काठमाडौं । आज कति गते हो ? यस्तो सामान्य प्रश्न किन सोधेको होला भन्ने असन्तुष्टिसहित तपाईंले भन्नुहुन्छ, असार १३ गते । गते, तिथि–मिति हेर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अनुसार आज विक्रम संवत् २०८१ असार १३ गते नै हो ।

क्यालेन्डरका विषयमा कुनै विवाद नभए पनि एमाले र रास्वपाका मन्त्रीको क्यालेन्डर फरक छ । उनीहरूले सम्हालेका २ मन्त्रालय १४ दिनदेखि एक दिन अगाडि हिँडिरहेका छन् ।  एमालेका हरिप्रसाद उप्रेतीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको क्यालेन्डर विगत १४ दिनदेखि बिग्रिएको हो ।

अङ्ग्रेजी डेटबाट नेपाली डेट परिवर्तन गर्ने टुल्समा खराबी आउँदा गत जेठ ३२ गते क्यालेन्डरमा समस्या देखिएकाे थियाे । प्राविधिक त्रुटिका कारण उक्त दिन नेपालका सबै अनलाइनको मिति गलत अर्थात् असार १ देखिएको थियो ।

क्यालेन्डरमा देखिएको त्रुटिले उक्त दिन बिहानै हल्लीखल्ली भएपछि धेरैले त्यसलाई सच्याएका थिए भने केहीले आफ्नो वेबसाइटको मिति त्यसयता नदेखिने बनाएका छन् । तर रक्षा र खेलकुद मन्त्रालयले अनलाइन आममानिसको अभिन्न अंग बनेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा डेटमा आएको त्रुटिलाई समेत अहिलेसम्म सुधारेका छैन ।

यी दुवै मन्त्रालयको होम पेज र ल्यान्डिङ पेज दुवैका गत जेठ ३२ यता गलत मिति देखिरहेको भए पनि मन्त्री, कर्मचारी कसैले पनि त्यसलाई सच्याउनेतर्फ चासो नदेखाएका हुन् ।

रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठले सम्हालेकाले खेलकुद मन्त्रालयको काम–कारबाही चुस्त होला भन्ने धेरैलाई लागे पनि खेलकुद यसकाे वेबसाइटको हालत यस्तो छ कि एक साताअघि नै सरुवा भइसकेका सह–सचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई नै प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा देखाइएको छ । अन्य विवरण पनि समयमा अपडेट हुने गरेका छैनन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लेखनाथ न्यौपानेले यसलाई हल्का रूपमा लिँदै यसबारे केही थाहा नभएको र डेभलपरलाई भनेर सच्याउने बताए । सह–सचिव रेग्मीले भने रवाना लिइ नसकेकाले प्रवक्ताका रूपमा देखाइएको र आज परिवर्तन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सुन्दा सामान्यजस्तो लागे पनि यो प्रकरणले हाम्रा मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायको गल्ती सच्याउने तत्परता, काम गर्ने गति कति धिमा छ भन्ने छर्लंग पारेको छ । सँगै नयाँ भनिएका दलका मन्त्रीको तौरतरिका पनि भिन्न नरहेको यो घटनाले देखाएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रकाे विकासले सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटकाे प्रयाेगकर्ता बढ्दै  जाँदा सरकारी निकायका सूचना, सन्देश, जानकारी दिन पनि यही माध्यमकाे प्रयाेग गर्नुपर्ने नीति अघि सारिए पनि तालुक निकायले नै उदासीनता देखाउने गरेका छन् ।