काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले माइतीघर क्षेत्रमा लगाएको निषेधाज्ञा हटाएसँगै आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षती भएमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै क्षीतपुर्ती तिराउने निर्णय समेत गरेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नागरिकको अधिकारलाई ध्यानमा राखि यसरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यससम्बन्धि निर्णयको जानकारी दिदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानले आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजकलाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हा े। तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले, आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल)लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ । मैले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ । बिल चाँडै पठाइने छ ।’ स्रोतका अनुसार २७ चैतमा आन्दोलन गरेको राप्रपालाई क्षतीको बिल पठाउने तयारी भइरहेको छ । साथै, राजेन्द्र महतोलाई पनि तिराउन लागिएको छ । दुवैको आन्दोलनमा झपड भएको थियो ।
स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तीमा क्षती पु¥याउनेलाई १० हजारसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सो प्रावधानअनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
गत ४ मंसिरदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघरदेखि वानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । आन्दोलनको मुख्य केन्द्र रहँदै आएको माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएकोमा नागरिक समाजका अगुवाले समेत विरोध गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएसँगै निषेधित क्षेत्र हटेको हो ।