काठमाडौं । आजभन्दा दुई वर्षअघि तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८’ सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘जनअपेक्षा अनुरुपको सुशासनयुक्त असल संस्कृतिलाई व्यवहारमा ल्याउने मानक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न र जनताको नागरिकहरूको विश्वास हासिल गर्न गृह प्रशासनले थप मिहेनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

यतिमात्रै होइन, गृह प्रशासनको सुदृढ प्रशासनबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पारदर्शी हुनुपर्ने आवश्यकता सोही मन्तव्यमा औंल्याएका खाँण यतिबेला सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । सुरक्षाको आभास दिलाउने जिम्मेवारीमा रहेका उनीमाथि यतिबेला मानव वेचविखन, राज्यद्रोह र किर्ते जालसाझीजस्तो जघन्य अपराधको आरोप छ ।

गत १ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणर्थीमा उनीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेपछि उनले विगतमा गृह प्रशासन सुधारका नाममा गरेका काममाथि स्वभाविक रूपले प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील मन्त्रालयको नेृतत्व सम्हालेका खाँण र प्रशासनिक कमाण्डमा रहेका तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संयुक्त हस्ताक्षरमा तयार पारिएको उक्त गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाको अबको औचित्य के ? सुधारका योजना अघि सारेकाहरूबाटै यतिबेला गृह प्रशासनले सबैभन्दा ठूलो बदनामी भोग्नुपरेको छ ।

तजुबको कुरा त, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जेल गएका मन्त्री र सचिवले तयार पारेको सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना नै गृहमन्त्रालयको ‘बाइबल’ हो । हाल मन्त्रालयमा सोही कार्ययोजनाको पालना भइरहेको छ ।

उक्त कार्ययोजना २०७४ सालमै तयार भएर त्यसको परिमार्जित रुप तत्कालिन गृहमन्त्री खाँणको कार्यकालमा सार्वजनिक भएको हुँदा उनी शरणार्थी प्रकरणमा जेल जानु र सोही कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनुसँग साइनो नभएको बताउँछन् मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेत ।

प्रशासनिक जीवनकालमा एकपटक सिडिओसमेत नभएका शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहेका पाण्डेलाई गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाल्न दिँदा छानविन प्रतिवेदनको अनुसूची नै परिवर्तन गरेर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काम भयो । गृह प्रशासन सुधारको जिम्मा बोकेका उनीहरूकै नेतृत्वकालमा ४२९ जना नेपालीको नाम शरणार्थीको सूचीमा राखेर प्रति व्यक्ति १५ देखि ४५ लाख रूपैयाँ असुल्ने काम भयो ।

उनै पाण्डलेले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दिन भनेका थिए, ‘समृद्धिसँगै सुरक्षाका परम्परागत ढाँचाहरू समेत बदलिँदै जान्छन् । यसरी शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि एकापसमा अन्योन्याश्रित रहन्छन् । यिनै अन्तरसम्बन्धका कसीहरूलाई सुदृढ गर्न गृह प्रशासनले सधैं आफूलाई उम्दा र उदाहरणीय साबित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पाण्डेको यो अभिव्यक्तिले अहिले उनकै गतिविधिलाई गिज्याइरहेको छ । मन्तव्यमा सुरक्षाका ढाँचा बद्लिँदै गएको संकेत गरेपनि उनले व्यवहारमा भने आधिकारिक रूपमै मानव बेचविखन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अपराधको ढाँचा फेरिदैं गएको सन्देश दिइसकेका छन् ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका र गृहबारे अनुभव नै नभएकाले गृह जस्तो ठाउँमा बसेर यस्तो काम गर्नेले यसअघि भूमि सुधारमा रहँदा के के गरे होला ?,’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल प्रश्न गर्छन् । हुन त भूमि सुधार मन्त्रालयमै रहँदा पनि उनी विवादमा नआएका होइनन् ।

राज्यका उच्च पदस्थ रहेका उनीहरू १६ जनाको कारागार चलानले धेरै प्रश्न उब्ज्याएको छ । पाण्डेमात्रै नभएर अरुको मन्त्रालय अन्तर्गतको काममा समेत चलखेल गर्ने तत्कालिन समय उर्जा मन्त्रालयमा रहेका टोपबहादुर रायमाझीका बाबु छोराले आफ्नै मन्त्रालयमा रहँदा के–के गरे ? भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ ।

पूर्वसचिव त्रिताल भुटानी शरणार्थीको प्रकरणले कुटनीतिक स्तरमा झनै क्षति पुगेको बताउँछन् । जसले गर्दा अब शरणार्थीलाई अन्यत्र देशमा पठाउने भन्दा पनि आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दिन आउन सक्ने उनले बताए । ‘कुटनीतिमार्फत यो समस्या सल्ट्याउनका लागि अहिलेको प्रकरण टर्निङ प्वाइन्ट हो,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहेमा भोलि अरु देशले पनि शरणार्थी नलैजाने अवस्था आउन सक्छ । नेपालमै व्यवस्थापन गर्ने विषय अर्को जटिल काम हो ।’

तर शरणार्थीको पुनर्वासको कार्यक्रमको अन्त्य भइसकेको हुँदा उनीहरूलाई विदेश पठाउने विषयमा धेरै विचलित हुन नपर्ने प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन् । उनीहरूको बसाईलाई यहीं सहजीकरण गर्ने र यहीं रहँदासम्म सेवा प्रवाह गर्ने काममा सरकार कटिबद्ध हुने उनको दाबी छ ।

अपराधमा राजनीति र प्रशासनको ‘ट्युनिङ’ मिल्दा सुधारका काममा भने किन यी निकायबीच सधैं टकराव हुन्छ ? अर्का पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत रकम असुल्दै नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने काममा तल्लीन रहे ।

सुरक्षाका विषयमा जनतालाई दिने सेवाप्रवाहका विषयमा पटक–पटक गृह प्रशासन सुधारको कार्ययोजना तयार पारेको गृह प्रशासन यसै कामका लागि यतिबेला बद्नाम छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने निकायबाटै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको शिर निहुरिने काम भएको छ ।

मन्त्रालयका बहालवाला सचिवसहित पूर्व मन्त्री र अन्य अधिकारीहरूकै संलग्नता पाइएपछि मन्त्रालयको विश्वसनियतामा आँच आएको बताउँछन् पूर्वप्रवक्ता बस्नेत । योसँगै गृहमा भएको विकृतिलाई मन्त्रालय आफैंले छानविन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन गरेको काम पनि उत्तिकै सकारात्मक भएको उनको दाबी छ । ‘यहीँका भूतपूर्व अधिकारीको संलग्नता भएपछि बाहिर हाम्रो विश्वसनियता त गुमेको छ नै,’ उनले भने, ‘योसँगै गृहमन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रालयमा भएको घटनाको पनि छानविन गरेर टुंगोमा पुर्याउने काम गर्यो भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि सँगसँगै गएको छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ यो प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ठूलो बेइज्जत भइसकेको बताउँछन् । यसले नेपालमात्रै नभएर अमेरिकाकै सुरक्षा नीतिका लागि खतराको घण्टी बजाएको उनको तर्क छ । ‘जसलाई पनि शरणार्थी बनाइदिने भनेपछि त उनीहरूले पैसा लिएर नेपाललीलाईमात्रै शरणार्थी बनाए होला र ?,’ उनले भने, ‘चीन, हङकङ या भारतमा जन्मिएकाहरूलाई पनि बनाएर पठाएका हुन सक्छन् ।’ यसले गर्दा अमेरिकाले नचाहेको व्यक्ति शरणार्थीको रूपमा प्रेवश गरेको हुनसक्ने बताउँदै उनले त्यहाँको सुरक्षा नीतिमा पनि खतरा सिर्जना गरिदिएको व्याख्या गरे ।

थप बदनामीबाट मुक्त हुनका लागि यसमा संलग्न दोषीलाई उम्कने बाटो नदिई छानविनलाई टुंगोमा पुर्याउनपर्ने उनको भनाई छ ।