काठमाडौँ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका मापनयोग्य काम, भौतिक तथा वित्तीय सुधार लगायतलाई त्यस निकायको प्रगति विवरणका रुपमा लिइन्छ । न कि उक्त निकायमा कति जनाले टेलिफोन सम्पर्क गरे, एसएमएस गरे, इमेल गरे, कति जना भेटघाटका लागि आए भन्ने । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ‘कमान्ड’ चल्ने र अन्य निकायलाई निर्देशन र निगरानी गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हालत भने यस्तै बेहाल छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७७८ को तीन महिनामा गरेको कामको प्रगतिमा नै कति जनासँग टेलिफोन सम्पर्क भयो, मुख्य सचिवले कति जनालाई भेट्नुभो, कति बैठक बस्यो जस्ता खुद्रे विवरण राखिएको छ । कोभिड–१९ ले डामाडोल भएको अर्थतन्त्र, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले के गर्दैछ भन्ने जान्न तीन महिने प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यालयको ३८ पृष्ठ लामो प्रगति विवरणका केही पृष्ठमा भएका कामको विवरण राखिएको छ । बाँकी पृष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी संरचना, कर्मचारी विवरण जस्ता विषयहरू राखेर भरिएको छ । पृष्ठ १४ मा मुख्य सचिवको सचिवालयको प्रगति राखिएको छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको संख्या, विभिन्न मन्त्रालयसँगको १६० वटा बैठक बसेको उल्लेख छ । त्यही शिलशिलामा पहिलो त्रैमासिक अर्थात साउन, भदौ र असोज महिनामा मुख्य सचिवले ६५० जना व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेका, ८५०० टेलिफोन कल गरेको, ३० पटक ग्रुप एसएमएस गरेको र ग्रुप इमेल गरेको भनेर प्रगति विवरण देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा यो कुरा किन राख्नुपथ्र्यो ? सचिवालयका उपसचिव गोकुल बस्नेत भन्छन, ‘त्यो हाम्रो काम हो, हामी त्यही काम गछौँ भने त्यो नलेखेर के लेख्ने त ?’ शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन कार्यकारी निकाय रोलमोडल हुनुपर्ने न्यूनतम शर्त हो । नेपालको सन्दर्भका कार्यकारी निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । हरेक अप्ठ्यारोमा समाधानको बाटो देखाउने र मुलुकलाई विकास निर्माणको काममा हिँडाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो । तर कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र थलिएको र पूर्वाधार विकासको काम ठप्प भएको समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो प्रगति विवरणमा तीन महिनामा कति जनालाई कल गरियो भन्ने विषय सगर्व उल्लेख गरेको छ । यसो भन्छन् प्रवक्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहसचिव शंकर नेपाललाई प्रवक्ता तोकेको छ । प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका काम सञ्चारमाध्यममार्फत सर्वसाधारणसम्म लैजाने र प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणले गर्ने प्रश्नको जवाफ दिने हो । प्रवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा मुख्य सचिवले कति जनासँग भेटे भन्ने विषय उल्लेख हुनु उपयुत्त हो की होइन भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले कमजोरी भएको भए सच्याउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तयार भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यसबीचमा धेरै काम भएका छन्, हामीले पटक–पटक बैठक राखेका छौँ र आवश्यक निर्देशन दिएका छौँ ।’ उनले भने । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले वैठक राखेर दिएको निर्देशनको परिणाम के आयो ? मुलुकको समग्र सूचक के छ भन्नेबारे उनलाई कुनै जानकारी छैन । यसको जवाफमा उनी भन्छन्, ‘नतिजा हेर्ने प्रणाली अनुसार हामीले अनुगमन गरेका छौँ र तोकिएको काम नहुँदा निर्देशन दिएका छौँ । तर रिपोर्टमा निर्देशन दिएको विषय र त्यसको प्रगति किन राखिएन भन्ने मलाई थाहा भएन ।’