खानेपानी मानिसको आधारभूत आवश्यकता । यही आवश्यकता मध्यनजर गरेर ०२९ सालमा पानी अड्डा, पानी गोश्वाराको स्थापना भएको थियो । सुरुवातमा यसको उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकाका नगर क्षेत्रभित्र खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु थियो । पछि यसलाई थप विस्तार गरी व्यवस्थित पार्न ०४६ फागुन १५ गते त्रिपुरेश्वर प्रधान कार्यालय रहने गरी खानेपानी संस्थान स्थापना गरियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भई संसदबाट स्वीकृत भएको नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ हालसम्म सञ्चालनमा छ । संस्थानले अहिले देशका काठमाडौं उपत्यकासहित देशका २३ मुख्य सहर बनेपा, भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगञ्ज, पोखरा, हेम्जा, बुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बहादुरगञ्ज, गौशाला क्षेत्रमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

विगतमा निजीकरणको चपेटामा परेको काठमाडौं, भरतपुर, हेटौंडा, धरानबाहेक महानगरमा पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज सेवा क्षेत्र रहेको छ । त्यस्तै, ५ उप–महानगरपालिका जनकपुर, कलैया, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढीमा पनि संस्थानले खानेपानी आपूर्ति गरिरहेको छ । खानेपानी संस्थानले २२ शाखा कार्यालयमध्ये १५ वटा विभिन्न नगरपालिकाभित्र छन् ।

न्यून जनशक्तिका बावजुद संस्थानले नगर क्षेत्रका करिब २५ लाख सर्वसाधारण जनतालाई १ लाख ४५ हजार धारामार्फत् स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरिरहेको छ ।

झेल्दै जनशक्ति अभाव

आमनागरिकको तिर्खा मेटाउन प्रयत्नरत संस्थानले जनशक्तिको अभाव सामना गर्दै आइरहेको छ । यहाँ अधिकृतस्तरको ६९ र सहायकस्तरको ७६५ दरबन्दी छ । सहायक र अधिकृत गरी कुल ८३४ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि केही पदहरू रिक्त रहेकाले कम जनशक्तिले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

स्थायी कर्मचारीको संख्या २ सय ९७ जना रहेको छ भने करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ३ सय १८ छ । ६ सय १५ जना कर्मचारीले हालको अवस्थामा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । २ सय १९ जना कर्मचारीको अभाव भए पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यसमा पनि अधिकृतस्तर तथा सहायकस्तरमा कार्यरत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । खानेपानी संस्थानले छिटोभन्दा छिटो नयाँ जनशक्ति प्राप्त नगर्ने हो भने यसको खारेजीको विकल्प छैन ।

सरकारको नीति तथा योजनालाई टेवा

नेपालको संविधानअनुरूप उपभोक्तालाई स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने कार्य संस्थानले गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरअनुसार खानेपानी वितरण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको संस्थानले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम गर्न नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको क्षेत्रमा नियमित स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । खानेपानी संस्थानले सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई न्यूनतम महसुल अर्थात् १० हजार लिटर पानी रु. १ सय १० मा वितरण गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारको लक्ष्य पछ्याउँदै आगामी ७ वर्षभित्रमा अर्थात् सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक नेपालीको घरमा १ धारा पु–याउने गरी काम भइरहेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ को अधीनमा रही तोकिएको क्षेत्रमा नियमित रूपमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आइरहेको संस्थानले सरकारको धारा उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्थानीय उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विदेशी लगानीमा समेत विभिन्न आयोजना निर्माण गरी रहेको छ । तीमध्ये केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने केही निर्माणको क्रममा छन् ।

आवश्यकता कर्मचारी शेवा, सर्त विनियमावलीको

सरकारको योजना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलको नीति, घोषणापत्र र दूरगामी प्रभाव पर्ने योजनाले समेत नयाँ आयाम थपेको हुन्छ । संस्थानमा एक त अहिले जनशक्ति नै कम छन् । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुँदा सानो तहमा जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई ठूलो तहको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर संस्थानसँग यसलाई गतिशील बनाउन आवश्यक विनियमावली छैन । विनियमावलीको अभावमा लामो समयसम्म कर्मचारी एकै तहमा काम गर्न बाध्य छन् ।

जबसम्म खानेपानी संस्थानमा विनियमावली प्राप्त हुँदैन, तबसम्म विधि, विधान, ऐन, नियम, कानुन, अनुशासनलगायत विविध पक्षमा सकारात्मक काम हुँदैन । विनियमावली अभावकै कारण अहिले संस्थान दोहोरो चपेटामा परिरहेको छ ।

एकातिर कर्मचारीको वृद्धि–विकास रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ संस्थानको भविष्य नै अन्धकार छ । यो खारेजीतर्फ उन्मुख छ । यति पेचिलो परिस्थिति सन्निकट हुँदासमेत खानेपानी मन्त्रालयले गम्भीरता प्रकट गरेको छैन । यसले उसको चासो र नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालय एकातर्फ १ घर १ धाराको नारा जपिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विनियमावली उपलब्ध नगराएर संस्थानलाई अनिर्णयको सुरुङभित्र धकेलिरहेको छ ।

अधिकृतस्तरका कर्मचारीको चरम अभावले खानेपानी संस्थानले आर्थिक वर्ष ०७१–७२ देखि नै व्यहोरिरहेको थियो । करिब ९ वर्षमा समस्या समाधान नहुँदा यो पेचिलो बनेर आएको छ । ०६८ सालदेखि कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावलीको अभावमा संस्थानको संकट सन्निकट बन्दै गएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।

(नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)