संविधानवादका प्रकार, नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधान उपाय
संविधानवादका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै नेपालको संविधान कार्यन्यवनमा देखिएका चुनौती तथा ती चुनौती समाधानका सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
उत्तर
संविधानवाद
संविधानवाद लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो । संविधानवादमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको र संविधानअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको हुन्छ । संविधानवाद आफैंमा एउटा त्यस्तो मूल्यमान्यता हो जसले शासन वा सरकारको अपरिहार्यतालाई अस्वीकार गर्दैन तर त्यस्तो शासन स्वेच्छाचारी, निरकुंश वा अतिवादी हुन नहुने कुरामा सर्वाधिक जोड दिन्छ ।
संविधानवादका प्रकार
कार्य प्रकृति र विशेषताका आधारमा संविधानवादको प्रकारलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :
१. कानूनी संविधानवाद
- कानूनी सर्वोच्चतामा जोड दिने संविधानवाद, यसलाई उपचारात्मक संविधानवाद पनि भन्न सकिन्छ ।
- संवैधानिक सर्वोच्चता
- कानूनको शासन
- न्यायिक पुनरावलोकन
- मौलिक हकको संरक्षण
- स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्षा न्यायपालिका
- संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त ।
२. राजनीतिक संविधानवाद
- राजनीतिक विशेषताहरूमा जोड दिने संविधानवाद
- आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व
- शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन
- बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान
- स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय
- संसदीय उत्तरदायित्व
- लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अवलम्बन ।
३. आर्थिक संविधानवाद
- आर्थिक वृद्धि र विकासमा जोड दिने संविधानवाद
- मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित र न्यायोचित वितरण
- आर्थिक स्थायित्वमा जोड ।
४. सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवाद
- सामाजिक सांस्कृतिक एकता तथा सहिष्णुतामा जोड
- सामाजिक सशक्तीकरण र सबलीकरणमा जोड
- समतामूलक र सामाजिक न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा जोड
- विविधता व्यवस्थापनमा जोड ।
नेपालको संविधान कार्यन्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू र समाधानका सुझावहरू
नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूबाट जारी भएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरू देहायबमोजिम छन् :
- संघीयताको पूर्ण अवलम्बन गर्नु
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध निर्माण गर्नु
- राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु
- हालसम्मका शासन प्रणालीहरूको उपलब्धिको रक्षा गर्नु
- अधिकारको विकेन्द्रीकरण र लाभको न्यायोचित र सन्तुलित वितरण गर्नु
- स्थानीय श्रम, सीप, पुँजी प्रविधिको कुशल र प्रभावकारी प्रयोग एवं उपयोग गर्नु
- संविधान सबैको हो र सबैले कानूनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको अपनत्ववोध गराउनु
- विविधताको व्यवस्थापन गर्नु
- समग्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु ।
समाधानका सुझावहरू
- शासकीय परिपाटीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई कुशल र प्रभावकारी बनाउने
- लाभ र अवसरको Rightful and Meaningful Distribution गर्ने
- जनताको Voice, Choice र Right को सम्बोधन गर्ने
- संविधानप्रति नागरिक सचेतीकरण र नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने
- अधिकारको विकेन्द्रीकरण र बाँडफाँटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने
- राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने
- सामाजिक सशक्तीकरण, पहुँच र मूलप्रवाहीकरण बढाउने
- दोहोरो अधिकार तथा विवादहरूको अन्त्य गर्ने
- विविधता व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने
- संविधान सबैको हो भन्ने साझा भावनाको विकास गर्ने
- संविधानमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई औचित्यताका आधारमा सम्बोधन गरी जनभावनाको सम्बाेधन गर्ने लगायत ।
अन्त्यमा,
संविधान देशको मूल कानून हो । शासन व्यवस्था संविधानमा आधारित भएर सञ्चालन हुनुपर्दछ । तसर्थ संविधानमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार गरी जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्दै सबैको संविधान हो भन्ने भावनाको विकास गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
लामो समय भयो नयाँ प्रश्न उत्तरहरू अाएन किन होला ?