काठमाडौं । कोरोना महामारीको कारण उद्योग व्यवसाय संकटमा छ । कोरोना प्रभाव कम हुँदै जाँदा फाट्टफुट्ट खुल्न थाले पनि उद्योगधन्दा र व्यवसायको ठूलो हिस्सा अझै बन्द छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार लकडाउनको अवधिमा चार प्रतिशत उद्योग व्यवसायमात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा थिए । ९६.७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबार करिब चौथाइमात्र थियो । कोरोना महामारीले यो हदसम्मको क्षति व्यहोरेको उद्योग व्यवसाय अझै तंग्रिसकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण हालसम्म उद्योग व्यवसायमा कति क्षति पुग्यो, कति लगानी प्रभावित भयो भन्ने ठोस र यकिन तथ्यांक हालसम्म पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, सेवाक्षेत्र र त्यसभित्र पनि खासगरी पर्यटन क्षेत्र त कोरोना महामारीका कारण थङथिलो नै हुन पुगेको छ । सन् २०२० मा सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष देखि नियमित रुपमा थपिने होटेल तथा अन्य पूर्वाधारमा गरेका लगानी जोखिममा छन् । पर्यटक नआउँदा त्यसले रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव त छँदैछ । भरखर लगानी गरेका, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएर व्यवसाय थालेका व्यवसायीहरू कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् । बैंकले आफूखुसी कालोसुचीमा राखेपछि व्यवसायीद्वारा संघर्ष समिति गठन ऋणधन गरेर लगानी गरेका व्यवसायीहरू एक त व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा छन् अर्कातिर बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने पिरलोमा छन् । मानवीय काबुबाहिरको महामारीजन्य परिस्थितिका कारण व्यवसाय गर्न सामान्य अवस्थामा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले हैरानी दिएको गुनासो पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन् । लिएको ऋणको किस्ता नतिरेको भन्दै बैंकले कालोसूचीमा राख्न थालेपछि गत पुसमा ३३ व्यवसायीक संघसंस्था मिलेर महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा–व्यवसायी संघर्ष समिति नै गठन गरे । कानुन विपरित कालोसूचीमा राखेको भन्दै त्यसअघि व्यवसायीहरूले थापाथलीस्थिति एनआईसि एसिया बैंक नै घेराउ गरेका थिए । संघर्ष समितिका संयोजन कर्णबहादुर शाही कोरोना महामारीका कारण २० देखि ३० प्रतिशतसम्मको व्यवसाय सञ्चालनमा नै नआउने गरी बन्द भएको र सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय पनि संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बताउँछन् । ‘यस्तो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भने कसरी आफ्नो नाफा बढाउने र ऋण असुल गर्ने भन्नेतर्फ लागेको छन् ।’ शाही भन्छन् । उनका अनुसार लिएको ऋण भुक्तानीका लागि बैंकहरूले व्यवसायीलाई ताकेता र दवाव दिइरहेका छन् । ऋण नतिरकेको भन्दै बैंकहरूले व्यवसायलाई नै लिलामीमा लान थालेको भन्दै यसो नगर्न समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघमा पुसको पहिलो सात ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि माग सम्बोधन भएको नभएको र आगामी कार्यक्रमका विषयमा बिहीवार टुंगोमा पुग्नेगरी छलफल भइरहेको शाहीले बताए । कालोसुचीमा नराख्न उद्योग बाणिज्य महासंघको आग्रह कोरोना कहरमासमेत बैंक वित्तीय संस्थाहरूले उद्यमी व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई रोक्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलेसमेत राष्ट्र बैंकसँग पटक–पटक आग्रह गरेको छ । महासंघको टोलीले पछिल्लो पटक गभर्नर सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटेर बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राख्ने काम नरोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । कोरोनाको मार खेपेका व्यवसायीहरूलाई एकतर्फी रुपमा कालोसुचीमा नराख्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई ‘वाचफुल लिष्ट’ मा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयन नभएकोमा पनि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहित पदाधिकारीले गुनासो पोखे । राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय महासंघले गभर्नरलाई लिखित रुपमा बुझाएको पनि छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेका महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिले ल्याएको पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुर्नतालिकीकरण जस्ता सहुलियतका कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको गोल्छाको भनाइ छ । कोरोनाको कारण देखाएर ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति देखियो : बैंकर्स संघ बैंकहरू भने कोरोनालाई कारण देखाएर लिएको ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति विकास भएको बताउँछन् । बाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘कोरोनालाई कारण देखाएर बैंकको ऋण चुक्ता नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति कतिपय व्यवसायीहरूमा देखिएपछि बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उठाउन ताकेता गरेको हो ।’ राष्ट बैंकको निर्देशन अनुसारको सेवा सुविधा बैंकहरूले प्रवाह गरेको उनको दावी छ । बैंकहरूले व्यवसायीलाई बिना कारण दुःख दिएको वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अवज्ञा गरेका छैनन्,’ उपाध्याय भन्छन् । ऋण लगानी समयमा नउठदा बैंकको पनि खराब कर्जा बढ्ने र बैंकमा पनि समस्या आउने भएको कारण बैंकिङ् क्षेत्रलाईमात्र गलत देखाउन नहुने उनी बताउँछन् । राहत दिन सरकारको आलटाल नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणमा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा, कोरोनाबाट अतिप्रभावित पेसा–व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत राहत घोषणा गरेको थियो । कोरोना प्रभावित व्यवसाय निरन्तरताका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष बनाएर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिबाट गरिएको थियो । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि अधिकांश माग समेटेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका थिए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषित राहत पाउन नसकेको गुनासो अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी यतिबेला सबैजस्तै राष्ट्र बैंक पनि उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामा फर्काउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउँछन् ।