NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते

अर्थतन्त्रको ४२ प्रतिशत अनौपचारीक हिस्सालाई करको दायरामा कसरी ल्याउने ?

काठमाडौं । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगको यसपटकको श्रृंखलामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणबारे छलफल गरिएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना र पूर्वसचिव महेश दाहालसँग कार्यक्रम प्रस्तोता डा.घनश्याम ओझाले राजश्व चुहावटको विद्यमान अवस्था, कर प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार, नीतिगत कमजोरीलगायका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ४२ प्रतिशत अंश अनौपचारिक क्षेत्र तथा करको दायरभन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ । अवैध अर्थतन्त्र पनि यसभित्रै परेको जानकारहरू बताउँछन् । यो खाडललाई पूर्ति गर्नका लागि विस्तारै ती अनौपचारिक क्षेत्रलाई कर प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा पूर्वसचिव दाहालले जोड दिए ।

महानिर्देशक ढुंगानाले पनि त्रि.विको यो अध्ययनको निष्कर्ष आफूहरूलाई पनि चुनौती बनेको बताए । करको दायराभित्र नआएका आर्थिक र वित्तीय तथा व्यवसायिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी औपचारिक बनाउने भन्ने विषय मुख्य चुनौती भएको र त्यस्ता परम्परागत तथा आधुनिक व्यवसायलाई करको दायरमा ल्याउनेबारे विभागले पनि ध्यान दिइरहेको उनको दाबी छ ।

करको दायराभित्र ल्याउने सम्भावना कस्तो ?

ढुंगानाका अनुसार त्रि.विले औंल्याएको अर्थतन्त्रको त्यो ४२ प्रतिशत हिस्साभित्र विभिन्न सूचकहरू छन् । आर्थिक क्रियाकलापले नसमेटेका धेरै साना र परम्परागत व्यापार व्यवसायहरूलाई कानुनले समेट्ने, सरकारी निकायले पहिचान गर्ने एउटा संयन्त्रको विकासलाई उनले आवश्यकताको रूपमा पेश गरे । ती व्यापार व्यवसायलाई दर्ता गर्ने, उनीहरूलाई ऋण प्रक्रियामा सहजिकरण गर्ने, कारोबारलाई बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय कारोबारले समेट्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानअन्तर्गत चेतनशील बनाउन सकिन्छ । यही ४२ प्रतिशत हिस्सामा राजश्व चुहावट, चोरी पैठारी पनि समेटिन्छ । योसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका विक्रिवितरणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्तिकै जोखिम सिर्जना गरेको छ । यो सबैलाई नियमन गर्न विभिन्न निकायको सहयोगमा कसको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वसचिव दाहालका भनाईमा राजश्व प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र अटोमेसनमा लैजान सकियो भने स्वतः चुहावट नियन्त्रण हुन सक्छ । संसारभरका अभ्यास हेर्दा पनि अधिकांश मुलुकहरूले आफ्नो राजश्व प्रणालीलाई अनलाइनमा आबद्ध गर्नुसँगै भएका सूचनाहरूलाई पनि एकअर्कामा आबद्ध गरेको उदाहरण उनले पेश गरे । एउटा निकायमा भएको सूचना स्वतः अर्को निकायमा जाँदा यसले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ पनि हुने उनले बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको प्रणालीमा ल्याउनका लागि स्थानीय निकायले पनि भूमिका खेल्न सक्ने दाहालको भनाई छ ।

आयात घट्यो तर बजारमा त्यही सामान छ्याप्छ्याप्ती कसरी ?

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानामा यो वर्ष ३.७ प्रतिशत आयात घटेको देखिन्छ । जुन सामान घटेको भनिएको छ, त्यो बस्तु बजारमा सहजै पाइन्छ । त्यसको अर्थ भन्सार भित्र र बाहिरबाट चुहावट भइरहेको देखिन्छ । महानिर्देशक ढुंगानाका भनाईंमा खुला सिमानका कारण त्यस्ता सामाग्रीहरू चोरी पैठारी भएर आइरहेका कारण यसमा स्थानीय तहले बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । तर स्थानीय तहमा पनि राजश्व चुहावट सम्बन्धी संगठनात्मक रुपले बन्नुपर्ने संरचनाको निर्माण नभइसकेकाले प्रभावकारी रूपले समन्वय हुन नसकेको उनको स्पष्टिकरण छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको ७ वर्षसम्म पनि यस्तो संयन्त्रको विकास  हुन नसकेको हो । यस्तो हुनुमा राजश्व बाँडफाँडमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भइरहेको असमान विचरणलाई पनि कारणको रूपमा पेश गरिएको छ । राजश्व चुहावटको सन्दर्भमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कुन बिन्दुबाट चोरी भइरहेकोमात्रै नभएर चोरीमा संलग्न व्यक्ति को हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ । त्यो सूचना लिन सक्ने प्रणालीको विकास र स्थानीय तहलाई पनि राजश्व चुहावट नियन्त्रण उनीहरूको दायित्व हो भनेर बोध गराएमा समस्याको हलमा ठूलो सहयोग पुग्ने दाहालले बताए ।

एकीकृत राजश्व नीति खै ?

राजश्वको चुहावट नियन्त्रणका लागि अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै जानुपर्छ । तर हामीसँग अहिलेसम्म पनि एकीकृत राजश्व नीति नै छैन । तीनवटै तहले सरकार सञ्चालन गर्ने भएपछि यी तीनै तहको संघीय राजश्व नीति आवश्य हुन्छ । तर यसको व्यवस्था छैन । त्यसैल संघीय राजश्व नीति र त्यसका कार्य प्रणालीहरूको विकास गरिनुपर्ने छलफलको एउटा निष्कर्ष छ ।

खासगरी राजश्वको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अभ्यास खासै नभएको पूर्वसचिव दाहालले बताए । कतिपय मुलुकहरूले राजश्व अनुसन्धान संस्था नै बनाएर अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । त्यही अनुसन्धानले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ, के कुरा आयात गर्ने के नगर्ने, मागको विश्लेषण गर्ने विषयमा खाका तयार पार्छ । हाम्रोमा पनि राजश्व परामर्श समिति नै बनाएर यस्तो अध्ययनको सुरु भएको थियो । तर यो प्रणालको अहिले अन्त्य भएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र राजश्वलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने निरन्तर खोज तथा अध्ययन हुनुपर्नेमा दाहालले जोड दिए । वस्तुको उपभोगमा हाम्रो कूल राष्ट्रिय माग कति हो, पूर्वाधार विकासमा कति चाहिन्छ, उपभोगका लागि कति र अन्य प्रयोजनका लागि कति भन्ने विषयको खाका नै हामीसँग छैन । यस्तो खाका सरकारी थिंक ट्यांकले बनाएर दिनुपर्ने र राजश्वको सन्दर्भमा यस्ता थिंक ट्यांकको पनि कमी उनले औंल्याए । राज्यले नै यस्तो संयन्त्रको विकास गरेर त्यसमा वर्षभरी मनन गरेर विश्लेषण गरिनुपर्ने छलफलको अर्को निष्कर्ष छ ।

राजश्व चुहावटका विभिन्न आयाम र यसको समाधानबारे गरिएको छलफलको पूरा अंश तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्ः