृत्वकालमा परिमार्जित भएको थियो । त्यसयता नेतृत्व परिवर्तन भएपनि मन्त्रालयले कार्ययोजना परिमार्जन आवश्यक ठानेको छैन ।

गत १ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँण र पाण्डे सहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेसँगै विगतमा उनीहरुले गृह प्रशासनमा गरेका अन्य काममाथि पनि प्रश्न उठेको छ । सोहीअनुसार उनीहरुले अघि सारेको गृह प्रशासन सुधारमाथि पनि स्वभाविक रूपले प्रश्न उठेको छ ।

पैसाका लागि आफ्ना नागरिकलाई गैरनागरिक बनाउन सक्ने मन्त्री र सचिवले गृह मन्त्रालयमा र यसअघि बिताएका अन्य मन्त्रालयमा पनि प्रशस्त अपराध गरेको आशंकामा छानविनको माग हुँदै आएको छ ।

तर गृह प्रशासन भने उनीहरूकै नेतृत्वमा बनेको सुधार कार्ययोजनाको जगमा देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गराउन खोजिरहेको छ ।
पदमा बसेर अपराधिक कर्म गर्ने मन्त्री र सचिवले संयुक्त हस्ताक्षरमा तयार पारेको उक्त गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाको अबको औचित्य के ?

मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत शरणार्थी प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नताले प्रशासन सुधारको कार्ययोजनामा साइलो नराख्ने बताउँछन् ।
‘कार्ययोजना २०७४ सालमै तयार भएर त्यसको परिमार्जित रुप तत्कालिन गृहमन्त्री खाँणको कार्यकालमा सार्वजनिक भएको हो । त्यहि कार्यकालमा उनी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जेल गए । तर शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनुलाई अन्यथा लिन हुँदैन’, प्रवक्ता बस्नेत भन्छन् ।

तर बस्नेतले गृह मन्त्रालय कार्ययोजना परिमार्जन गर्ने योजनामा रहेको बताए । ‘हरेक पटक नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै कार्ययोजना परिर्मार्जन हुँदै आएको छ । यसपटक पनि हामी त्यसै गर्दैछौं,’ उनले भने ।

४४ पृष्ठको उक्त कार्ययोजनामा शान्ति सुरक्षाका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारदेखि सेवा प्रवाह र सुशासनसम्मका सुझाव पेश भएका छन् । तर विगतमा यति संवेदनशील मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाएका दुई प्रमुख नेतृत्व नै सुशासन पालना गर्नबाट विमुख भए । हाल उनीहरूमाथि राजद्रोह, किर्ते जालसाझी, संगठित अपराध र मानव वेचविखनजस्तो गम्भीर आरोप लागेको छ ।

कानुनी रूपमा यसको छिनोफानो एउटा पाटो भएपनि उनीहरूमाथि यो ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।

सचिव पाण्डेले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने काम जसरी पनि गरिदिन्छु भनेको च्याट र फोन कललाई अदालतले मुख्य प्रमाण मानेको छ । अर्कोतर्फ पूर्वमन्त्री खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइदिएवापत एक करोड बढी रूपैयाँ बुझेको आरोप छ ।

गृह मन्त्रालय भने तिनै व्यक्तिले बनाएको सुधार योजनाबाट गृह प्रशासन चलाइरहेको छ ।