काठमाडौं । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भए पनि निर्वाचन घोषणा संवैधानिक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिना पुगेको दिन नेपालवाचसँग कुराकानी गर्दै निधिले न्यायदेश र जनादेश जुन विकल्पलाई पनि कांग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । ‘कांग्रेसका लागि मात्रै होइन देशका लागि पनि अबको उपचार भनेको दुईवटा पद्धतिबाट मात्रै हुन्छ । त्यो भनेको पनि संवैधानिक पद्धति नै हो । अदालतबाट संसदको पुनर्स्थापना हुनु र संसदको गठन निर्वाचनबाट हुनु हो’ निधिले नेपालवाचसँग भने, ‘पुनर्स्थापना समस्या समाधानकाे एकमात्र विकल्प होइन । किनकी ओलीको कदम असंवैधानिक हो तर, निर्वाचन असंवैधानिक होइन । किनकी निर्वाचन प्रणाली केपी ओलीले मात्रै बनाएको होइन । हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेको विषय हो । संविधानले बनाएको प्रणाली हो ।’ निधिले विघटनविरुद्धमा परेको मुद्दालाई छिटो टुंग्याइदिन पनि अदालतलाई आग्रह गरे । ‘विघटनको एक महिनामा बल्ल आइतबारदेखि बहश सुरु भएको छ । यति ढिलो नगरी हामी छिटोभन्दा छिटो अदालतलाई यो मुद्दाको छिनोफानो गरिदिन आग्रह गर्छौ’ निधिले भने, ‘यसरी न्यायादेश र जनादेश दुई तरिकाबाट अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यी दुवै विकल्पमा कांग्रेस पूर्ण तयार हुनुपर्छ । दुईमध्ये जुन विकल्पमा गए पनि कांग्रेसले अस्वीकार गर्नु हुँदैन । केही नेताको बोली फरक हुन सक्छन् । तर, कांग्रेसले संस्थागत रुपमा फरक बोली बोलेको छैन ।’ संयुक्त आन्दोलन नगर्ने उपसभापति निधिले ओलीको कदमविरुद्ध अन्य दलसँग मिलेर कांग्रेसले आन्दोलन नगर्ने पनि प्रष्ट्याए । ‘कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर सुरुदेखि नै विरोध गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र सर्वसत्तावादी छ भनेर कांग्रेसले औपचारिक रुपमा भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदकविरुद्ध हामी देशभर विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छौं’ निधिले भने, ‘विरोधका कार्यक्रम ८ माघपछि पनि गाउँ ठाउँ सहर सबै जिल्लामा निरन्तर हुन्छ । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत प्रत्येक वडामा आन्दोलन सकिएपछि पनि जिल्लाहरुलाई आन्दोलन गर्न भनिसकेका छौं । तर, कांग्रेसको संयुक्त आन्दोलन गर्ने नीति तत्काल छैन ।’